राज्य वा गैरराज्यबाट गरिने लैंगिक भेदभाव त छँदै छ, त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । त्यसै भएर आजभोलि घरेलु हिंसाका कारण होस् वा बोक्सी प्रथा अथवा दाइजोका कारण हुने घटनामा पीडित हुने महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा सांस्कृतिकलगायत मानव अधिकारका आधारभूत अधिकारहरूबाट महिलाहरू वञ्चित छन् । महिलाको मानव अधिकारको उल्लंघनको प्रमुख विषय महिलामाथिको हिंसा पनि हो । महिला भएकै आधारबाट मानव अधिकारको उपयोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिकरूपमा दिइने पीडालगायतका जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पु¥याइने सबै किसिमका आघातलाई महिला हिंसाको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
समाजमा महिला हिंसाको स्थिति कायम भइरहनुमा विभिन्न तत्वहरूले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगोटेका महिला अहिलेसम्म पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्न खालका हिंसाको सिकार भइरहेका छन् ।
परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले महिलाहरूलाई असमान बनाएकै छ भने देशमा विद्यमान भएका कानुनबमोजिम दोषीलाई कार्बाही नभएर पनि हिंसाका घट्ना भइरहेका छन् । महिलाको मानव अधिकारको उल्लंघनको प्रमुख विषय महिलामाथिको हिंसा पनि हो । त्यसमा पनि दाइजो प्रथाका कारण महिलामाथि अत्यधिक हिंसा हुने गर्दछ । तराईमा त परम्परा र लोकलाजका कारण धेरैजसो दाइजोका नाममा हुने हिंसाका घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन् ।
घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिक तथा शारीरिक पीडा खप्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा दहेजका कारण हुने हिंसाका घटना बाहिर आउँदैनन् । दाइजोको कारण परिवारबाट हिंसाको सिकार बन्नुपर्दा महिलाले ज्यानै गुमाएका घटनाहरू पनि बेला बखतमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । घर निकाला गरिनु, जिउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथा मानसिक यातनाको सिकार बन्नु हिंसापीडित महिलाको नियति बन्ने गरेको छ ।
विश्व समुदायले दिगो विकास लक्ष्य २०१५–३० मा महिला र बालबालिकाको हिंसा अन्त्य गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । त्यसैले यसलाई अवसरको रूपमा लिँदै यसको लक्ष्य महिला र किशोरीविरुद्ध सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने, यौन र अरु प्रकारका शोषण अन्त्य गर्ने, बालविवाह अन्त्य गर्ने, घरायसी कामलाई कदर गर्ने, राजनीतिक र आर्थिक, सार्वजनिक सबै तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, यौनिक तथा प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्ने, यो उद्देश्यलाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
रूढिवादी परम्परा, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिनु, समान अवसरबाट वञ्चित गराइनु, महिलाको स्वतन्त्रता, गतिशीलता र शरीरमाथि अरूले नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिको कारण पनि महिलामाथि हिंसा भएको अवस्था छ । महिलामाथि हुने हिंसाहरु विभिन्न किसिमका छन्, जुन यहाँ बताइन्छ ।
शारीरिक हिंसा : महिलालाई कुटपिट गर्ने, बलपूर्वक गर्भपतन गर्न लगाउने, अंगभंग गर्ने, थुन्ने, जलाउने, कार्यबोझ थोपर्ने आदि शारीरिक हिंसाभित्र पर्छन् ।
मानसिक हिंसा : महिला भएकै कारण होच्याउने, धम्की दिने, हेप्ने, गाली–गलौज गर्ने, भेदभाव गर्ने, भावनात्मक चोट पु¥याउने, झुटा आरोप लगाई बेइज्जती गर्ने आदि मानसिक हिंसाअन्तर्गत पर्छन् ।
यौनजन्य हिंसा : महिलाको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती यौनसम्पर्क (करणी), यौनजन्य दुव्र्यवहार, यौन–यातना र यौन–शोषण, वैवाहिक बलात्कार, हाडनाता करणी, मानव बेचबिखन र ओसारपसार आदि यौनजन्य हिंसाभित्र पर्छन् । दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा बलात्कारका समाचार आइरहेका छन् । प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट पनि बलात्कार भएका घटना अहिले बाहिर आउने गरेका छन् ।
