राजनीतिक दलहरू सत्ताबाहेक अन्य पक्षमा खासै ध्यान दिन नसकिरहेका बेला मुलुकको अर्थतन्त्र आपत्तिजनक अवस्थामा पुगेको छ । महँगो संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवित राख्न जति सिर्जनात्मक र आर्थिक गतिविधिका लागि सक्रिय हुनुपर्ने थियो, दलका नेताहरू यतातिर लागेका छैनन् । मुलुक आर्थिक रुपमा यति कमजोर बनेको तथ्यांक बाहिर आइरहेको छ कि अब कुनै नेपाली नागरिक विदेश जान चाह्यो भने उसलाई बाटो खर्चका लागि दिनुपर्ने न्यूनतम परिमाणको डलर रकम दिन पनि नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुग्दैछ । आयात–निर्यात व्यापार–व्यवसायका लागि एलसी खाता खोल्ने व्यापारीलाई डलरको ग्यारेन्टी गर्न बैंकहरू अक्षम भएका छन् । नेपालीले विदेशमा श्रम बेचेर कमाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रमाथि कोरोना महामारीको प्रहार यति डरलाग्दो भएको छ कि, अब मुलुक टाटपल्टिने अवस्थामा छ, असफल राष्ट्र घोषणाको कालो खाडीतिर धकेलिएको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर मात्र होइन, निराशाजनक छ । आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सन् २०१८ मा ६.५ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०१९–२० मा कोभिड १९ का कारणले २.३ प्रतिशतमा सीमित भयो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यो २ प्रतिशत पनि पुगेन । अर्कातिर औशत आर्थिक वृद्धिदर नै निराशाजनक भएको सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा यो सन्तुलित पनि छैन । जस्तोकि वागमती प्रदेशले कुल राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि दरमा ३६ प्रतिशत भाग खाएको छ भने बाँकी ६ प्रदेश ६४ प्रतिशको भागवण्डामा देखिन्छन् । प्रतिव्यक्ति आयलाई आर्थिक वृद्धिदरले प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो । देशको आर्थिक विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी दिने यो सूचक सन् २०१७ मा प्रतिव्यक्ति ८६७ अमेरिकी डलर थियो भने गतवर्ष १०८५ अमेरिकी डलर भएको बताइन्छ । विदेशबाट नेपालीले पठाउने विदेशी मुद्राले नेपालको आयात–निर्यात व्यापारको सोधनान्तरलाई सघाउँदै आएको छ । विदेशीहरू नेपाल घुम्न आउँदा उनीहरूले ल्याउने विदेशी मुद्रा हाम्रालागि वैदेशिक सेवा र सुविधा किन्ने आधार हुन्छ । निर्यात व्यापार कमजोर भएका कारण यसबाट विदेशी मुद्रा कमाउनु फलामको च्यूरा चपाउनुजस्तै कठिन भएको छ । यस्तोमा विदेशमा गएर रोजगारी गर्ने नेपालीले नेपाल भित्र्याउने विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण मात्र हाम्रो एक्लो आधार रहेको छ ।
राज्यको कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र र रानजीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट मानसिकताप्रति नागरिकमा उदासीनता आएका कारण सरकारी बाटोबाट विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउने प्रवृत्ति घटेको छ । विदेशबाट अनौपचारिक च्यानलमार्फत् पैसा पठाउँदा वा हुण्डीको बाटो प्रयोग गर्दा सरकारी बैंकमा डलर जम्मा हुँदैन । हाम्रा कामदारले पाउने डलर व्यापारीहरूले उतै खरिद गरी स्वदेशमा उनीहरूलाई नेपाली रुपियाँ भुक्तानी गरिरहेको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको आशंका छ । विज्ञहरूका विचारमा रेमिट्यान्स न्यून देखिनुका तीन कारण हुनसक्छन्– अनौपचारिक च्यानलबाट रकम पठाइनु, अन्डर–इन्भोइसिङ वा न्यून बीजकीकरण र क्यापिटल फ्लाइङ अर्थात् पुँजी पलायन । बाहिर कमाएको डलर बाहिरै अनेक ठाउँमा लगानी भएमा पनि नेपालमा डलर भित्रिने कुरै भएन । यी आदि विषयमा ध्यान दिएर उपचारात्मक उपाय नअपनाए अर्थतन्त्र धराशयी हुने निश्चित छ ।