लमजुङ ।
लमजुङ बेंसीशहरमा रहेको बालगृह स्थानान्तरणका लागि दबाब परेको छ । आदर्श महिला तथा बाल विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित असहाय एवं द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको अवासीय गृह स्थानान्तरणका लागि दबाब परेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको नाममा रहेको जग्गामा दुई दशकदेखि सञ्चालन हुँदै आएको बालगृह रहेको जग्गामा जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गर्ने भन्दै बालगृह हटाउन दबाब दिइएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नै प्रशासनको नाममा रहेको जग्गा अदालत भवन निर्माणार्थ नामसारी गराएपछि अदालतले आफ्नै भवन निर्माण गर्न लागेको हो । अदालत भवन निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमै बजेटसमेत विनियोजन भइसकेकाले बालगृह तत्कालै स्थानान्तरण गर्न बालगृहलाई पत्रचार गर्दै आएको छ ।
सो जग्गामा २०५६ सालमा तत्कालीन आदर्श महिला सीप विकास बहुउद्देश्यीय केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाले भोगचलनको आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर विभिन्न प्रायोजनका निम्ति भवन निर्माण गरेको थियो । सोही संरचनामा २०६० सालमा द्वन्द्वपीडित असहाय बाल संरक्षण गृह नामक अर्को संस्था स्थापना गरी बालगृह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि २०६८ सालमा दुवै संस्थालाई मर्ज गरी आदर्श महिला तथा बालविकास केन्द्र नामकरण गरी बालगृहको व्यवस्थापन हुँदै आएको हो ।
आदर्श महिला तथा बाल विकास केन्द्रकी सचिव हुमा गुरुङका अनुसार आर्थिक वर्षमै जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुने भएपछि बालगृह कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो नलागेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बालगृह स्थानान्तरणका निम्ति उपयुक्त ठाउँ खोजी भइरहेको तर आर्थिक एवं भौतिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
दुई दशक अघिदेखि सञ्चालनमा आएको बालगृहको संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा करोडौं रुपियाँ खर्च भइसकेकाले उक्त संरचनाको मुआब्जाको विषयमा प्रक्रिया अघि बढेको गुरुङले बताउनुभयो । हाल बालगृहको भौतिक संरचना मुआब्जाका लागि प्राविधिक जाँच पश्चात् ७३ लाख ६ हजार ७ सय ३५ रुपियाँ मूल्य कायम भएको छ । तर, संरचना निर्माण अवधिअनुसार मूल्य निर्धारण गर्दा २६ लाख ७६ हजार ७ सय ५१ रुपियाँ हुन आएको गुरुङको भनाइ छ ।
असहाय, अनाथ बालबालिकाहरुलाई आश्रय दिएर सञ्चालनमा आएको बालगृह जस्तो संवेदनशील विषयमा लागत रकम नघटाई ७३ लाख बराबरको मुआब्जाको पहल भएको छ । उक्त रकम संस्थाको खातामा आए पश्चात् अर्को विकल्प व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले सोहीअनुसार स्थानान्तरणको तयारी गरिएको संस्थाले जनाएको छ । बालगृहका लागि अर्को जग्गा र भवन व्यवस्थापन नहुँदासम्मका लागि पायक पर्ने स्थानमा भाडामा बस्ने र एक वर्षका लागि बेंसीशहर नगरपालिकालाई भाडा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । बालगृहमा हाल १० जना बालबालिकाहरुले आश्रय लिइरहेका छन् ।