काठमाडौं, (नेस) ।
विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकका लागि सरकारी समितिको सिफारिसका आधारमा लागू गरिएको भाडादरको विषयलाई लिएर भइरहेको टीकाटिप्पणीप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
केही सेवा प्रदायकले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भए बमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेस गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गरिएको थियो । नेपाल टेलिकम, एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसनलगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी भाडा बझाइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भाडादर तिर्न केही सेवा प्रदायकले अस्वीकार गरेपछि शनिबार त्यस्ता सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिएको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा सांकेतिक रुपमा विच्छेद गरिएको थियो । यस्तो कार्य इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका प्रयोगकर्ता आम उपभोक्तालाई सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नभई आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकबाट भाडादर असुलउपर गर्न गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिकका, २०७३ को संशोधनमार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो । तर, भाडादर महँगो भएको भन्दै सेवा प्रदायहरुले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मंसिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए । नयाँ भाडादरअनुसार ३३ र ११ केभीका पोलमा एडीएएस ब्याकबोन केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपियाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनुपर्ने छ । यसअघि प्रति कोर प्रतिकिलोमिटर मासिक ३ सय रुपियाँ (करबाहेक) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
विद्युत वितरण लाइनको ३३/११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेवापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश: ९ र ७ हजार रुपियाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्नेछ । यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिका नछु्ट्याइ १ हजार २ सय प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : १५ र ७ हजार रुपियाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ । यसअघि एक हजार ९ सय रुपियाँ प्रतिकिलोमिटर प्रति महिना थियो ।
यसैगरी ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : १९ र ७ हजार रुपियाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ । भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जानेछ । यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेजस्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपियाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष रहेको छ । यसअघि ६ हजार रुपियाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना रहेको थियो । सरकारको निर्णय अनुसार गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरलाई नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी लागू गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।