नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाइरहेको विभिन्न करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च रहेको सरोकारवाहरूको दाबी छ ।
बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ९नाफिज० ले आयोजना गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति’ विषयक कार्यक्रममा पूर्ववाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सबै किसिमका मूल्यवृद्धिले आमनागरिकलाई असहज बनाएको उल्लेख गर्दै अहिलेको मूल्यवृद्धिको फिगर हेर्दा बाध्यता जस्तो देखिएको छ, यसमा अर्थविद्हरू पनि सहमत नै छन् । डाटामा आयात र उपयोगको ग्रोथ दुवै बढेको छ, यसको कारण खोजिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । औद्योगिक उत्पादन बढेर नै यो बढेको हो रु त्यसो हो भने राम्रो हो । तर, व्यक्तिगत जीवनमा खर्च भएको हो भने यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वाधार कर हटाएर सरकारले सहुलियतदिनुपर्नेमा समेत उहाँको जोड छ । उहाँले डिजेलको मूल्यवृद्धिले सबै प्रकारको मूल्यवृद्धि सिर्जना गर्ने बताउँदै यसमा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यसमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मेकानिजम बनाएर नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’
नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको दाबी गर्नुभयो । घाटा पूर्ति गर्न आयल निगमले बैंकहरूबाट पैसा झिकिरहेको बताउँदै सरकारले नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निगमका कर्मचारीले २०५८ देखि बोनस नखाएको उल्लेख गर्दै हामी पनि इतिहासमा कलंकित हुन चाहेका छैनौं भन्नुभयो ।
उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको जबसम्म विकल्प हुँदैन, तबसम्म मूल्य समायोजनको विकल्पन हुने उहाँको धारणा छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले आफ्नो देशको उत्पादन नहुँदा समस्या भएको धारणा राख्नुभयो । राजस्व रणनीतिअनुसार नै राजस्व उठाइएको भन्दै उहाँले नेपालमा भारतकै तुलनामा पनि पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निगमले देखाएको तथ्यांक हेर्दा यो बाध्यता नै रहेको दाबी गर्नुभयो । अहिलेको बाध्यकारी अवस्थालाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–‘सबैले यो बाध्यकारी अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, विरोधमात्रै गरेर झन् समस्या सिर्जना हुन्छ । मूल्यवृद्धि गर्नु कुनै हालतमा राम्रो होइन तर वास्तविकतालाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ ।’
इन्धनको आपूर्तिलाई कम गराएर बिजुली बढी खपत गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो–‘आफ्नै देशमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को प्रयोग बढाउन सरकारले रणनीति बनाइसकेको अवस्था छ ।’
नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले अहिले मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले सबै इन्डिकेटर अटोमेकिट छ, निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत हो । बाँकी निगमको नियन्त्रणमा नरहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अर्थविद् डा। अच्युत वाग्लेले आयल निगमको स्वामित्व सरकारले छाड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निगम राखिराख्नुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले निगम जस्ता घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘निगममा स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नका लागि जिरो प्रोफिट एभ्रिडे, जिरो लस एभ्रिडे, एभ्रि फिफ्टिन डेज् बनाउनुपर्छ ।’
कर घटाउने कुरा उच्चमध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हितमा हुने बताउँदै उहाँले यसो गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले दबाब समूह पनि उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हतियार भए, त्यसकारण कर त बढाउनुपर्छ, घटाउने होइन । बरु करको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यानदिन आग्रह गर्नुभयो ।
विभिन्न शीर्षकमा उठाइएका करहरू जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने विषयमा लगाउनेतर्फ जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापनको नारासँगै ग्यास चुलोलाई विस्थापन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानदिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
‘प्रदूषण नियन्त्रण कर जनताको घरको तार फेरेर इन्डक्सन चुलो बल्ने बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ, जनताले पाइरहेको दुःख र असहज स्थितिप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उहाँको धारणा थियो ।
अर्का अर्थविद् डा. विश्वास गौचनले भने तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले निगमलाई घाटामा पठाउनु उपयुक्त नहुने बताउँदै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यानदिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘अहिले मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र डलरको भाउमा भएको वृद्धिले असर पारेको हो । कुन पार्टीको सरकार, भन्ने कुराले यसमा अर्थ राख्दैन ।’
यसैगरी कार्यक्रममा समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा पटक–पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले सरकारको नियन्त्रणमा निगम रहेको हो कि होइन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘सरकारको नियन्त्रणमा निगम छैन रु सरकारमा रहेको निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिएर स्वचालित प्रणालीको नाममा जनताको दुःख पीडाबाट भाग्न मिल्छ रु उहाँको प्रश्न थियो । ’
अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरिरहँदा आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकले पदमा बसिरहन नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो । मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न जोड दिनुभयो ।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले निगमलाई घाटाको व्यापार गर्न छुट नभएको भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नगर्न चेतावनी दिनुभयो । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियूका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले स्वचालित मूल्य प्रणाली स्वचालित नभई स्वेच्छाचारी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।