काठमाडौं (नेस) ।
सरकारले तत्कालीन लोड सेडिङको अवस्था र सोसम्बन्धी दीर्घकालीन सोचलाई मध्यनजर गरी २०७२ सालमा अघि सारिएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना निश्तेज अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले २०७२ सालमा अगाडि सारेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना निस्तेज अवस्थामा पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराजा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
२०७३ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि कार्यक्रम निस्प्रभावीजस्तै भएको छ । उक्त कार्ययोजनका लागि अहिले पनि तीन/चार जना कर्मचारीहरू रहेका छन् । तर, हाल नतिजामुखी कुनै काम भएको छैन ।
कार्य योजनामा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरणको क्षेत्रमा गरिने अनेकन लक्ष्यहरू तय गरिएको छ । लोडेसडिङ अन्त्यपछि पनि कार्ययोजना त्यतिकै प्रभाकारी हुनु पर्ने हो, अहिले के कस्ता कार्यहरू गर्दैछ, किन प्रभावकारी हुन नसेको भन्ने जिज्ञासामा उहाँले उक्त कार्ययोजना मुलतः समन्वयात्मक भूमिका मै सीमित रहेको बताउनुभयो ।
कार्ययोजना यात प्रभावकारी हुनु पर्ने वा पूरै अन्त्य नै गर्नु पर्ने होनी भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो– शुरू शुरूमा कतिपय कामहरू भए । अहिले साविकको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाको नाम परिवर्तन गरी विद्युत् विकास दशक नामकरण गरिएको छ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी आधारपत्र २०७२ माघ महिनामा सार्वजनिक भएको थियो । सो अनुरूप उक्त कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म रहने उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनमा–जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्तावापतको ५० लाख प्रतिमेगवाट सुविधा आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गरिने आयोजनाको हकमा विद्युत् संकट निवारण दशक अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।