ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ नाराका साथ आजबाट १२औं राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुरु हुँदै छ । राष्ट्रपतिको विवरण संकलन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको गणकसहितको टोली बिहान साढे ९ बजे शीतल निवास पुग्नेछन् । त्यसपछि उक्त टोलीले बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विवरण संकलन गर्नेछ । तथ्यांक विभागको टोली दिउँसो १ बजे उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको निवास पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रत्येक १० वर्षमा गरिने जनगणना यसपटक सूचनाप्रविधि अनुकूल हुने भएको छ । सूचनाप्रबिधि अनुकूल जनगणनाका लागि काठमाडांै महानगरपालिकाका साथै काठमाडौं जिल्लाका अन्य नगरपालिकामा डिजिटल पद्धतिमा आधारित ट्याबलेट कम्प्युटरको प्रयोग भएको छ । जनगणनामा कूल २ हजार २ सय ५० वटा ट्याबलेट प्रयोग हुने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । अन्य स्थानीय तहमा भने कागजी प्रश्नावली विधि अवलम्बन गरिनेछ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले आज बिहीबारबाट मंसिर २५ गतेसम्म हुने जनगणनामा ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक फिल्डमा खटिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आवश्यकताको आधारमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगमा थप कर्मचारी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’
१५ दिनसम्म अर्थात् मंसिर ९ गतेसम्म हुने जारी जनगणनामा सबैलाई सहभागिता जनाउन आग्रह गर्दै महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘जुनसुकै भूगोल र क्षेत्रमा रहनुभएका जुनसुकै समुदायका जनतालाई जनगणनामा सहभागी हुन विनम्र आग्रह गर्दछौं ।’ जनगणनमा खटिने सुपरीवेक्षक र गणकलाई आवश्यक पर्ने सबै तालिम दिइएको र जनगणनामा सोधिने प्रश्नको उत्तर गोप्य रहने उल्लेख गर्दै महानिर्देशक श्रेष्ठले सबैलाई ढुक्क भएर भाग लिन आग्रह गर्नुभयो ।
जनगणनामा गणकले हरेक घर–परिवारसम्म पुगेर कूल ८० वटाको हाराहारीमा प्रश्न सोध्नेछन् । महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार परिवारमा एक जना गणकले औसत २० मिनेट लगाउनेछ भने १५ दिनमा १ सय ७५ परिवारको गणना गर्नुपर्ने छ ।
केन्द्रले यो जनगणनामा समुदायमा आधारित प्रश्नपत्र तयार गरी सामुदायिक गणना शुरु गरेको छ । गणकले सबै गणना पूरा गरेपछि वडा कार्यालयमा पुगेर सामुदायिक गणना गर्नेछ ।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार संकलन गरिएको तथ्यांक प्रशोधन गरेर नतिजा प्रकाशन गर्न ६ देखि ८ महिना लाग्ने छ, तर प्रारम्भिक नतिजा ३ महिनाभित्र दिने तयारी भइरहेको छ । जनगणना सफल बनाउन सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रदेखि वडासम्म सहजीकरण समिति गठन गरिएको बताउनुभयो ।
विभागले केन्द्रस्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, प्रदेशमा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश जनगणना समन्वय समिति, जिल्लास्तरमा सिडियोको अध्यक्षतामा जिल्ला जनगणना समिति र पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेको जनाएको छ ।
केन्द्रले जनगणना गर्न ७ प्रदेशको जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्लामा गणना कार्यालय र त्यसअन्तर्गत ३ सय ४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरेको छ । महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार विशेषगरी ठूला र धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा एकभन्दा बढी कार्यालय स्थापना गरिएको छ । काठमाडौं जिल्लामा ५, मोरङ, झापा, सुनसरी, ललितपुर, रूपन्देही र कैलालीमा २–२ वटा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
केन्द्रले गणकको योग्यता १२ कक्षा उत्तीर्ण र सुपरीवेक्षकको योग्यता स्नातकतह पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । गणक छनोटमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । विभागका एक अधिकारीका अनुसार ४० जना गणकका लागि करिब १ लाख ४० हजार आवेदकले फारम भरेका थिए । योग्यता र आवश्यकताभन्दा बढी पर्यवेक्षक र गणकले आवेदन दिएका थिए ।
केन्द्रले जनगणनाको बारेमा जानकारी लिन पैसा नलाग्ने टोलफ्री नम्बर ११८७ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको गणना नक्सा तयारी गरिसकेको छ ।
यसअघि बि.सं. २०६८ मा ११औं जनगणना भएको थियो । त्यस बेला पशुपक्षीको पूर्ण गणनासमेत समेटिएको थियो । विसं १९६८ पछि नेपालमा प्रत्येक एक दशकमा जनगणना हुँदै आएको छ ।
यसैबीच केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्न भारतसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिएको छ । सो क्षेत्रमा गणकहरूको उपस्थितिमा जनगणना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘भारतले अनुमति दिए भौतिकरूपमै जनगणना गर्छांै, अनुमति नदिए स्याटेलाइट प्रयोग गरेर अनुमानको अधारमा जनगणना गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्नुभएको थियो ।