अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले नेपालमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । अमेरिकाले नेपालको जलविद्युत् र सडक आयोजनाका लागि भनेर ५५ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपियाँ नेपालको विकासमा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । वार्षिक बजेटमा औशत ४० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक दातृ निकायको सहयोगले चल्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस प्रकारको सहयोग कुनै नौलो विषय होइन । नौलो विषय के भने, हामी यस रकमलाई लिएर राजनीतिक रोटी सेकाइरहेका छौं । जो सरकारमा हुन्छ, उसले पारित गर्नुपर्छ, सहयोग लिनुपर्छ भन्छ तर सरकारबाट बाहिर निस्कनासाथ विरोधमा उत्रिहाल्छ ।
अहिले एमसीसीलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेर केही समूह एमसीसी नेपालबाट फिर्ता पठाउनुपर्ने आवाजलाई बुलन्द बनाइरहेका छन् भने मुलुकको मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू भने यो मुलुकको हितमा नै रहेकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँदैआएका छन् । केही समूहले एमसीसीलाई अपव्याख्या गरेर एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयनमा आयो भने अमेरिकी सेनाले नेपालमा मार्चपास गर्छ भन्दै त्रास देखाउँछन् । केही विश्लेषकहरूले भने अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत गलत नियतले अमेरिकाले यो कार्यक्रम नेपालमा ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारका सहभागी दलहरू पनि एमसीसीलाई लिएर विभाजित भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबाहेक अन्य दल यसको विपक्षमा रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने एमसीसीलाई च्याँखे दाउमा राखेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिंदैआएको छ । एमसीसी के हो यो राष्ट्र हितमा छ कि छैन भनेर यसको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले पनि अहिलेसम्म प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् भने विरोध गर्नेहरूले पनि यस कारणले एमसीसी ठिक छैन भनेर जनतालाई प्रष्ट पारेको देखिँदैन । पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूले एमसीसीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गरेको देखिन्छ । अहिले को बढी राष्ट्रवादी भन्ने होडले एमसीसी विवादमा परेको देखिन्छ । कुनै पनि मित्र राष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गर्दा आफ्नो केही स्वार्थ राखेको हुन्छ ।
त्यस स्वार्थले नेपालको राष्ट्रियतामा कत्तिको असर गर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्नेमा नेपालमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आ–आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्दा एमसीसी विवादमा परेको हो । अमेरिकाले पनि नेपाललाई कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेर दबाब दिएको देखिन्छ । अहिले आम सार्वसाधारण जनतामा भने एमसीसीको विषयलाई लिएर रणभुल्लमा परेको प्रष्ट छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसमेत यसको विपक्षमा उभिएपछि अमेरिकी लवी नेपालमा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ भने यसको विरोध गर्नेहरूले एमसीसीलाई मसलाको रूपमा प्रयोग गर्न छोडेका छैनन् ।
निष्कर्षमा, एमसीसी राष्ट्रहितमा छैन भने नेपाल सरकारले कारण खुलाएर फिर्ता गरिदिए हुन्छ, होइन भने अनेक बहाना बनाएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न । मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै सरकारमा सामेल दलहरूले देखाएको रबैया र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको व्यवहार आलोच्य छ । दाताको सहयोगबाट अर्थतन्त्र धान्ने मुलुकले अनावश्यक रूपमा दाताहरूकै सहयोगमा राजनीति गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ ।