नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकलौटी रुपमा केन्द्रीय सदस्यहरु नियुक्त गरेर पार्टीको महाधिवेशन आइतबार समाप्त गर्नुभएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक बहस र छलफलले अन्य राजनीतिक दलहरुको तुलनामा नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन केही फरक रहेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएपनि नेतृत्व प्रचण्डको एकाधिकारले सो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने काम दलहरूको हुन्छ । बहस, छलफलका क्रममा जनवाद र लोकतन्त्रको खुब नाम लिएपनि नेतृत्व चयनमा देखाएको रवैयाले मुख्य नेतृत्वको मानसिकता अधिनायकवादी नै रहेको प्रमाणित गरेको छ । यसले गर्दा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकताले बाहिर सार्वजनिक रुपमा लोकतन्त्र भने सारमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुसार मानसिकता नफेरिएको देखाएको छ । केन्द्रीय समितिको सदस्यको नाम आफै पढेर नियुक्ति गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निषेध गर्नु जगहँसाइ हो । यस किसिमको शैली लोकतान्त्रिक संस्कारको स्थापनामा सदवै चुनौती बन्दैआएको छ । अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमार्फत आफ्ना समग्र कमजोरी लिखित रुपमा स्वीकार गरी त्यसप्रति आफैले आलोचना गरेका कारण उहाँको प्रशंसा भएको थियो । यसले समकालीन नेताहरुमध्ये प्रचण्डको कद बढाएको थियो । तर महाधिवेशनको अन्तिम दिन लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नै केन्द्रीय समिति चयन गर्न सबैजसो प्रतिनिधिको सुझाव रहे पनि माओवादी नेतृत्वले सर्वसम्मत केन्द्रीय समिति चयनको विकल्प रोज्यो । निर्वाचन समितिलाई २४ घण्टामा चार पटक कार्यतालिका संशोधन गर्न लगाएर अध्यक्ष प्रचण्ड आफैले केन्द्रीय समितिको घोषणा गर्नुले लोकतान्त्रिक विधिलाई ठाडै इन्कार गरेको छ । यसअघि एमाले महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पढेका नामलाई प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेपछि ‘पञ्चर्याली’ को संज्ञा दिएका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले गरेको सोही कार्यलाई कुन शब्दमा वा आवरणमा लुकाउने ? हुनत माओवादीमा मतदान प्रक्रियामार्फत केन्द्रीय समिति चयनको इतिहास छैन । सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्व छान्ने आम कार्यकर्ताको अपेक्षा थियो । सो पार्टी विधानमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था छ, जसको मुख्य उद्देश्य पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन गर्ने हो । तर, नेतृत्व चयनमा आयोग होइन, नेता नै हावी हुने परम्पराले यस पटक पनि निरन्तरता पायो । स्वच्छ रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नपाउने कार्यकर्ताको हक कुण्ठित भयो । यसले पार्टीलाई पक्कै पनि बलियो बनाउँदैन ।
आन्तरिक पार्टी जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नचाहने दलहरुले समग्र शासनप्रक्रियामा लोकतान्त्रिक संस्कारलाई मलजल गर्नेछ भनेर कसरी पत्याउने ? हरेक पाँच–पाँच वर्षमा निर्वाचन विधिमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने विषय नै आन्तरिक लोकतन्त्रको एक मात्र परिभाषा भने अवश्य होइन । यो त आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा अंश मात्र हो । । लोकतन्त्र भन्ने कुरा केवल कानूनी कुरा मात्र होइन । नेता विशेषलाई संगठनप्रति जबाफदेही बनाउने, फरक मतप्रति सम्मान, प्रश्न सोध्ने, सबैको व्यक्तित्वको सम्मान लोकतान्त्रिक व्यवहारहरु हुन् । यस विषयमा दलहरु अझै कमजोर रहेको देखाउँछ । दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रले मजबुत नभएसम्म न त समाज लोकतान्त्रिक हुनसक्छ न राज्य व्यवस्था नै ।