काठमाडौं ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजना (ईएसपी) तयार गर्न २१ स्थानीय तहलाई छनौट गरिएको छ । ती स्थानीय तहले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग छलफल र समन्वय गरी तयार गरिएको योजना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधमन्त्री देवेन्द्र पौडेलद्वारा स्वीकृत भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको सो योजनाको स्रोत परिचालन, तथ्यांक संकलन, विषयवस्तुमाथि छलफल र योजना तयार गर्न ती स्थानीय निकाय छनौट गरिएको हो । मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले सातवटा प्रदेशबाट २१ स्थानीय तह छनौट गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘९ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ बराबरको सो योजनाको निर्माण र छलफलदेखि स्रोत परिचालन गरी अधिकार हस्तान्तरण गर्न समेत ती स्थानीय निकायले मुख्य भूमिका खेल्न सक्नेछ बताउनुभयो ।’
मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशबाट ३–३ वटा स्थानीय तह छनौट गरेको हो । छनौटमा परेका स्थानीय तहहरूमा प्रदेश–१ बाट इलामको इलाम नगरपालिका, दमकको दमक नगपालिका र भोजपुरको हतुवागढी नगरपालिका छन् । त्यस्तै, मधेस प्रदेशबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जनकपुर, गौशाला नगरपालिका महोत्तरी र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका सप्तरी रहेका छन् । वागमतीबाट भरतपुर महानगरपालिका चितवन, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक र ककनी गाउँपालिका नुवाकोट परेका छन् ।
छनौटमा परेका स्थानीय तहमध्ये गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिका कास्की, मंगला गाउँपालिका म्याग्दी र देवचुली नगरपालिका नवलपुर रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको सियारी गाउँपालिका रूपन्देही, ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दिया र रोल्पा नगरपालिका रोल्पा छन् । त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशको भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेत, शुभकालिका गाउँपालिका कालीकोट र सिद्धकुमाख गाउँपालिका सल्यानका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पुनरवास नगरपालिका कञ्चनपुर, मर्म गाउँपालिका दार्चुला र धनगढी उपमहानगरपालिका धनगढी रहेका छन् ।
योजना बनाउने र योजना तयार भई कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा ती स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नेछन् । आगामी साउन १ गतेबाट लागु हुने योजनाका लागि ५ वर्षको बजेटअन्तर्गत दातृ निकायले करिब ९२ अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । नेपाल सरकारले उक्त योजनाका लागि करिब ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भएको छ । यो योजनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच शैक्षिक गुणस्तर कायम गरी शिक्षामा प्रविधियुक्त शैक्षिक गुणस्तर कायम गराउने जानकारी दिँदै डा. थपलियाले भन्नुभयो– ‘सशर्त अनुदान, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनको खाका तयार गरी लागु गराउन ती स्थानीय तहको मुख्य भूमिका रहन्छ ।’ उहाँका अनुसार सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने सबै सुधार यही परियोजनाअन्तर्गत पर्नेछन् । मन्त्रालयले लागु गर्न लागेको इएसपी एसएसडीपीको निरन्तरता हो । उहाँका अनुसार एसएसडीपी परियोजनामा वार्षिक करिब १ खर्ब २० अर्ब खर्च भएको थियो । नयाँ योजनामा केही बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ३५ हजार ७ सय ७४ विद्यालय र त्यहाँ अध्ययनरत् करिब ७० लाख ८३ हजार विद्यार्थीका शिक्षकको संख्या लगायतका विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पहँुच बाहिर रहेका विद्यार्थीको अवस्था, विद्यालय बाहिर रहेको विद्यार्थीको अवस्था कक्षा १० र १२ का विद्यार्थीको टिकाउको अवस्थालगायत विषय उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा योजना लागु गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकार र दायित्वको व्याख्या गर्दै २१ स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयनको क्रममा समस्या परेमा आफ्नो प्रदेशका अन्य विद्यालयलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । स्वीकृत योजनामा निजी र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गराउँदा प्रति विद्यार्थी लागत, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात, विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनको प्रबन्ध, सुशासन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको भौतिक सुधार र विकासका साथै चुनौती र अवसरलगायतका विषयको विश्लेषण गरिएको छ ।