ललिता निवास प्रकरण : १ सय १४ रोपनी जग्गा जफत कि अधिग्रहण ?

काठमाडौं । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आधिग्रहण गरिएको बालुवाटारको ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी तरिकाले दर्ता गरी हिनामिना गरेको भन्दै सरकारी कर्मचारीलगायत विभिन्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएको छ । यो प्रकरणको अहिलेको मुख्य मुद्दा सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणा दुई दाजुभाइको भागमा रहेको १ सय १४ रोपनी जग्गा जफत हो कि अधिग्रहण हो भन्ने रहेको छ ।

जफत कि अधिग्रहण भन्ने बारेमा पक्ष–विपक्षले प्रमाण जुटाउन थालेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवका अनुसार सरकार पक्षको भनाइ अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएको जग्गा फेरि व्यक्तिको नाममा ल्याएर किनबेच भयो भन्ने छ भने राणा पक्षको भनाइ जफत भएको जग्गा फिर्ता गरेर किनबेच भएको हो भन्ने छ । यदि जफत भएको जग्गा फिर्ता लिएको भन्ने प्रमाणित भए यो मुद्दा नै टुंगिन्छ ।पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्च ओहोदाका व्यक्ति समेतलाई जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा चलेपछि उक्त जग्गा जफत हो कि अधिग्रहण हो भन्ने बारेमा प्रमाणहरूको खोजी हुन थालेको छ ।

विसं १९८८ मा श्री ३ भीम शमशेरबाट लालमोहोर भएबमोजिम विभिन्न व्यक्तिका, राजगुठी र दुनियाँ गुठी, विर्ता, पोतालगतबाट करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा खरिद गरी चार किल्ला उल्लेख गरी ललिता निवास बनाएका थिए । त्यसपछि भीम शमशेरका छोरा हिरण्य शमशेर राणाले यो जग्गा भोगचलन गर्दै आएका थिए । उनको मृत्यु पश्चात् छोरा सुवर्ण शमशेर राणाले २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन भएसँगै सबै जग्गा रैकरमा परिणत गर्दा हालको नम्बर ४८६ कायम भएको थियो । २ सय ८४ रोपनी जग्गा हालसाविक गर्दा बढेर २ सय ८७ रोपनी कायम भएको थियो ।

अभिलेखअनुसार यो जग्गा सुवर्ण शमशेरले आफ्ना श्रीमती र अन्य छोराहरूलाई अंशवण्डा गरी दिई बाँकी जग्गा आफ्नो नाममा राख्नुभएको थियो । उहाँले दुई छोरा र एक श्रीमतीको भागमा ५८-५८ रोपनीका दरले भागवण्डा गरी बाकी जग्गा १ सय १४ रोपनी आफ्नो र भाइ कञ्चन शमशेर राणाको नाममा राख्नुभएको थियो ।आफ्ना छोरा र श्रीमतीलाई जग्गा भागवण्डा गरी बाँकी जग्गा आफ्नो र भाइको नाममा राख्दा सुवर्ण शमशेर राणा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेताका साथै बीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर निरङ्कुश पञ्चायत शासन लागू गरेपछि प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण नेता कार्यकतामाथि धडपकड शुरु भएको थियो । त्यस बेला २०१७ सालमा धेरै प्रजातन्त्रवादी नेता कार्यकर्ताहरूको सम्पत्तिसमेत सर्वश्वहरण गरिएको थियो ।अझ राजा महन्द्रले विशेष परिस्थिति ऐन बनाएर प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गर्न शुरु गरेका थिए । त्यसैको भागेदार सुवर्ण शमशेर राणा र भाइ कञ्चन शमशेर राणालाई पनि बनाइएको थियो ।
विशेष परिस्थिति ऐन–२०१७ लगाएर राज महेन्द्रले सुवर्ण शमशेर र उहाँका भाइ कञ्चन शमशेरलगायत भरत शमशेर, पशुनारायण चौधरी, द्वारीकादेवी ठकुरानी, केशवराज पिडाली समेतको जग्गा तत्कालीन सरकारले जफत गरेको बताइन्छ ।

जफत भएको जग्गामध्ये विसं २०१८ फागुन १९ र २०१८ चैत १९ गते नेपाल गजेट (राजपत्र) मा सूचना प्रकाशित गरी ललिता निवासको सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागमा परेको १ सय १४ रोपनी जग्गा जफत गर्न तत्कालीन मजिस्ट्रेट र बडाहाकिमलाई आदेश दिइएको थियो ।यो तथ्यअनुसार सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागमा रहेको १ सय १४ रोपनी जग्गामध्ये १४ रोपनी मात्रै जफत नभई पूरै १ सय १४ रोपनी नै जफत भएको हुनुपर्नेमा १४ रोपनी मात्र जफत भएको देखिएको बताइन्छ । २०१९ सालमा समेत तत्कालीन फौजदारी अदालतबाट समेत राणा दाजुभाइको भागमा रहेको जग्गा जफत गर्ने फेसला भएको थियो । सो जफत भएको १ सय १४ रोपनी जग्गा तत्कालीन समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यलयले आदेश गरेको देखिन्छ ।

बडापत्रअनुसार सुवर्ण शमशेरको दाजुभाइको भागमा परेको १ सय १४ रोपनीमध्ये १४ रोपनी मात्र जफत भएको सूचना प्रकाशित हुनुलाई नियतवश १ सय रोपनी जफत भएको जग्गा लुकाएको देखिएको कुरा अहिलेको मुद्दाको विषय बनेको छ । जफत भएको जग्गा अधिग्रहण गर्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त हुने कानुनविद् बताउँछन् ।२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएपश्चात् राजनीतिक कारणले विभिन्न मुद्दामा फसाइएका व्यक्तिहरूलाई आममाफी र निजहरूको जफत भएको चल–अचल सम्पत्ति तत्कालीन अन्तरिम सरकारले फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको सन्तानले १ सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता लिई आ–आफ्नो नाममा २०४९ सालमा मालपोत कार्यालयबाट दर्ता नामसारी गरेको देखिएको बताइएको छ ।