अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’ ।
प्रजातन्त्रका पिता अब्राहम लिंकनले प्रजातन्त्रको परिभाषा गर्दै ‘अफ द पिपुल, बाइ द पिपुल, फर द पिपुल’ भनेका थिए । अविकसित र विकासोन्मुख देश खास गरी हाम्रो सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको परिभाषा बेग्लै देखिने गरेको छ । हामी आर्थिक समृद्धिका लागि परिवर्तन भन्छौँ, राजनीतिक संयन्त्र परिवर्तन भएपछि आर्थिक समृद्धि र सुशासन हुने भन्छौँ ।
तर यहाँ ठूला परिवर्तनहरु भएको पनि धेरै भइसक्यो र पनि देश व्यापार घाटाले थिचिएको छ । मुलुक विदेशी ऋणले किचिएको छ । विप्रेषणको डुंगामा चढेको छ । लोकतन्त्रका संवाहकहरु रमिते भएका छन् । दलमा भागवण्डा छ । खान पाउन्जेल मिलेजस्तो गर्ने र नपाएपछि एकले अर्कोलाई खुइल्याउने संस्कृति हुर्केको छ । संसद् घरी–घरी अवसान हुन्छ, विधेयकहरु निदाउँछन् अनि अध्यादेशहरु बिउँझन्छन् । कार्यपालिकामा सधैँको हानथाप छ । अदालतमा उच्च तहका सुरक्षाकर्मीको तैनाथी गर्नुपर्छ । तैपनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको समेत पेसी चढ्दै र रोकिँदै गर्छ ।यसै गरी यहाँ जताततै भीडतन्त्रको बोलवाला छ । बिचौलयाहरुको जगजगी छ । महँगी अनियन्त्रित छ । आयल निगमले दिउँसै अँध्यारो पारेको छ । बीस अर्ब घाटामा जान लाग्यो भन्छ । दशैँ, तिहार, छठ केही भन्न पाइएन, उपभोक्ता ठगिएका छन् ।
सरकारी निकायले नै अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरिदिएको छ । करको मारमा जनताको ढाड भाँचिएको छ । कहीँ नभएको जात्रा सम्प्रभु सम्पन्न देशमा स्याटेलाइटबाट जनगणना गर्ने भनिएको छ र सजिलो स्थानमा सर्वसाधारणले बुभ्mनै नसक्ने गरी दर्जनौँ प्रकारको प्रश्नावली तेस्र्याइएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देशमा सुशासन नभएको भनेको छ र महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले खर्बौं रकमको बेरुजु देखाएको छ ।यता नेताजीहरुलाई सर्प पाल्न सरकारी पैसा, विदेश उपचार गराउन सरकारी पैसा, राजनीतिकर्मीहरुका नाममा खुलेका सयौँ संस्थाहरुलाई सरकारी पैसा अनुदान दिइनुपर्ने संस्कार बसेको छ । त्यस्तै एमसीसीको रडाको नटुंगिने, विदेशीहरुलाई दिनरातै रातो कार्पेट ओछ्याइदिनुपर्ने, अचम्मको देश भएको छ हाम्रो । यही गति हुने हो भने कुनै बेला यो सिक्किम, अफगानिस्थान हुन बेर लाग्ने छैन पनि ।
जलस्रोतको धनी भनिएको देशमा काठमाडौंका मानिस काकाकुल हुने, मेलम्ची वर्षौं थन्किने, सडकपेटी÷घरमा फोहोर नउठ्ने, प्रदूषणले थिचिने गरेको छ । हिमप्राणी यती शहर घुम्ने, ओम्नीहरु रमाउने, गोकर्ण रिसोर्ट, बालुवाटारको जग्गा, ३३ किलो सुन काण्डहरु सेलाउने गरेका छन् यहाँ । त्यसै गरी निर्मला, जयसिंह धामी, रुकुमको हत्याको लर्को त्यत्तिकै छ । वाइड बडी, कोरोना औषधि, उपकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, एनसेल विवाद पनि सेलाइसक्यो । समानुपातिकको लर्को, छोरी, बुहारी, साला, साली, नाताभित्रका सबैलाई राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ । साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा उपलब्धि ऋणात्मक छ यहाँ । यस्तै–यस्तै लोकतन्त्रका विशेषताहरु भएका छन् हाम्रा ।विदेशमा प्रधानमन्त्रीहरु साइकलमा कुदेको र दुईपटक राष्ट्रपति भइसक्दा छोरी पढाउन जागिर खाएको देखिन्छ । उत्तरका मित्र राष्ट्रपति सी पुराना नेता माओ, देङ सियाओ पिङसँग आपूmलाई तुलना गर्दै अब्बल दर्जामा गनिएका छन् । तर हामीकहाँ पुराना नेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदर्शलाई लत्याइएको ।
पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीको आदर्शलाई बिर्सिएको छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने अतीतका पुर्खालाई सत्तोसराप गरिएको छ । ७ दशकमा ७ थान संविधान आएको छ । छिमेकीले २३ करोडको जनसंख्यामा एक प्रदेशमा देश चलाएको छ, यहाँ ३ करोड जनता नहुँदा ७ प्रदेश, कुर्सीको लडाइँमै ३२ वर्ष व्यतीत भई ३ हजार उद्योगधन्दाहरु बन्द भएका छन् ।त्यसै गरी मेट्रो रेल, मोनो रेल, घर–घरमा ग्यासको पाइप लाइन, पूर्व–पश्चिम रेल अनि पानीजहाजको सपना बाँड्दा पुरानो सिँगारिएको रेललाई भने नयाँ दुलहीलाई झैं घुम्टो ओढाएर राखिएको छ । पानी जहाज कार्यालय खोली डेढ करोडको गाडी, करोडौँको हेलिकप्टर, आडैमा हेलिप्याड, लाखाैँको कार्पेट र शौचालय, भैँसेपाटीमा आलिसान महलहरु अनि पुल्चोकमा जिमखाना तयार गरिएको छ । निर्वाचनबाट आएका भनिएका नेताहरुलाई सयाैंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीको तैनाथ गरिएको छ ।
खर्चिलो संघीयता देशलाई वास्तवमा गलापासो नै भएको छ । हजारौँको बलिदान, खर्बौँ रकमको भौतिक सम्पत्तिको नोक्सान गरी आएको गणतन्त्र अनि परिवर्तन पनि गलापासो नै भएको छ । देशको गरिबी हेर्दा गान्धीको शैलीमा जीवन सञ्चालन गरी देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउनुपर्नेमा सधैँ अर्काको मुख ताक्नुपर्ने गरी भिक्षार्थी बनाइएको छ । सत्ता टिकाउन कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणको सुपर ग्लु आवश्यक परेको छ भने उत्तर–दक्षिण पानी पर्दा यहाँ छाता ओढ्नुपर्ने भएको छ ।
संसद्को धक्का–मुक्का, दुई तिहाइको दम्भ, अर्काको सिद्धान्तलाई टेको लगाएर बुई चढ्नुपर्ने अवस्था छ यहाँ । झन्डै ६२ हजार हेक्टर लिपुलेक, कालापानीको जग्गामा अरुको रजगज छ । कहिले गण्डक सम्झौता, कहिले कोशी र महाकालीको सम्झौता अनि पछिल्लोपटक जसरी भए पनि एमसीसीलाई पास गराउनुपर्ने ध्याउन्न छ । त्यहाँबाट आउने रकम नेताहरुको सुविधा कटौती वा एनसेलको उठतीले नै धान्न सक्ने विषयप्रति भने मौन देखिन्छ । यस्ता कुरा लोकतन्त्रका आदर्शहरु भएका छन् ।चुनावको नौटंकी गर्ने नेताहरु चुनावबाट आएकालाई फु गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिन्छन् । एकातिरकाले खारेज गर्छन् सासद पद अनि अर्कातिरकाले ६ महिनाका लागि लिइदिन्छन् ।
लिनै नमिलेपछि राजदूत बनाएर पठाइदिन्छन् । फेरि सत्ता परिवर्तनपछि लगत्तै फिर्ता बोलाइदिन्छन् र अर्को पठाइदिन्छन् । सरकारी खर्च दोहोरो हुने भइहाल्यो, मितव्ययी हुने कुरो भएन । विदेशमा समेत कहीँ नभएको चलन, विषयपिच्छे यहाँ आयोगहरु बन्छन् दर्जनौँ । प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयहरु घटाउनुपर्छ भन्दा यहाँ बढाइएको छ । भागवण्डा मिलाउन तुरुन्तै मन्त्रालयहरु फोरिने गरेको छ । राजनीतिक संघीयता लागू भयो तर प्रशासनिक संघीयता लागू गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याइएन, समायोजनबाट काम चलाउन प्रयास भयो, जुन सबैतिर अभिशाप भएको छ अहिले । निजामती विधेयक धेरै वर्ष संसद्मा अड्कियो, अहिले त फिर्ता नै लिइयो ।
यसै गरी देशको नक्सालाई पूर्वतिर लगेर जन्मदिनमा केक बनाइयो, काटियो । जनताका दैनिक जनजीविकाका विषय, महँगी नियन्त्रण, औद्योगिक उत्पादन, आपूर्ति व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडितको राहत, आवास, शान्ति सुरक्षाका विषयमा दलहरुमा बहस नभई केवल चाँजोपाँजो मात्र हुने गरेको छ । आम कार्यकर्ताहरु दलमय भएका छन्, देशमय भएनन् । दलमा नलागेकाको परिचय नै गुमेको अवस्था छ । सडकमा तँछाड मछाड गर्दै पोखिन्छन्, एक–अर्कालाई सत्तोसराप गर्छन्, कुकुर–बिराला झैं कराउँछन् । जनता दिन–प्रतिदिन रोगी हुन्छन्, बल्लतल्ल विदेशीले दिएको सुई लगाएर बाँच्छन् । बाली भित्रिसक्दा बल्ल रासायनिक मल आइपुग्ने, यातायात क्षेत्रको कार्टेलिङ नहट्ने अवस्था छ । उपलब्धिविना १७ हजार मान्छे मर्छन् । तालमेल मिलाई ब्यालोट बक्स थापेर लिस्नोमाथि पुग्छन् । जनतालाई धोका दिई महँगीको उपहार दिँदै आपैmँ घरको न घाटको हुन्छन् । लाखौँका घडी र मोबाइल, पलङ अनि करोडौँको महलमा आराम गर्छन्, नाम भजाउँछन् कार्ल माक्र्स, लेनिन, माओ आदिको ।
एउटै कोठामा बसेर देशैभरिका सडकको उद्घाटन हुन्छ । देशैभरि स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन हुन्छ । कोरोनामा देश दौडाहा र भीड, वर्षौं अघिदेखि महाकालीमा विदेशीले बनाएको बाटोमा मौन, औपचारिक उद्घाटनपछि ए हो र भन्ने अभिव्यक्ति, कोरोना राहत शून्य, राहतमा करोडौँको खर्च भएको अभिव्यक्ति आदि अनेक हुन्छ यहाँ । उद्घाटनको एक–डेढ वर्षैमा भैँसेपाटीमा सात चिरा पारिएका सात प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुलाई आलिसान र सुविधा सम्पन्न आवासको तयारी छ । संवैधानिक निकायहरुमा विपक्षीविना नै खुल्ला भर्ती, गणतन्त्रका संवाहक भन्दै यसैमाथि कुको प्रयास, आपूm चढेको भ-याङ नै गल्र्यामगुर्लुम ढालेर आफैं संसद्विनाको टुहुरो, सूर्यमा जनताले हालेको चिनो ३ वर्षपछि कलम भएर देखिने, संविधानमा भने जनता सार्वभौम भनिने, यस्तै परिवेश छ हाम्रो लोकतन्त्रको ।
झट्ट हेर्दा त त्यति बेलाको अवस्थामा पनि नेपाली पोशाकको संरक्षण गर्ने, ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने, देशभित्रैको पैसाले भौतिक निर्माण र पुनर्निर्माण गर्ने, बाली नष्ट भएका जमिनको तिरो माफी गर्ने, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र अभिलेखलाई ताजा राख्न जैसीकोठाको संरक्षण गर्ने, लेख्न–बोल्नका लागि गिद्धे प्रेसको स्थापना गर्ने वंगबहादुर नै ठीकजस्तो लाग्छ । वि.सं. १९१० मा नै मुलुकी ऐन जारी गर्ने, कमै भए पनि सती प्रथाको अन्त्य गर्न प्रयास गर्ने, तिब्बतसँग युद्ध गरी वि.सं. १९१२ मा थापाथली सन्धि गरेर देशको स्वाभिमानको रक्षा एवं आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने उतिखेरका जंगबहादुरको स्मरण हुन्छ यतिखेर ।
कुनै भूभाग विदेशीलाई नदिने, बरु बृटिस इन्डियालाई खुशी गराई नेपालको पश्चिमी क्षेत्र बाँके, बर्दिया फिर्ता लिएर नयाँ मुलुक देखाउने, अंगे्रज रेजिमेन्टप्रति निगरानी राख्ने आफ्नो अनुकूलमा मात्र तिनलाई स्वदेशमा प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक ऋण, सहायतामा बन्देज लगाई स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी माटोको रक्षा, सरकारी जमिनको सुरक्षा, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय, महँगा र विलासी सवारीसाधनको सट्टा घोडचढीमा दखल गर्ने इतिहासमा जसलाई क्रुर शासक भनिन्छ, तिनै जंगबहादुर धेरै पहिलेका ठीक रहेछन् जस्तो लाग्न लागेको छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा आमनागरिकमा आएको निराशा र न्यायमूर्तिहरुकै तमासा देख्दा रुनु कि हाँस्नु भएको छ, देशपे्रमी नागरिकहरुलाई । लाग्छ, यतिखेर लोकतन्त्रको उपहास भएको छ ।