न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप नपाएकाहरूलाई सेवा पाउन समस्या भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘इच्छुक सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने पूर्ण क्षमता नभएको र इच्छुक सबै जनताले खोप सहजताका साथ पाई नसकेको, खोप लगाई गिनी पिग परीक्षणमा बस्दिन भन्ने र आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सामा विश्वास परी खोपको सट्टा वैकल्पिक उपचार पद्धति अवलम्बन गर्ने जनता समेत भएको स्थितिमा विपक्षीहरूले त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने कुनै कानुनी अधिकार छैन ।’, निवेदनमा भनिएको छ ।
अदालत, बैंक लगायत सार्वजनिक स्थानमा सेवा लिन जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ ।