प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण सर्वोच्चमा २५ थान रिट

विकास भट्टराई, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा २५ थान रिट निवेदन परेका छन् । ती सबै रिट निवेदनमा असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ ।आइतबार नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाका उल्लेख्य संख्याका सांसदहरूले पनि रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिएको भए तापनि केहीको हस्ताक्षर संकलन बाँकी भएका दर्ता हुन सकेन ।

सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू शालिकराम सापकोटा, अमिता गौतम पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, तुलसीराम पोखरेल, बद्रीराज भट्ट, सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे, वीरभद्र जोशीलगायतले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न मागसहित पेस गरेको २५ थान रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । ती रिट निवेदन दायर हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चको प्रशासनले सोमबार निर्णय गर्ने बताइएको छ ।पेस भएका अधिकांश रिट निवेदनमा धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिबाट उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गनुपर्नेमा विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया नै अगाडि नबढाइनुले संविधानको घोर उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री हुनका लागि आफूसँग बहुमत नपुग्ने भएकाले नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताउनुभएको केही घण्टामा नै बहुमत छ भन्ने देखाउन खोज्नुलाई सामान्य समझ भएको व्यक्तिले पनि पत्याउन नसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी नै परित्याग गरिसकेको व्यक्तिले अर्को उपधाराबमोजिम पुनः त्यही पदको दाबी गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै मिल्ने कुरा नभएको स्पष्ट गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई नै उल्लंघन गरी मध्यरातमा एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य कपटपूर्ण भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।रिट निवेदनमा उल्लेख छ– ‘प्रतिनिधिसभालाई अत्यन्त कपट र जालसाजीपूर्वक विघटन गरिएको छ । यस कपट र जालसाजीको लामो शृङ्खलाबद्ध कडी देखिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री २०७८ साल वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतमा पराजित भएपछि पनि संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा संस्कृतिविपरीत निजलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नै गरिनु हुँदैनथ्यो ।’संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संविधानमा उल्लेख हुँदाहुँदै उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिएको कार्य सरासर गलत भएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ । रिट निवेदनहरूमा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन मिति तोकिएको छ । कतिपय रिट निवेदनहरूमा घोषित निर्वाचनको कार्यक्रम हाल अघि नबढाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिन पनि माग गरिएको छ ।रिट निवेदनमा विश्वासको मतको प्रक्रिया पूरा नगरी वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिनु सर्वथा गलत भएको उल्लेख गर्दै देशमा दुईवटा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने जनाइएको छ ।पेस भएको कतिपय रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गरी पाउन माग गरिएको छ भने कतिपयमा सामान्य इजलासमा पेस गर्नका लागि माग गरिएको छ ।