- बालकृष्ण मैनाली
कुनै पनि देशको सरकार तथा आफूले छानेको जनप्रतिनिधिमाथि जनताले बढीभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरू दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् तर बिहान–बेलुकाको छाक टार्न संघर्षमा रहेका जनताको सामान्य अपेक्षा फरक हुँदैन । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पानी अनि बिहान–बेलुका श्रम गरेर खान पुग्ने अवस्थाको सरकारसँग अपेक्षा गर्नु किञ्चित पनि गलत हुँदै होइन ।
नेपाली राजनीतिले यहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको सरकार र आपूmले छानेको जनप्रतिनिधिसँग यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा होइन । बिहान–बेलुकाको छाक टार्न धौ–धौ भएकाहरूले राजनीतिक छिनाझपटीको माध्यमलाई भँजाई आफ्नो हैसियत बनाइसकेका केही चाटुककार र बिचौलियाहरूको अपेक्षा भने सामान्य जनताको भन्दा धेरै फरक हुन सक्छ ।
यसबारेमा चाटुककारका अपेक्षा र समान्य जनताका अपेक्षालाई पहिचान गरी ध्यान दिएर आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्दछ भन्ने जनजनको मान्यतामा आज आएर ठूलो कुठाराघात भएको छ । वर्तमानमा पनि धेरै राजनीतिक व्यवसायीहरुले जनादेश र परमादेशको भ्रमपूर्ण वकालत गर्दै जनजनलाई मूर्ख बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने केही राजनीतिक व्यवसायीहरु पश्चात्ताप गर्दे आफ्नो विगतमा गरेको भूल सच्याउने प्रयासमा लाग्न थालेका हुन् कि भन्ने झीनो आशा पनि देखाउनचाहिँ खोजेका छन् भन्ने कतै–कतै आभाष मिलेको प्रतीत भएको छ ।
वि.सं. २०४६ पछि चाटुककार र बिचौलियाहरूका अपेक्षाहरूलाई सामान्य जनताको अपेक्षा ठानी शासकहरुले जुन हतकण्डा अपनाएर शासन गरे त्यसले देशलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्यायो । झन् २०६३ पछिको अवधिलाई नियाल्ने हो भने त सरकारमाथिको विश्वास जनस्तरबाट जुन किसिमबाट खस्किन थाल्यो त्यसले आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनजनले विश्वास गर्ने राजनीतिक दल को छ भनेर देशमा बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । राजनीतिक व्यवसायीमा रुपान्तरण हुन पुगेका दलीय नेतृत्वहरु जनताको सामु कसरी अनुहार देखाउने भन्ने डरले घर गरिसकेको जनजनलाई अनुभूति भएको छ । नेताहरुले विगतमा भ्रमपूर्ण आश्वासन वाँडेका र वर्तमानमा पनि पुनः बाँड्ने प्रयास गरेको कुरालाई लिएर जनजन नेताहरुविरुद्ध हाथापाइमा उत्रिन थालिसकेका छन् ।
अदालतको परमादेशमार्फत शपथ खाएर बनेको अहिलेको सरकार यस्तो विन्दुमा उभिएको छ, जहाँ समस्या र कठिनाइ पर्दा समाउने कुनै हाँगो छैन । अन्ततः कहीँ कतै नभएको जात्रा हाँडीगाँउमा भनेझैँ मात्र ५–६ सय मतदाताहरु रहेको एउटा स्थानीय क्लबको निर्वाचनमा कांग्रेसी युवाहरुका पक्षमा मत आउँदा गठबन्धन सरकारले स्थानीयदेखि लिएर प्रदेश तथा संघीयसमेतको पूरै निर्वाचनमा आफू विजयी भएको अनुभूति हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भनाइ सर्वजनिक गर्ने हैसियतमा पुग्नु भनेको यो भन्दा विडम्बना अरु के हुन सक्ला ।
