- अनिल पाण्डे
यतिबेला स्थानीय निर्वाचनको तिथि तोकिनुपर्ने, तोकिएको छैन । नेपाली भूमि कालापानीमा भारतले सडक बनाएकोमा जसरी विरोध हुनुपर्थ्यो, हुनसकेको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि जसरी सरकार सक्रिय हुनु
पर्थ्यो, भएको छैन । अर्थतन्त्र ध्वस्त भैसक्यो, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबै बाटाहरु अवरुद्ध छन्, तर खुलाउन जति प्रयास हुनुपथ्र्यो, भएको छैन ।
यतिखेर मुलुकमा केबल सत्तामा को जाने र कहिले कति कमाउने भन्ने एक्लो विषयमा राजनीतिक दलहरु लागेका छन् । मुलुकको आवश्यकता हेरेर होइन, कुनै दल र त्यसका नेताको रहर हेरेर प्रदेशमा समेत दर्जनौं मन्त्रालय बनाउने र मन्त्री नियुक्त गर्ने घिनलाग्दो अभ्यास चलिरहेको छ ।
एमालेका लागि स्थानीय निर्वाचन छिटो भए, छिटै सरकारमा जान पाइन्थ्यो भन्ने छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन नभए सरकारमा बसिरहन पाइन्थ्यो भन्ने छ । निर्वाजनपछि सत्तामा जानसक्ने हैसियत नबन्ने डरका कारण माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी निर्वाचन थकेल्न चाहन्छन् भने एमाले यसै पनि सत्ताबाहिर छ, निर्वाचनले नै उसलाई सत्तामा पु-याउने ढोका खोल्नसक्छ ।
नेपाली कांगेसका लागि दुवै हातमा लड्डु छ, आज सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको छ, भोलि पनि सरकारमा आउनसक्ने सम्भावना छ । ऊ तटस्थ नीति लिइरहेको छ । यसरी राजनीतिक दलहरु सत्ताबाहेक केही देखिरहेका छैनन् । बाढीले घर डुबाउन लागिसक्यो, घरधनीहरु कुन थालमा कसले भात खाने भनेर झगडा गरिरहेका छन् ।
महँगो संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवित राख्न जति सिर्जनात्मक र आर्थिक गतिविधिका लागि सक्रिय हुनुपर्ने थियो, कोही पनि भएका छैनन् । मुलुक आर्थिक रुपमा यति कमजोर बनेको तथ्यांक बाहिर आइरहेको छ कि अब कुनै नेपाली विदेश जान चाह्यो भने उसलाई बाटो खर्चका लागि दिनुपर्ने न्यूनतम डलर दिन पनि नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुग्ने दिशामा अघिबढेको छ ।
आयात–निर्यात व्यापार–व्यवसायका लागि एलसी खाता खोल्ने व्यापारीलाई डलरको ग्यारेन्टी गर्न बैंकहरु अक्षम भएका छन् । नेपालीले विदेशमा श्रम बेचेर कमाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रमाथि कोरोना महामारीको प्रहार यति डरलाग्दो भएको छ कि, अब मुलुक टाटपल्टिने अवस्थामा छ, असफल राष्ट्र घोषणाको कालो खाडीतिर धकेलिएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रले विश्व अर्थतन्त्रमा दुई भीमकाय अवस्थामा रुपान्तरित हुँदै गरेका मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेका कारण पर्याप्त फाइदा लिनसक्ने सम्भावना थियो, अझै छ पनि । तर, नेपालले आफूलाई छिमेकीको आर्थिक विकासको सेतुका रुपमा विकसित गर्न सकेन ।
जैविक विविधता, प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा र सौन्दर्य तथा मानवीय शक्तिका दृष्टिकोणबाट नेपाल समृद्ध मुलुक हो, तर राजनीतिक नेतृत्व र हामी नागरिकमा अन्तरनिहित जिम्मेवारी परसार्ने प्रवृत्तिका कारण तिनको उचित व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । विश्वमा आज नेपालको परिचय एक गरिब र अस्तव्यस्त, दाताबाट प्राप्त सहयोगका आधारमा दैनिकी चलाउने मुलुकका रुपमा स्थापित छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर मात्र होइन, निराशाजनक छ । आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सन् २०१८ मा ६.५ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०१९–२० मा कोभिड १९ का कारणले २.३ प्रतिशतमा सीमित भयो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यो २ प्रतिशत पनि पुगेन । अर्कातिर औशत आर्थिक वृद्धिदर नै निराशाजनक भएको सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा यो सन्तुलित पनि छैन । जस्तोकि वागमती प्रदेशले कुल राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि दरमा ३६ प्रतिशत भाग खाएको छ भने बाँकी ६ प्रदेश ६४ प्रतिशको भागवण्डामा देखिन्छन् ।
प्रतिव्यक्ति आयलाई आर्थिक वृद्धिदरले प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो । देशको आर्थिक विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी दिने यो सूचक सन् २०१७ मा प्रतिव्यक्ति ८६७ अमेरिकी डलर थियो भने गतवर्ष १०८५ अमेरिकी डलर भएको बताइन्छ । यसैको आधारमा सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुक र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने तकालीन केपी शर्मा ओली सरकारको घोषणा पछिल्लो आर्थिक मन्दीले पाताल पु-याइदिएको छ ।
