- श्रीमननारायण
यस वर्षको मंसीर–पुस महिना नेपालका राजनीतिक दलहरुको निम्ति महाधिवेशनको महिना साबित भएको छ । क्रमशः राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा हालै नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पनि सकिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त यसका तीन दलहरुको मिलनका कारण आवश्यक पनि भएको थियो । नेकपा एमालेलाई संवैधानिक कारणले पनि तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो नेतृत्वक्षमता, संगठनको अवस्था र जनसमर्थन देखाउनु पनि आवश्यक थियो । उपरोक्त तीनवटै उपलब्धि प्राप्त गर्न तथा प्रदर्शन गर्न महाधिवेशन नै उपयुक्त माध्यम साबित हुन सक्थ्यो तसर्थ पनि यसको आयोजन गरिएको थियो । संवैधानिक अनिवार्यताको कारण नेपाली कांग्रेसको निम्ति पनि यो आवश्यक भइसकेको थियो । नेकपा एमालेको धृतराष्ट्र आलिङ्गनबाट येनकेन प्रकारेण आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सफल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि आफ्नो संगठनभित्र उत्पन्न भइरहेको क्षरणको निरन्तरता रोक्न यो आवश्यक भइसकेको थियो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको हालै सम्पन्न महाधिवेशनकको सन्देशलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजन गरेको भए पनि एक्कासी यसलाई महाधिवेशनको संज्ञा दिनुले नेकपा माओवादी केन्द्रको बाध्यता र निरीहतालाई दर्शाउँछ । उपरोक्त चारवटै राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशनले के पनि प्रस्ट पारेको छ भने, अहिले पनि नेपाली कांग्रेस नै देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल हो तथा निर्वाचन प्रणालीमार्फत आफ्नो सांगठनिक ढाँचाको निर्माणमा यो विश्वास राख्दछ । राप्रपाले पनि लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई आफ्नो संगठनभित्र आत्मसात् गरेको छ तथा यसका कार्यकर्ताहरु कमल थापाको अहंकारलाई समाप्त गरी राजेन्द्र लिङ्देनजस्ता युवालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न सक्दछन् । नेकपा एमाले पूर्णरुपेण पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै वरिपरि सीमित एवं केन्द्रित छ । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि एकल नेतृत्वमै निर्भर रहन बाध्य भएको छ । दास मनोवृत्ति र चरित्रमा हुर्किएका मधेसी दलका नेताहरु आफ्नो पुरानो संस्कारलाई परित्याग गर्न सकेका छैनन् र अहिले पनि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीकै दया, माया, स्नेह र आशिर्वादको छहारीमा हुर्कन पाउने अवसरको प्रतीक्षामा छन् ।
देशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको हालै सम्पन्न महाधिवेशनको सन्देश बढी उत्साहप्रद रहेको देखिँदैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेश्न हालै सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा पुनः पुष्पकमल दाहाललाई नै समर्थन गर्न पाएकोमा गौरवान्वित महसुस गरेको छ भने केन्द्रीय समितिमा पनि पार्टी अध्यक्षद्वारा सुनाइएको सूचीलाई ताली बजाएर समर्थन जनाउने काम भएको छ । एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्ष गरेको पार्टीको महाधिवेशन यसरी सम्पन्न हुनु स्वयंमा आश्चर्य हो । जनतालाई स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार दिलाउने उद्घोष गरेको पार्टीले आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई पनि स्वेच्छाले उम्मेदवार बन्न पाउने तथा मतदान गर्न पाउने अवसर प्रदान नगर्नुलाई विडम्बना नै भन्नुपर्दछ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द, विश्वभक्त दुलाल, सीपी गजुरेल, लेखराज भट्टहरुले पार्टी परित्याग गरी अन्यत्र गइसकेका कारण पार्टीको वैचारिक धरातल त्यसै पनि कमजोर भइसकेको छ । नेकपा एमालेसितको चुनावी गठबन्धन तथा तत्पश्चात्को पार्टी एकीकरणले केही हद मोटो बनाएको अनुभूति गराए पनि पार्टीलाई स्वस्थ बन्न दिएको थिएन । नेकपा एमालेजस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पनि राजनीतिक ‘वनभोज’ भन्दा फरक साबित भएन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबारे नेता विश्वभक्त दुलालले उठाएका केही प्रश्नहरुको जवाफ महाधिवेशनबाट आउन सकेन । यो सम्भव पनि थिएन । उनले उठाएका केही प्रश्नहरु– लेनिनको व्याख्या अनुसारको युग अब रहेन किनकि पुँजीपतिहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत एकताबद्ध भइसकेका छन् । पुँजीवादको अहिलेको नयाँ चौथो चरणमा क्रान्तिको राजनीति के ? पुँजीवादको विकास गर्दे समाजवाद आएको विश्व इतिहास छैन भने नेपालमा कसरी आउँदै छ ? पुँजीपति वर्गसँग सहकार्य गरेर राज्यसत्ता कसरी नष्ट हुन्छ ? संसारमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत संसदीय व्यवस्थामा गएमा कम्युनिस्ट पार्टी कहिल्यै पनि क्रान्तिमा फर्किएको इतिहास छैन, माओवादी कसरी फर्किन्छ ? साम्राज्यवादलाई प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्न नदिन केन्द्रित सत्ताबाट कसरी रोक्ने ? दलाल पुँजीवादसँग लड्न ठोस रणनीति कहाँ छ ? माओवादी केन्द्रका मूल नेतृत्वको जीवनशैली एमाले–कांग्रेस नेताभन्दा भिन्न छ ? पार्टीलाई जाति व्यवस्था र पितृसत्तावाद मुक्त गर्ने अवस्था छ ? साथै उनले माओवादी पार्टीको वर्तमान वैचारिक सिद्धान्तलाई एमालेको बहुदलीय जनवादसँग तुलना गरेका छन् । तर उपरोक्त विषयहरुउपर चिन्तन एवं छलफल न त सम्भव थियो, न त आवश्यकता नै । नेकपा एमालेजस्तै माओवादी केन्द्रमा पनि ‘घन्टी बाँध्ने’ साहस कसैको पनि थिएन ।
नेकपा एमालेको महाधिवेशन विशुद्ध रुपमा ओलीमय नै थियो । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरुको अनुपस्थितिमा पार्टी अध्यक्षप्रति बफादारी व्यक्त गर्नुको विकल्प पनि थिएन । आफूले घोषणा गरेको केन्द्रीय समितिको सूचीमा कसैलाई चित्त नबुझे उम्मेदवारी दिन सकिने पार्टी नेतृत्वको घोषणा थियो तर अर्कोतिर सूचीबाहिरका उम्मेदवारका लागि मतदान नगर्नू भन्ने भित्री संकेतले नै एमाले महाधिवेशनमा भएको लोकतान्त्रिक परिपार्टीको अवस्था चित्रण गरेको छ ।
हिजोसम्म कमल थापा, पशुपति शमशेर र प्रकाशचन्द्र लोहनीकै वरिपरि केन्द्रित रहने राप्रपालाई पूर्वपञ्च एवं राजावादीहरुको पार्टीको संज्ञा दिइएको दियो । तर यस पार्टीको महाधिवेशनमा जसरी राजेन्द्र लिङ्देनलाई नेतृत्वमा ल्याउने काम भयो, यसले देशमा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दलको रुपमा यसलाई उभ्याउने काम अवश्य पनि गरेको छ । साझा विवेकशील पार्टीभित्र अन्तरकलह तथा पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको अस्थिर राजनीतिक अडानका कारण यो पार्टी असामयिक पतनको सिकार भएका कारण पनि युवाहरुको निम्ति राप्रपा एउटा प्लेटफर्म बन्न सक्छ ।
देशको सबैभन्दा ठूलो एवं पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन परम्परागत रुपमा लोकतान्त्रिक तरिकाले नै सम्पन्न भएको छ । पार्टीको १३ औं एवं १४ औं महाधिवेशनमा पनि कोइराला परिवारको हातमा पार्टीको नेतृत्व नआउनु साथै महाधिवेशनमा शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, महेश आचार्यको पराजयले पार्टीमाथि यस परिवारको वर्चश्वमा ठूलो ह्रास आएको मान्न सकिन्छ । आउँदो महाधिवेशनमा प्रकाशमानजस्ता नयाँ–नयाँ अनुहार नेतृत्वमा आउन सक्छन् । पराजित भएर पनि प्रकाशमान सिंहले आफ्नो स्थान नेतृत्वत्रयमा सुरक्षित गरेका हुन् । महाधिवेशनमा सफलता पाउनु मात्रै ठूलो सफलता हुँदैन । भोलिका दिनमा नेकपा एमाले र माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनसित पार्टीले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पंक्तिलाई एकजुट गरी अगाडि बढेमा मात्रै नेवाली कांग्रेस आउँदो चुनावमा सफल हुन सक्नेछ, होइन भने नेपाली कांग्रेसलाई पराजित गर्न स्वयं यसकै नेताहरुको अन्तर्घात पर्याप्त छ ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउनुका साथै ऊर्जावान् पनि बनाएको हुनुपर्छ । हुन त यसको महाधिवेशन पनि विगतका महाधिवेशहरुमा जस्तो पार्टीको विधान तथा घोषणपत्रमा व्यापक छलफलपश्चात् पारित भएको छैन । महाधिवेशनभन्दा अघि नै यससम्बन्धी अधिकांश कार्य भइसकेको थियो । अब देशका राजनीतिक दलहरुको केन्द्रीय समितिको संरचना पनि दुई सयदेखि १ हजार पुगिरहेको अवस्था छ । महाकुम्भ मेलामा स्वस्थ एवं लोकतान्त्रिक तरिकाले विषयहरुमाथि न त छलफल हुन सक्छ, न त ठोस निष्कर्ष नै आउन सक्छ । केवल हायर गरिएका बुद्धिजीवी र विज्ञहरुले नै राजनीतिक दलको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्ने हो भने पार्टी संगठनको आवश्यकता किन ? पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले जनसेवा गरिरहनुको औचित्य के ? देशका राजनीतिक दलहरुको मापदण्ड तथा दिशा एवं दशा नै फेरिएको छ । अब त नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने काम भइरहेको छ । केन्द्रीय समितिमा केवल पुजारीहरुको निम्ति स्थान रहेको छ । स्थानीय स्तरमा यस्ताका भक्तहरुले यश–गान गाइरहेको अवस्था छ । यो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो ।