- नगेन्द्रराज पौडेल
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनप्र्राप्तिसँगै हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनसहितको संसद्को कल्पना गरियो । संघीयतामा पनि उक्त व्यवस्थालाई यथावत् राखियो । संसारका अधिकांश मुलुकमा संसदीय व्यवस्था निकै लोकप्रिय पनि बनेको छ । बेलायत त संसदीय व्यवस्थाको जननी नै मानिन्छ । हाम्रा कतिपय अभ्यासहरु त्यतैबाट आयातीत पनि छन् ।
व्यवस्था भन्नु निर्जीव चीज हो, मानव अस्थिपञ्जरजस्तै । अस्थिपञ्जरमा हाड, छाला, रगत, मासुमात्र होइन प्राण भरेपछि मात्र चलायमान हुन्छ । राजनीतिकक व्यवस्थामा पनि नियम, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरु हुन्छन्, जसलाई त्यहाँका सदस्यले कार्यान्वयन गरेपछि मात्र कामयावी बन्दछन् । हामीकहाँ संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर संसदीय व्यवस्था अंगीकार त गरियो तर यसलाई गतिशीलता दिने सुयोग्य पात्रहरुको अभाव विगतदेखि नै खड्किरह्यो । चाहे नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा होस्, चाहे विघटित नेकपाले बहुमतीय सरकार बनाउँदा होस्, राजनीतिक दलहरु संसदीय मूल्य, मान्यताअनुसार चल्न सकेनन् ।
आफ्नै बहुमतीय सरकार सञ्चालन गर्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० सालमा बहुमतीय संसद् भंग गरी मध्यावधि रोजे । २०५१ को मध्यावधिपश्चात् अल्पमतीय सरकारको नेतृत्व गरेका मनमोहन अधिकारीले आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि सामना नगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । पछि सर्वोच्चको फैसलाले सदन पुनस्र्थापित भयो, यो बेग्लै कुरो हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ महिनाबीच २–२ पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरे । दुवैपटक उनका कदमविरुद्ध राष्ट्रपतिसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट पर्यो । दुुवैपटक सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्यो । फैसला सर्वसम्मत भयो, न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएन ।
अहिले सर्वोच्चकै फैसलाअनुसार मुलुकमा प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित भएको छ । तर प्रतिनिधिसभा सुचारु हुन सकेको छैन । २३ भदौबाट शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक यो आलेख तयार पार्दासम्म ४ दिनमा ९ पटक बसेको छ । तर नवौंपटकसम्म सदनमा एमालेका सांसदहरुले सभामुखलाई आफ्नो पाटी फुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको भनी अवरोध गरेका छन् । देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिने माधव नेपालसहित तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसदलाई पार्टीले कार्वाही गरी सोको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई गराएकोमा सभामुखले सोको सूचना टाँस गर्न आलटाल गरी उनीहरुलाई अलग दल दर्ता गर्न सहयोेग पुु¥याएको भन्दै उनीहरु सभामुखविरुद्ध खनिएका छन् । सभामुख भने १५ दिनभित्र कार्वाही गर्ने आफ्नो अधिकार भएको र यसबीचमा उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले अलग्गै दल दर्ता गरी त्यसैको पदाधिकारी बनिसकेकोले कार्वाही गरिरहन नपर्ने भनेर उम्किएका छन् ।
उता एमालेले यो कदमविरुद्ध सभामुख र निर्वाचन आयोगसमेतलाई प्रत्यार्थी बनाई सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा सदनमा छलफल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । सदनमा यसको समेत खिल्ली उडाइएको छ ।
गत २८ गते सदनको गतिरोेध अन्त्यका लागि सभामुुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत नेकपा एमाले सहभागी भएन । ऊ एक किसिमले सभामुखसँग कुनै वार्ता नगर्ने, उनले बोलाएको बैठकमा नजाने रणनीतिमा छ । विरोध र नाराबाजीका बाबजुद सभामुखले अर्थ विधेयक सदनबाट पास गराएका छन् । यसबाट एमाले झनै रुष्ट देखिन्छ ।
अहिले पनि सदनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले नै छ । माओवादीसहित अन्य पार्टी मिलाएर बनेको शेरबहादुर देउवाको सरकारले महिना दिन कट्दासम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । सबै सांसद मन्त्रीका आकांक्षी भएको र सबैलाई समेट्न नसकिने संवैधानिक बाध्यता भएकोले सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको सत्ता गठबन्धनभित्रैका नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
लोकतन्त्र यो युुगको सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो लोकतन्त्र हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा कानुन अर्थात् विधिको शासन महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनमतको उच्च कदर गरिन्छ । असहमतिका विषयलाई सकेसम्म वार्ता र नसकेमा प्रचलित कानुनसम्मत ढंगले निरूपण गर्नु लोकतन्त्रकै विशेषता हो । लोकतन्त्रमा आफैँले बनाएको कानुनी व्यवस्थालाई नकार्न पाइँदैन । अझ विधायकहरूले त कानुनी प्रावधानको अक्षरशः अनुकरण गरी जनताका लागि पथप्रदर्शक बन्न सक्नुपर्छ ।
बहुमतप्राप्त सरकार चलाउन नसकेर प्रतिपक्षीहरुसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने नियति विघटित नेकपाभित्रका केही ठालुहरुकै नियतको परिणाम हो । विगतमा बहुमतको सरकार आफैंले ढालेर मध्यावधिमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारण निर्वाचन परिणामले उक्त दल नराम्रोसँग साँघुरिएपछि २०५० को दशकमा संसद्भित्र जुन असंसदीय गतिविधिहरु देखिए, अहिले त्यसैको पुनरावृत्ति हुने पूर्वाभ्यास भैरहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलले विगतबाट पाठ सिकेर अघि नबढ्ने हो भने सांसदको मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाकै खराबीको फेहरिस्त उत्रन बेर लाग्ने छैन । यसै कारण पनि जनादेशलाई व्यवस्थापन गर्ने कौशलता बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलले देखाउनै पर्छ तर देखाउन सकेनन् । अहिले कतै संसद् वा सांसदभन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाकै दोषका कारण यो अवस्था आएको त होइन भन्ने बहस चल्न थालेको छ । किनभने सरकार छ तर पूरा छैन, संसद् छ तर बैठक छैन, बजेट छ तर खर्च गर्ने पद्धति पारित भएको छैन । यस्तो अवस्थालाई निकास दिएर समाधान गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि व्यवस्था हो र ? आममानिसहरु प्रश्न गर्छन् ।
विगतकै पुनरावृत्ति
२०५२ सालपछि देखा परेको नेपालको संसदीय राजनीतिमा सांसद किनबेचको शृङ्खला लगभग ५० को दशकभरि नै रह्यो । त्यतिखेरको ‘सुरा–सुन्दरी काण्ड’ र सांसदहरूलाई थाइल्यान्ड घुमाउन पठाएको कुरा अहिले पनि राजनीतिको गलत अभ्यासका रूपमा परिचित छ । पजेरो संस्कृति पनि यसैको उपज थियो । त्यसपछि सरकार टिक्दै नटिक्ने, सांसद किनिने र बेचिने सिलसिला दोस्रो संविधानसभासम्म पनि थियो । सरकार बनाउन र गिराउनकै लागि २०६४ यता एउटै दल ११ पटकसम्म पनि विभाजित भएको थियो ।
अहिले पनि २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा दल फुटाल्न सक्ने अध्यादेश देउवा सरकारले ल्याएको छ । विगतमा ओली सरकारले यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा अध्यादेशको विरुद्ध उभिएका गठबन्धनमा संलग्न दलहरु आफैंले झनै कमजोर प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउन थालेका छन् । यो अध्यादेश कालान्तरमा सत्तारुढ गठबन्धनकै लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने कुरामा द्विविधा छैन ।
विगतबाट सिकेर वर्तमानको सदुपयोग गर्नु नै आजको उपयुक्त उपाय हो । संसद्भित्र कुनै पनि हालतमा असंसदीय खेल हुनुहुँदैन । बहुमतवाला दलले व्यक्तिभन्दा नीतिप्रधान हुने गरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । आन्तरिक झगडा सम्बन्धित दलको निजी मामिला हो, त्यसको व्यवस्थापन दलभित्रै गर्नुपर्छ । एउटा दलको वैमनस्यताको परिणाम अरु दल वा आममानिससामु पुुग्नु नालायकीपन मात्र हुनेछ । यसैका कारण संसद्को गतिरोध वाञ्छनीय हुँदैन पनि ।
माननीय कसरी भन्नु ?
नेपाली बृहत् शब्दकोशले माननीयलाई ‘मान वा आदर गर्न योग्य, मान्य, आदरणीय’ भनी परिभाषा गरेको छ । यो स्थानमा बस्ने माननीयको कार्यशैली पनि त मननीय हुनुप¥यो । दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, ‘संकटको बेला अग्रपंक्तिमा उभिएर जनतालाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति नै नेता हो ।’ तर हाम्रा माननीयहरू जनतालाई होइन, आफैं कानुनसम्मत ढंगले मार्गदर्शित हुनसमेत सकेनन् । माननीयको मनितो जोगाउनसमेत सकेनन् । सर्वत्र आलोच्य बने ।
विगतमा कहिले ब्रिफकेस खोसेका छन् ? कहिले अर्काको काँध चढेर सभामुखलाई आक्रमण गर्न खोजेका छन् । कहिले मर्यादापालकलाई पाखुरामा टोकेर घाइते बनाएका छन् । गत २६ भदौको बैठकमा त सांसद रेखा झाले ‘आज सभामुखको टाउको फुटाउने योजना थियो, सफल हुन सकिएन’ भनी पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिएकी छन् । के यिनैलाई माननीय भन्नुपर्ने हाम्रो नियति हो ? माननीयको व्यवहार यस्तै हुन्छ ?
यद्यपि, सांसदहरुले बेलाबेलामा सदनमा यस्ता तिकडमहरू नदेखाएका होइनन् । यसो भन्दैमा विगतकै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कहाँ छ र ? विगतबाट सिकेर वर्तमानमा परिष्कृत नहुने हो भने भविष्य कसरी सुधारिन्छ ? विगतमा संघीय संसद्मा देखिएको कुर्सी काण्ड, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको लछारपछार काण्ड वा अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्नेसम्मका काण्डकै पुनरावृत्ति अब हुन सक्दैन । जनताले सदनलाई नजिकबाट नियाल्न सक्छन् । नियाली राखेका पनि होलान् । यसकारण पनि सभाका सदस्यहरू सभ्य, शिष्ट र भद्रताको पर्याय बन्न सक्नुपर्छ ।
विगतको राष्ट्रिय पञ्चायत वा लेनिनले ‘ड्यूमा’लाई झैँ उपयोग गर्नैका लागि सदनमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू गएका छैनन् । उनीहरूका घोषणापत्रले सदनप्रतिको अविश्वास कहीँ कतै देखाउँदैनन् । यसका लागि माननीयहरूले सर्वप्रथम आफ्नै मनितो कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ । आदर पाउने व्यक्ति त्यसका लागि उपयुक्त हुनै पर्दछ । यस कुरामा हाम्रा कतिपय सांसदहरु आफ्नै व्यवहारले चुकिसकेका छन् ।