दलीय रुपी बोटका हाँगाहरुमा भ्रष्टाचार, अराजकता, पदीय अहंता नामक काँडाहरु उम्रिएर परिपक्व भएर बसेका छन् । वास्तवमा कुनै पनि राज्यको दरिलो हाँगा भनेको बलियो आर्थिक धरातल, चुस्त–दुरुस्त न्याय प्रशासन र सामाजिक सद्भाव हुन् । यी हाँगाहरूमध्ये कुनै एउटा हाँगा मात्रै दरिलो भएन भने पनि राज्य उँभो लाग्न सक्दैन र देशको उन्नतिमा अवरोध आउने वातावरण सिर्जना हुन जान्छ । उल्लिखित सबै दरिला हाँगाहरूमध्ये कुनै पनि हाँगा अहिले सद्दे अवस्थामा छैनन् । सबै भताभुंग अवस्थामा छन् । सुधारोन्मुख होइन, अझ त्यसमाथि थप भताभुंग पार्ने प्रयास जारी नै छ । भताभुंग पार्न भूमिका खेल्नेहरूलाई मेरो कारणले देशको यो हबिगत भयो भन्ने सामान्य पश्चात्ताप र चेत्त कति पनि छैन ।
वास्तवमा सामान्य जनताको अपेक्षा कुनै दलको एकता हुन्छ कि हुँदैन, दलीय गठबन्धनमा कुन–कुन दल सहभागी छन् भन्नेलगायत कुन दल कहिले फुट्यो र कुन दल कहिले मिल्यो भन्ने विषयहरुसँग प्रायः बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्नुपर्ने जनलाई कुनै सरोकार रहँदैन ।
सामान्य जनताको मूल विषय त्यो हुँदै होइन । उनीहरूको मूल विषय भनेको रोजिरोटी नै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्तिपूवर्क बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो भने कुन दलको प्रतिनिधिले कुन दलीय सरकारको नेतृत्व ग¥यो भन्ने कुराको कुनै अर्थ राख्दैन । दिनको १५ सयभन्दा बढी खाडी मुलुकमा पलायन भैरहेका युवाहरूको चाहना न त कुनै दलीय एकतासँग, न त कुनै दलीय गठबन्धनसित सरोकार राख्छ, न त को प्रधानमन्त्री र मन्त्री भयो भन्नेसँग चासो राख्छ । मात्र उनीहरूको चाहना भनेको सरकार जोसुकैको होस्, स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था भए खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन जानुपर्ने थिएन, परिवार छोड्नुपर्ने थिएन भन्ने नै हो ।
जुनसुकै दलको सरकार आए पनि विदेश पलायन हुन लागेका युवायुवतीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरेर विदेश पलायन रोक्ने काममा लाग्नुभन्दा नि ठीक त्यसको उल्टो नियम कानुन संशोधन गरेर भए पनि कसरी हुन्छ देशका युवाहरुलाई विदेशमै पठाउने र तिनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्समा अकन्टक घुकुती खेल्ने र खेलाउने कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लागिपरिरहेका छन् । एकातिर विश्व सँगसँगै आफ्नै देशमा थरी–थरीका सरुवा रोगहरुले आक्रमण गर्या गर्यै छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव देशमा एकातिर विकराल भएर सरकारलाई कोभिड र त्यसका शाखा सन्तानले गिज्याइरहेको छ तर सरकार बेलायतले १५ सय नर्सको पदमा नेपालका चेलीहरुलाई रोजगारी दिने भयो भनेर डिंग हाँक्दै फुर्केको फुक्र्यै छ । त्यस्तो सोच अवलम्बन गरेर शासन गर्ने शासकहरुबाट देशको उत्तरोत्तर प्रगति हुन्छ भन्दै सोच्नु मूर्खताबाहेक केही होइन ।
यतिसम्म कि सत्ताधारीहरुले कस्तो नराम्रो परिपाटी अंगाले भने, सत्तामा पुगेका बेला आपूmभन्दा अगाडिका सरकारले गरेको नियुक्तिलाई आफ्नो दुश्मन नै ठानेर बदर गर्ने, खारेज गर्ने र हटाउने कार्यहरुलाई सामान्य प्रचलन नै बनाइछाडे । यदि असल, क्षमता र योग्यता भएको मान्छे नियुक्ति गरिएको रहेछ भने दलको सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो नियुक्तिले निरन्तरता पाउँदैन या पाइहाले पनि सत्तामा पुगेको शासकले भनेअनुसार उठ् भने उठ् र बस् भने बस् गर्न माहिर रहेछ भने अपवादको रुपमा त्यसले निरन्तरता पाउँछ ।