आर्थिक हिंसा : महिलालाई आर्थिक स्रोत र साधनबाट वञ्चित गर्नु, महिलाको स्वीकृति र सहमति बेगर सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु, महिलालाई रोजगारी गर्न नदिनु र अन्य आयआर्जनका कामबाट वञ्चित गर्नु आर्थिक हिंसाभित्र पर्छन् ।
सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले एक भाग अंश पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । अहिलेको मुलुकी देवानी संहिताले भने निश्चित अवस्थामा मात्र महिलाले अंश पाउने कानुनी व्यवस्था गरी सर्तयुक्त बनाएर भेदभाव गरेको छ ।
बिहेपछि अधिकांश महिलाले दिनको १७ घन्टा काम गर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यसैको पारिश्रमिक हो, अंश । सम्बन्धविच्छेद गर्दा त्यही पारिश्रमिक पनि नपाउने ? यसरी राज्यले विभेदपूर्ण कानुनको निर्माण गर्नु पनि महिला हिंसा नै हो ।
सामाजिक हिंसा : नागरिक पहिचानमा पनि विभेदपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी महिला र पुरुष नागरिक भनेर वर्गीकरण गरेको संवैधानिक व्यवस्था नै ठीक छैन । छोरीलाई नासोको रूपमा लिई उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिनु, बहुविवाह, जबर्जस्ती विवाह, ढाँटी विवाह, घरेलु हिंसा, दाइजोजनित हिंसा आदि सामाजिक हिंसाभित्र पर्छन् ।
प्रथा–परम्पराजनित हिंसा ः बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, गाउँ निकाला, सामाजिक बहिस्कार, मलमूत्र खुवाउने, मानसिक यातना दिई बेइज्जत गर्ने, महिनावारी हुँदा अछूतको व्यवहार गर्ने, सुत्केरी हुँदा घरमा नराखी गोठमा राख्ने, रजश्वला नभई विवाह गर्दा पुण्य पाइन्छ भन्ने मान्यता एवं देउकी, वादी, झुमा, जारी आदि प्रथाका कारण पनि महिलामाथि हिंसा भएको छ ।
राजनीतिक हिंसा : परिवारबाट महिलालाई राजनीतिमा प्रवेशमा रोक लगाउने, त्यसमा असहयोग गर्ने र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण राजनीतिमा महिलालाई न्यून सहभागिता गराउनु आदि राजनीतिक हिंसाअन्तर्गत पर्छन् । राजनीतिमा महिला किन टिक्न सक्दैनन् ? महिला कार्यकारी, निर्णायक पदमा पुग्न किन सकिरहेका छैनन् ? यसमा पनि हिंसाकै कुरा आउँछ ।
महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, पुरुष नै शासक हुनुपर्छ भन्ने चिन्तनका कारण महिलालाई शक्तिशाली पदमा जान र टिक्न दिइँदैन । चुनावी माहोल हेर्दा पनि, महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका धम्की दिएर टिकट लिन कठिनाइ बनाइएको अवस्था छ । अर्कोतिर, जुन प्रकारले चुनावको प्रचारप्रसार हुन्छ– रक्सी–मासु खुवाउने, पैसा बाँड्ने यसमा महिलाले पुरुषले बराबर गर्न सक्दैनन् ।
अन्य हिंसा : महिला भएकै कारण राज्य निर्मित कानुनमा महिलालाई भेदभाव गर्नु, नागरिकता दिन र लिन कानुनी विभेद र व्यवहारमा कठिनाइ पार्नु, छोरासरह छोरीलाई शिक्षाको पहुँच नहुनु, महिलाको स्वास्थ्योपचारमा लापरबाही, भेदभावपूर्ण वैवाहिक परम्परा (जस्तो– महिला कन्यादान भएर पुरुषकै घरमा जानुपर्ने) आदि कारण पनि महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको छ ।
विभिन्न स्थानमा हुने यौनजन्य हिंसासँगै घरमा, कार्यस्थलमा हुने हिंसासम्बन्धी कानुन राज्यले निर्माण गरेको छ । कानुन ल्याए पनि कारबाही नभएको अवस्था छ । बनेका कानुनमा धेरै कमी–कमजोरी भेटिएका छन् । यी सबैलाई सुधार्नु नितान्त आवश्यक छ । हुन त अहिले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको कुरा आइरहेको छ तर पनि सुधार हुनुपर्ने जति भएको छैन । यसमा सम्बन्धित निकायसहित हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
– सुरुचि कठायत, काठमाडौं ।