भूपराज बस्याल, काठमाडौ ।
‘अवैघ’ रुपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल साउन १ गतेदेखि नचल्ने भएका छन् । यस नियमका कारण विदेशबाट निजी प्रयोगका रुपमा वा उपहार पाएर मोबाइल भित्र्याउनेहरु त्रसित छन् । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल–सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था लगाइएकाले अरुले डराउनु पर्दैन । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्वसमेत बढाउन यस्तो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले नेपाल समाचार पत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
पौडेलका अनुसार विदेशबाट सीधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइललाई प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्ट्रर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् । हाल चलिरहेका मोबाइललाई यो नियम कडाइका साथ लागू नभएपनि साउन १ गतेपछि सञ्चालनमा आउने मोबाइलमा यो नियम कडाइका साथ लागू हुनेछ । नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइलमा मोबाइल नेपाल भित्र्याउने कम्पनीले रजिस्ट्रार गर्ने हुँदा त्यसको सबै जानकारी प्राधिकरणसँंग हुने र बाहिर–बाहिर ल्याइएका मोबाइलको कुनै जानकारी नहुँदा त्यस्ता मोबाइलबाट आपराधिक क्रियाकलापसमेत हुने गरेको र त्यसको नियन्त्रणको लागि मोबाइल रजिस्ट्री अनिवार्य गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म चलेका मोबाइल दर्ताभन्दा पनि अब नयाँ भित्रिने मोबाइलमा केन्द्रित भएर काम गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । मोबाइल रजिस्ट्री गर्ने नियम पहिलेदेखि रहेको तर हाल आएर यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न खोजिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालको भनाइ छ । अहिले चलिरहेको मोबाइलको सेवा बन्द गर्ने विषयमा ठोस निर्णय नभएको भन्दै अब साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने मोबाइल बिनारजिस्ट्री सञ्चालनमा नआउने हाँको भनाइ छ
नेपालमा राजस्व तिरेर खरिद भएका मोबाइलको अभिलेख प्राधिकरणसँंग हुनेहुँदा राजस्व छली भएर भित्रिएका मोबाइलको सेवा सञ्चालन बन्द गर्न यो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । साउन १ पछि गैरकानुनी ढंगबाट भित्रिएका मोबाइललाई प्राधिकरणको वेबसाइडमा गएर रजिस्ट्रार गरीर सञ्चालन गर्न सकिने अर्यालले बताउनुभयो । प्रत्येक मोबाइलमा आई एम इ आई नम्बर हुन्छ त्यो रजिस्ट्रर हुनुपर्छ । त्यसको आधारमा मोबाइलको सबै जानकारी पत्ता लाग्ने हुँदा उक्त रजिस्ट्रार अनिवार्य गरिएको उहाँको तर्क छ । त्यसको लागि मोबाइलमा *#06# डायल गरेर चेक गर्नसकिने छ ।
अब साउन १ गतेदेखि मोबाइल खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको मोबाइलको आई एम इ आई नम्बर चेक गर्न उहाँको सुझाव छ । यसरी आई एम इ आई नम्बर चेक गर्दा रजिस्ट्रर भएको मोबाइल रजिस्ट्ररे देखिने र रजिस्ट्रर नभएको मोबाइल रजिस्ट्रर नभएको देखिने हुन्छ । दूर सञ्चार प्राधिकरण यससम्बन्धी नियमनकारी निकाय हो भने, नियम कार्यान्वयन गर्ने टेलिकम वा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, एनसेल, स्मार्ट सेलआदि हुन् । प्राधिकरणले नियम बनाए पनि कम्पनीहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा लागु हुन सक्तैन ।
‘तर यस सन्दर्भमा नियमनकारी दूरसञ्चार प्राधिकरण नै कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हो’ टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी भन्नुहुन्छ– यससम्बन्धी उपकरण हामीसँग छैन, प्राधिकरणसँगै छ, त्यसैले भोलि मोबाइल–सेट चलेन भनेर ग्राहक आउनुभयो भने हामी केही गर्नसक्तैनौं ।’