त्यसैगरी, मुद्रास्फिती ३० देखि ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ । कतिपय उभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हेर्दा मुद्राको मूल्य पछिल्लो समय ६० प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । बस्तु तथा सेवाको मूल्यस्तर २ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले लगातार बढ्दै गएको अवस्थालाई मुद्रास्फिती भनिने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई मान्दा नेपाल लामो समयदेखि यसको मारमा छ ।
बेरोजगारीको स्तर पनि नकारात्मक देखिन्छ, यद्यपि यो विष्फोटक भने छैन । बेरोजगारी भत्ताका लागि आन्दोलन गर्ने अवस्थामा बेरोजगारहरु देखिंदैनन् । वर्तमान समयमा नेपालको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यो प्रतिशत भारत र चीनको ६.४ प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।
हामीकहाँ प्रत्येक वर्ष ४ लाख ५० हजार युवालाई रोजगारीको आवश्यकता पर्दछ जसमा ३ लाख युवा खाडीको रोजगारीमा, ९ हजार स्वदेशी रोजगारीमा र बाँकी बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने दयनीय अवस्था छ । यसैबीच कोभिड १९ का कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा थप २० लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । हाम्रो पुँजी निर्माणको गतिविधिमा थप संकुचन आउने अवस्था छ ।
१४औं योजनाको प्रगति विवरणका आधारमा १८.७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको भनिएकोमा कोरोना महामारीले २० प्रतिशतभन्दा बढी बनाउने निश्चित छ । मानव विकासको सूचकांकमा पनि कोरोनाको प्रकोप छ । नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५९ रहेको छ । जुन सार्कका अन्य देशको तुलनामा कमी तथा आर्थिक समृद्धिको हिसाबले निकै नाजुक हो।
देशमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको विद्यमान कमजोर अवस्थाले हाम्रो मानव विकासको अवस्था कमजोर बनाएको हो ।
विदेशबाट नेपालीले पठाउने विदेशी मुद्राले नेपालको आयात–निर्यात व्यापारको सोधनान्तरलाई सघाउँदै आएको छ । विदेशीहरु नेपाल घुम्न आउँदा उनीहरुले ल्याउने विदेशी मुद्रा हाम्रालागि वैदेशिक सेवा र सुविधा किन्ने आधार हुन्छ । निर्यात व्यापार कमजोर भएका कारण यसबाट विदेशी मुद्रा कमाउनु फलामको च्यूरा चपाउनुजस्तै कठिन भएको छ ।
यस्तोमा विदेशमा गएर रोजगारी गर्ने नेपालीले नेपाल भित्र्याउने विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण मात्र हाम्रो एक्लो आधार रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ । यसरी घट्का विभिन्न कारणमध्ये एक त कोरोना महामारीले विदेशमा पनि नेपालीको कमाइ घटाइदिएको छ ।
कमाए न स्वदेशमा पैसा पठाउने हो ! अर्कोतिर, राज्यको कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र र रानजीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट मानसिकताप्रति नागरिकमा उदासीनता आएका कारण सरकारी बाटोबाट विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउने प्रवृत्ति घटेको छ । विदेशबाट अनौपचारिक च्यानलमार्फत् पैसा पठाउँदा वा हुण्डीको बाटो प्रयोग गर्दा सरकारी बैंकमा डलर जम्मा हुँदैन ।
हाम्रा कामदारले पाउने डलर व्यापारीहरूले उतै खरिद गरी स्वदेशमा उनीहरूलाई नेपाली रुपियाँ भुक्तानी गरिरहेको हुनसक्ने राष्ट्रबैंको आशंका छ । विज्ञहरुका विचारमा रेमिट्यान्स न्यून देखिनुका तीन कारण हुनसक्छन्– अनौपचारिक च्यानलबाट रकम पठाइनु, अन्डर–इन्भोइसिङ वा न्यून बीजकीकरण र क्यापिटल फ्लाइङ अर्थात् पुँजी पलायन। बाहिर कमाएको डलर बाहिरै अनेक ठाउँमा लगानी भएमा पनि नेपालमा डलर भित्रिने कुरै भएन ।
नेपालमा ठूलो परिमाणमा डलर भित्र्याउन सरकारले विदेशी लगानीका साथ उद्योग सञ्चालनको वातावरण तयार पार्नुपर्छ । उर्जा वा जलविद्युत यसको एक बलियो सम्भावना मानिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि एनआरएनएजस्ता निकाय लगानीका लागि उत्सुक देखिन्छन् ।
तर, मुलुकको अर्थतन्त्र नै टाटपल्टिने दिशातिर अघिबढ्दैछ भन्ने सन्देश बाहिर गएपछि लगानी गर्न तयार व्यक्ति वा संस्थाले पनि हात झिक्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले, विरामीको जीवन छँदै उपचार गरौं, मृतक घोषणा भएपछि औषधिले काम गर्दैन । कुर्सीका लागि लड्दालड्दै देशरुपी घर नै भत्किन लागिसक्यो, चेतना भया !
(लेखक पाण्डे अमेरिकास्थित मदरल्याण्ड नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ)