- डिल्लीराम मिश्र ‘कलमजीवी’
नेपालको मध्यकालीन इतिहासमा २००७ सालभन्दाअघि सम्पन्न भएका सन्धि–सम्झौता र सहमतिका पक्षहरुको उपदेयता एवम् तिनीहरुको राष्ट्रिय हित/अहितको कटाक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, तर २००७ सालयता जति पनि सन्धि–सम्झौताहरु भएका छन् र थिए, ती सबै देशको हितको प्रतिकूल रहेको तथ्य इतिहास साक्षी छ र नेपाल सधैँभरि भारतसँग ठगिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतसँग भएका यी यावत प्रकारका सन्धि–सम्झौतामा नेपाली जनता कोही पनि सहमत छैनन् । यो सबै कारण हाम्रा विवेकशून्य नेता एवम् सत्ताधारीहरुको भारतसँग आत्मसमर्पण र लम्पसारवाद नै हो ।
२००७ सालको जनक्रान्तिका कमान्डर नेपाली कांङ्ग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला हुन् । उनी २००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि मोहनशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठन भएको राणा–कांङ्ग्रेस सरकारको विघटनपश्चात् २००८ साल मङ्सीर १ गते देशको प्रधानमन्त्री भएका थिए, तर मातृकाप्रसाद र बीपी कोइरालाबीच उत्पन्न चरम मतभेदको कारण २००९ सालमा उनी नेपाली कांङ्ग्रेसबाट निकालिए । उनी नेपाली कांङ्ग्रेसबाट हटेपछि उनले २०१० सालमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी खोलेर त्यसै वर्ष दोस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनकै नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले २०११ सालमा देशको चरम हित विपरीत भारत सरकारसँग कोशी बाँध योजनासम्बन्धी सम्झौता गरेको हो । यो कोशी बाँध योजना सम्झौता देशको हितमा रहेको छैन भन्ने कुरामा तत्काल पनि सर्वत्र विरोध र आलोचना भएको थियो । यस तथ्यलाई केले पनि पुष्टि गर्दछ भने, कोशी सम्झौतामा नेपाल ठगिएको तथ्य भारतीय पक्षले समेत स्वीकार गरेको छ ।
कोशी योजनासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु देशलाई डुबाउनु हो भन्ने कुरालाई गणेशमान सिंहले कहिल्यै पनि बदलेनन् र कोशी योजनाबाट नेपाललाई कुनै फाइदा छैन भन्ने कुरा हमेसा जनसमक्ष राखिरहे । तर काङ्ग्रेसकै नेता बीपी कोइरालले चाहिँ २०११ साल असार २० गते आफ्नो अगाडिको दृष्टिकोणलाई बदलेर यस बाँधले नेपाल तथा भारत दुवैलाई लाभ हुने कुरा अघि सारे । यस्तै गोरखा परिषद्का नेता मृगेन्द्रशमशेर जबराको भनाइ थियो– कोशी सम्झौता खतरायुक्त छ । नेपालको निमित्त अपमान र हिन्दुस्थानको निमित्त अपवादको नमुना भएको छ । त्यसैले जनता सतर्क छन् ।
यहाँ एउटा विचारणीय पक्ष के छ भने, नेपालका प्रधानमन्त्रीलगायत तत्काल भारतको मात्र हित चाहने नगन्य राजनीतिक दलका नेताहरु जसले कोशी सम्झौताबाट नेपाल र नेपालीको लाभ पक्षलाई देखाएर वकालत गरिरहेका थिए, उनीहरुलाई कोशी बाँध योजनाका भारतीय प्रमुख प्रशासक टी.बी. सिंहले वि.सं. २०१६ वैशाख १७ गते वीरपुरमा भनेका थिए– नेपालको भलाइ गर्न खोज्दा पनि हुनसकेन । यस्तै वि.सं. २०१६ मङ्सीर १९ गते बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको श्री ५ को सरकार र भारत सरकारकाबीच गण्डक सिंचाइ तथा विद्युत् योजनाबारेमा सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा र भारत सरकारको तर्फबाट भगवान सहायले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो रुप–स्वरुपमा गण्डक सम्झौता गर्नुहुँदैन भनेर तत्काल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको थियो । पाँच वर्षअघि कोशी सम्झौतामा भएको गल्ती र कमजोरीलाई सुधार गरेर गण्डक सम्झौता गरिनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । यस सम्झौताबाट पनि नेपाल नराम्रोसँग ठगिएको छ र भारतलाई मात्र लाभ भएको छ ।
भारतसँग गरिएका कुनै पनि सन्धि–सम्झौता र सहमतिहरु नेपालको हितमा छैनन् भन्ने कुरा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टनकपुर सन्धिले समेत छर्लङ्ग पारेको छ । देशको हित विपरीत टनकपुर सन्धि गरेर आउने अनि संसद्मा सम्झौता गरेको हो भन्दै नाङ्गो नाँच नाच्ने गिरिजाप्रसादको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतद्वारा सन्धि गरेको प्रमाणित भयो । यस सन्धिका बारेमा त्यति बेला सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको प्रतिक्रिया थियो– पञ्चायतले जेनतेन अवस्थामा बचाएर राखेको राष्ट्रियता कोइराला परिवारले समाप्त गर्यो ।
यस्तै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले देशको हित विपरीत हुने गरी २०५४ सालमा महाकाली सन्धि पारित गर्यो । यस सन्धि यसरुपमा गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा उभिदा नेकपा एमालेजस्तो दह्रो राजनीतिक दलसमेत टुक्रिन पुग्यो । महाकाली सन्धि अनुमोदन भएपछि नेपाललाई प्रतिवर्ष १ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ लाभ हुन्छ भनेर प्रचारवादी गरियो तर आज २५ वर्ष हुँदासम्म पनि महाकाली सन्धिको अवस्था कहाँ के कस्तो छ ? सबै नेपाली जनताले बुझेकै छन् । यसबाट भारतलाई मात्र फाइदा भएको छ । यो सन्धि संसद्बाट पास गर्ने नेतृत्व नायकहरुमा शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपतिशमशेर जबरा रहेका थिए ।
जहाँसम्म अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी सम्झौतासँगको कुरा छ, शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सन् २०१७ मा अमेरिकामा पुगेर एमसीसी परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेलादेखि नै यो सम्झौतालाई जसरी हुन्छ अगाडि बढाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवासमेत रहेका थिए । यो परियोजना सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक रहँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी परियोजना सम्झौता अनुमोदनको लागि २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा टेबुलसहित प्रस्तुत गरेका पनि अघि बढ्न सकेन । राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको विवाद र बहस अझै जारी रहेको अवस्था छ । एमसीसी सम्झौता देशको हित, स्वाभिमान, भाग्य र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएको कारण जनताको तहसम्म पुगेर यसको निरुपण गर्नु आजको अपरिहार्यता हो ।
लामो समयदेखि नेपालको संसद्मा थन्किएर बसेको एमसीसी परियोजनलाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढाउन पटक–पटक अमेरिकी प्रशासनको दबाब बढे पनि यो परियोजना संसद् र नेपाली जनताको अदालतबाट सहजै अनुमोदन हुने अवस्था देखिँदैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार र प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्न चाहे पनि साबिकको सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै यस विषयमा चर्को मतभेद हुँदा अनुमोदन हुन सकेन । यस सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका विषयहरुसमेत रहेको भन्दै दलभित्रबाटै व्यापक विरोध भएपछि नेकपाले अध्ययन कार्यदलसमेत बनाएको थियो । उता प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले एमसीसी सम्झौता चाँडो पास गर्न दबाब दिए पनि तर अहिले संसद्को समीकरण फेरिएको छ । नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी ब्युँतिएको अवस्था छ । एमाले पनि टुक्रिइसकेको छ । कुनै हालतमा पनि यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा बहुमत सांसदहरु रहेका छन् ।
आज विश्वका ५५ भन्दा बढी मुलुकहरुमा अमेरिकाको एमसीसीले प्रवेश पाएको छ, तर जहाँ–जहाँ अमेरिका र अमेरिकी सेनाहरु प्रवेश गरेका छन् ती मुलुकहरुको अवस्था लथालिङ्गजस्तै छ । पछिल्लो परिघटना अफगानिस्तानलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यसकारण श्रीलङ्काजस्तो राष्ट्रले अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी चाहिँदैन भनेर फिर्ता गरिदियो भने नेपाल सरकारले यसलाई नलिने घोषणा गर्न किन सक्दैन ? अमेरिकी डलर ५० करोड अर्थात् ५१ अर्ब रुपियाँ सहयोग नेपालको लागि केही पनि होइन जुन देशमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार र आर्थिक दोहन हुन्छ, त्यस देशमा यति जाबो पैसाको औचित्व के नै रहन्छ ? देशका राजनीतिक दल र आमनेपालीको चरम विरोध हुँदाहुँदै यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न खोज्नु राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने सन्देश प्रस्ट छ । कुनै पनि आर्थिक सहयोग हो भने त्यो संसद्मा प्रवेश हुँदैन तर जब एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न खोजिएको छ । त्यसभित्र सैन्य रणनीतिको योजना बनेको हुनसक्छ । एमसीसीको बहाना बनाएर मित्रराष्ट्र चीनलाई धम्की दिन अमेरिकाले नेपालमा अमेरिकी सेना राख्ने अखडा बनाउन खोजेको हो भने यस्तो आर्थिक अनुदान सहयोगलाई सीधै बहिष्कार गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नेपालसँग हुँदैन । चीन नेपालको नजिकको अति घनिष्ट मित्र हो । यदि नेपालले षड्यन्त्रवश संसद्बाट एमसीसी पास गराएर चीनलाई जिस्क्याउने काम अमेरिकाले गर्यो भने नेपालको भविष्यसमेत समाप्त हुन्छ । अहिलेको गठबन्धन सरकारले आफ्नो साझा कार्यक्रममा अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता तत्काल संसद्मा टेबुल नगर्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच यस सम्झौतालाई लिएर तीव्र मतभेद भैरहँदा राष्ट्रिय सहमतिविना सम्झौता अघि बढ्न सम्भव देखिँदैन । यस सम्झौतामा राष्ट्रको अहितमा हुने जति पनि आपत्तिजनक बुँदाहरु छन् तिनलाई हटाउन अमेरिकी सरकारसँग सीधै वार्ता गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो गम्भीर प्रकारको सम्झौतालाई आम राष्ट्रिय सहमतिबेगर संसद्मा लाद्न खोजियो भने देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन जाने कुरामा सन्देह रहँदैन ।
नाटकीय रुपमा शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसै साता दुईदिने भारत भ्रमणमा आएका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिनकेनले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी परियोजनासम्बन्धमा सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेका थिए । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी र देउवाबीच कुराकानी भएको भोलिपल्टै देउवाको विशेष दूत बनेर यसबारे छलफल गर्न विमेलेन्द्र निधि दिल्ली पुगेका थिए । उता शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको लोट्री परेलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासनको तर्फबाट एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर अघि बढाउन देउवासमक्ष दबाब बढ्न थालेको छ, तर नेपालको संसद् र जनता यसको विपक्षमा रहेको अवस्था छ । त्यसैले सहजै पारित हुने देखिँदैन । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा यसको नाउँमा कार्यालय खोलेर आफ्ना कारिन्दाहरुलाई जागिर दिने निहुँमा सम्बन्धित मतियारहरुले झन्डै ४ अर्ब रुपियाँ एमसीसीको नाउँमा खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । देशमा भएका यावत भ्रष्टाचारहरुको एक नमुना यसलाई पनि मान्न सकिन्छ । यसको लागि देशव्यापीरुपमा गम्भीर छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।
आज एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालीहरुको मन आतङ्कित र तरङ्गीत भइरहेको छ । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील एमसीसी परियोजनाको विपक्षमा देशभर नै भारी जनमत सिर्जना भएको छ । यो परियोजनाका सम्बन्धमा देशको जनमत बोल्नुभन्दा पनि अमेरिकाले पटक–पटक दबाब दिई चाँडोभन्दा चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्यो भनेर किन भनिरहेको छ ? यसको पछाडि अवश्य पनि केही षड्यन्त्र र रहस्य लुकेको छ । नेपाल र नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने सवाल यहाँनेर छ ।