नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा उक्त रकम विनियोजन भएको हो । चालू वर्षको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको थियो आगामी आवमा गत वर्षको तुलनामा झन्डै ९ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।शिक्षामा करिब २० प्रतिशत बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी भएको शिक्षा बजेटमा पपुलर कार्यक्रम समेटिएको छ । जसअनुसार यो रकम पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुनेछ । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा ९ सम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै कोभिडका कारण मृत्यु भएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था, एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदानअन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड रुपियाँसमेत समावेश रहेको छ । शैक्षिक पूर्वाधारको कामसमेत यसमा रहनेछ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको रकम राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा व्यवस्थापन गरिएको छ ।राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ४ अर्ब वृद्धि भएको छ । चालू आवमा ६ अर्ब रकम बढाएर १० अर्ब पु-याइएको हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षाकोठा निर्माण प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्थालगायतका शैक्षिक पूवार्धार र गणुस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
आगामी वर्ष प्राथमिकताका आधारमा १ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माण गर्न राष्ट्रपति शौिक्षक सुधार कार्यक्रमको बजेट खर्च गरिनेछ । यसैअनुरुप आगामी ३ वर्षभित्र देशैभरका सबै विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषमा रकम विनियोजना गरिएको हो ।बजेटमा आगामी २ वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोड ब्याक पु¥याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकभरिका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । वैकल्पिक सिकाइका लागि विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई सिकाइ पोर्टलको निर्माण, नेपाल टेलिभिजनमा शैक्षिक च्यानललगायतका कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ, वैकल्पिक सिकाइ कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
ईसीडी र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक
प्रारम्भिक बाल विकासका स्वयंसेवक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजार पु¥याउने घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकाले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी ८ हजार रुपियाँ पु-याएको छ । ईसीडी स्वंयसेवक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने माग गदै सरोकारवाला निकायले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मन्त्रीको पद बहाली हुनासाथ ईसीडी स्वयंसेवक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको थियो ।बजेटमा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित पालिकाले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ । यसका लागि ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै प्राविमा कार्यरत शिक्षकको बढी भएको दरबन्दी मावि तहमा मिलान गर्ने उल्लेख छ ।
बजेटमा विशेष गरी कोभिडबाट प्रभावितलाई राहत दिन वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै वादी, मुसहरलगायत लोपोन्मुख जनजातिका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, गोगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, नेपाल विश्वविद्यालय गठन प्रक्रिया शुरु गर्ने, त्रिविको अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषय बजेटमा उल्लेख छ ।ल्यापटम किन्न कर्जा, निःशुल्क सिम सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई सरकारले ल्यापटप किन्न कर्जा दिने भएको छ । वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पु-याउन उक्त कर्जा दिने सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको हो ।एक थान ल्यापटप किन्न उपलब्ध गराइने ८० हजार रुपियाँ २ वर्षसम्मका लागि दिने र त्यसमा १ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरिएको छ । यसै गरी १६ वर्षमाथिका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यो बजेट सूचना प्रविधि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ ।त्यस्तै स्नातक वा सो भन्दामाथिका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपियाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने बजेटमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै शिक्षक प्राध्यापकहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।