काठमाडौं ।
उच्च अदालत पाटनले गत मंसिरमा प्रकाशित शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको परीक्षा दुई वर्षअघि दिएर अन्तिम सिफारिसको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरूले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई सो मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले गत मंसिर २९ गते प्रकाशित बढुवा सूचना र विज्ञापन यही पुस १८ गतेसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन मागबारे अदालतले दुवै पक्षबीच छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै १८ गते आइतबार अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेशी तोकेको छ ।
आयोगले २०७६ मा गरेको विज्ञापनबमोजिम सबै चरणका परीक्षा दिई अन्तिम सिफारिसको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरूको योग्यता क्रम प्रकाशित पछि मात्रै अर्को विज्ञापन हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । साथै एउटा परीक्षाको नतिजा नआउँदै सोही पदमा आवेदन दिनुपर्ने अवस्था देखिएकाले शुरूको परीक्षाफल प्रकाशित पछि मात्रै अर्को विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सहभागी परीक्षार्थीमध्ये २०७८ असार २१ गते लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण ६ सय ३१ जना शाखा अधिकृतको गत भदौ ८ गते अन्तर्वार्ता परीक्षा सकिएको थियो । स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजित ३४ जना शाखा अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि ती पराक्षार्थीको अन्तिम सिफारिस रोकिएको थियो । ती कर्मचारी ०७५ मा भएको कर्मचारी समायोजनका क्रममा कोटा लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै सर्वोच्च गएका थिए ।
सर्वोच्चले निवेदकहरू जतिको पद संख्यामा ज्येष्ठतासमेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद संख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आयोगले सबै परीक्षार्थीको नतिजा रोकेको थियो । पछिल्लोपटक पुस ८ गते हुने भनिएको सुनुवाइ पुनः स्थगित भएसँगै परीक्षार्थीहरू थप आक्रोशित भएका छन् ।
लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको अवस्था र प्रकाशित भइसकेको विज्ञापनमा उम्मेदवारले आफ्नो श्रमको फल पनि पाउनुपर्ने श्रम कानुनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार समेत लोकसेवा आयोगले बेलैमा नसोचेका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको ठहर कर्मचारीको छ ।