राज्यको नीतिगत कमजोरीबाट फाइदा उठाउँदै जग्गा हिनामिना गर्ने भूमाफिया आज सबैभन्दा धनाढ्य र शक्तिशाली देखिन्छन् । उनीहरुको शक्ति सरकार बनाउने र भत्काउने हदसम्म विकसित भएको देखिन्छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण नै यसको बलियो उदाहरण हो । यस प्रकरणमा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले छानबिन गरिरहेको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाइसकेको छ । यस प्रकरणमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानी–नोक्सानी पुर्याउने सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएअनुसार कारबाही सुरु भएको थियो ।
ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरु समेतको मिलोमतोमा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा समेत व्यक्तिका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरुका हकमा छानबिन गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । सिआईबीले झण्डै एक वर्षको अनुसन्धानपछि गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा जाहेरी दरखास्त लिई लिखतसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । २०७५ साल फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सिआईबीले प्रचलित कानुन बमोजिम दुई वर्षभित्र अनुसन्धान पूरा गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवधिमा सिआईबीले सरकारी र सार्वजनिक कुनकुन लिखत को को व्यक्तिले के कसरी कीर्ते गरे भन्ने एकिन गर्ने हो । हालसम्म सिआइबिले विचौलियालाई मात्र पक्राउ गरेको तर मुख्य अभियुक्तलाई भने पक्राउ गरिएको छैन । अहिले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएअनुसार पुस २७ गतेभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने छ । अदालतमा मुद्दा लैजानुअघि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भनी प्रमाणको विश्लेषणसहित सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुद्दा अदालतमा पेश गर्ने समय केही दिन मात्र बाँकी हुँदासम्म पनि सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पठाएको छैन । सयौंको संख्यामा प्रतिवादी रहेका र पक्राउ पुर्जि जारी भएको खबर दैनिक आइरहेको छ । यी व्यक्तिले कुनै लिखत कीर्ते गरे वा गरेनन्, गरेको भए कुन कुन लिखतमा ? सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति के–कति हिनामिना भयो ? क–कसको के–कस्तो भूमिका छ ? जस्ता न्यूनतम कुराहरुको विष्लेषण गरी मुद्दा चलाउन प्रमाण पुग्छ वा पुग्दैन भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले निष्कर्ष निकाल्न यो समय कति प्रयाप्त होला ? ।
सिआइबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयले तीन दिनमा विष्लेषण गरी मुद्दा चल्ने–नचल्ने निर्णय गर्न कसरी सम्भव होला ? सिआइबीले ल्याएको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयले जस्ताको त्यस्तै अदालत पठाउनु पर्ने अवस्था आउँदा मुद्दा कमजोर हुने सम्भावना बढेको छ । यस्ता कारणले मुद्दाको फैसलामा असर प¥यो भने त्यसलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता भ्रष्टाचारका लागि कसले के सजाय पाउने ?