गएको निर्वाचनपछि राज्यको स्रोत दोहन गर्नै पर्ने दलीय विशेषता बनेको छ । राज्यको स्रोत दोहन गर्न न त शासकहरुलाई कुनै नियम–कानुनले छेक्छ, न संविधानले नै । स्थानीय निकायहरुमा भएको राज्य–स्रोतको ब्रह्मलुट महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारिसकेको छ । बिचौलियाहरु यति सशक्त भएका छन् कि जस्तोसुकै क्षमता भएको व्यक्तिले शासनको बागडोर हातमा लिए पनि त्यसलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पारिछाड्ने हुंकार व्यक्त गर्छन् । चार विभिन्न रंगका तुरुप लिएर बसेका तिनीहरु हाकाहाकी खुलेआम भट्टी पसलदेखि लिएर उच्च पदाधिकारीहरुको बैठकसम्म आफ्ना यी कुरा निर्धक्कसँग व्यक्त गर्दछन् । उनीहरुका चारवटा तुरुप भनेका चार ‘प’ हुन्, अर्थात् पद, प्रतिष्ठा, पैसा र पारिवारिक नाता ।
चार ‘प’ मध्ये कुनै वा सबै ‘प’ प्रयोग भएको पछिल्लो दुईवटा उदाहरण यसको लागि काफी छन् । पहिलो नारायणहिटीभित्र भएको बतास काण्ड । बतासको बारेमा प्रायः रोजिरोटीको लागि प्रत्येक दिन भौँतारिनुपर्ने जनलाई त्यति चासोको विषय परेन तर चार ‘प’ प्रयोगकर्ताहरुको बतास पनि एक रहेको पछिल्लो घटनाक्रमले उजागर गर्यो । बतासले देशमा रहेको राज्यको स्रोतमा घुकुती खेलेको समाचारले प्रत्येक जन तरंगित बन्न पुगे । पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल आदिमा बतासको बारेमा खरो टिप्पणीहरु सार्वजनिक भएका छन् भने बतासका नायकले आफ्नो कतिपय अन्तर्वार्ता वा भनाइमा चार ‘प’ आफूसँग रहेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा उल्लेख गरेका छन् र स्वीकारेका छन् ।
अर्को उदाहरण कामनपाका मेयर साबले एकजना ज्येष्ठ नागरिक जो कामनपा वडा नं. १ का अध्यक्षसमेत हुन्, उनी ७७ वर्ष उमेर पुगेको उपलक्ष्यमा एक पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको भोजमा खर्च भएको करिब ५ लाख रुपियाँ महानगरको स्रोतबाट व्यहोरिएको बारेको समाचार एउटा दैनिकले सार्वजनिक गर्यो । सम्भवतः गएको निर्वाचनमा वडा नं. १ का मतदाताले ७० वसन्त पार गरेका ज्येष्ठ नागरिक भए पनि उनको कार्यक्षमता, दक्षता र काम गर्ने जोश–जाँगर रहेको देखेर नै आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा तिनलाई छनोट गरे ।
जनप्रतिनिधिको हैसियतले उनले उक्त वडामा के–कस्तो सकारात्मक कार्यहरु गरी के–कस्तो परिवर्तन ल्याए, त्यो त्यहाँका मतदाताहरुले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । तर यता आफ्नो जंकु मनाउने प्रयोजनको लागि महानगरपालिकाको स्रोतलाई दुरुपयोग गरेर भोजभतेर आयोजना गर्नुलाई राज्य–स्रोतको दोहनको चरम अवस्था नै मान्नुपर्ने कुरामा कतै विमति देखिँदैन ।
काठमाडौंकै कतिपय रैथानेहरु जो सत्तरी कटिसकेका छन्, यस्तो जाडोको बेलामा उनीहरु कसरी गुजारा गरिरहेका छन् अथवा उनीहरुको दयनीय स्थितिबारे कामनपाले कतै सोधखोज गरेको समाचारको नामोनिशान सुनिदैन ।
कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरु स्थानीय निकायमा आफ्नो परिवार र स्वयं आफ्नो समस्या समाधानको लागि लठ्ठी टेकेर स्वाँ–स्वाँ गर्दै भर्याङ तल–माथि गरेको दृश्य देख्दा न त जनप्रतिनिधि, न त कर्मचारी, कसैको पनि मनमा सहयोगको भावना पलाएको देखिँदैन । हुन त विगतको लकडाउनमा गरिब तथा वृद्धवृद्धालाई आ–आफ्नो व्यक्तिगत वा सामूहिक स्रोतबाट एकछाक खाना खुवाउँदा त्यसमा साथ–सहयोग गर्नुको सट्टा आफ्नो बेइज्जत भएको ठानी आयोजकदेखि लिएर ती भोका जनतालाई लखेट्नेजस्तो अमानवीय कार्यमा संलग्न हुन रमाउने जनप्रतिनिधिहरुले चार ‘प’ वा चार ‘प’मध्ये कुनै एक ‘प’को आधारमा कसैलाई सहयोग गर्नु र भोज खान जानु कुन नौलो कुरो भो र !
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]