बलात्कारको कसुरमा ७ वर्ष कैद

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा  ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१८, हर्नामाडीमा रहेको ज्योति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक भूपेन्द्र चौलागाईंले ४ महिना बितिसक्दासमेत तलब बुझ्न पाउनुभएको छैन । तलब पाइने लक्षण पनि छैन ।सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब रोकिएपछि उहाँ चिन्तित बन्नुभएको छ । ‘तलब नपाउनुमा विद्यालयको गल्ति छैन । स्थानीय सरकारको लापरबाहीका कारण हाम्रो तलब रोकिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षक चौलागाईंका अनुसार सबै विद्यालयका शिक्षकको तलब फागुनमा नै लिइसक्नुपर्ने थियो । तर, नगरपालिकाबाट हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा उनले तलब लिन सकेका छैनन् । उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण शिक्षकले सास्ती खेप्दै आएका छन् । शिक्षकले तलब बुझ्न नपाउनुको मुख्य कारण नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहनु हो ।नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली संरचनाका रूपमा आत्मसात गरिएको छ । तर, मकवानपुरको एक स्थानीय सरकार हेटौंडा उपमहानगरपालिका एक महिनादेखि कार्यकारी प्रमुखविहीनको स्थितिमा छ ।नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को र कहिले आइपुग्ने भन्ने निश्चित छैन । करिब ७ महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका नमराज घिमिरे फागुन २६ गते सरुवा भएर महानिर्देशकका रूपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय गएपछि हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको हो ।
हेटौंडामा रहेर काम गर्ने शिक्षकमा पीडादायी असर परेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण शिक्षकको तलब निकासा गर्न सम्भव नभएको भन्दै मेयर महतसहित कर्मचारीहरू शिक्षकको समस्या समाधान गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएका थिए ।उपमहानगरपालिकामा नियमित प्रशासनिक काम कारबाहीका साथै कर्मचारीको तलबदेखि स्थानीय सरकारको सबै किसिमका भुक्तानी दिनुपर्ने काम रोकिएको छ । कार्यकारी अधिकृतको अनुपस्थितिमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृतका रूपमा शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख गंगाधर रिमालले जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ । तर, निमित्त कार्यकारी अधिकृतले आकस्मिक र गैरआर्थिक सामान्य प्रकृतिका काम मात्र गर्ने अवस्था रहन्छ । जसका कारण सिंहदरबारको अनुभूति गराउनुपर्ने स्थानीय सरकार निष्क्रिय देखिएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगर मेयर हरिबहादुर महत ढिलोमा १ हप्ताभित्र कार्यकारी अधिकृत आउने पक्का भइसकेको बताउनुहुन्छ । लामो समयसम्म शिक्षकहरूले तलबविहीन बस्नुपरेको समस्या छिटै समाधान गर्ने प्रक्रियामा रहेको मेयर महतको भनाइ छ ।उहाँले भन्नुभयो–कार्यकारी अधिकृत नहुँदा शिक्षकसँगै कर्मचारीहरूको समेत तलब रोकिएको छ । तलब मात्र नभएर अन्य कामहरूमा समेत बाधा परिरहेको छ । यो समस्याबाट अब हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नागरिकले चाँडै मुक्ति पाउनेछन् । समस्या अन्त्य गर्नेतर्फ हामी लागिपरेका छौं ।
पालिकाको कुर्सीमा बसेर अधिकृतले कामकारबाही सुरू नगरेसम्म विश्वास नलाग्ने हेटौंडाका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले बताएका छन् । नेपाल शिक्षक संगठन नगर अध्यक्ष मुकुन्द न्यौपाने बिहीबारसम्म पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभए शुक्रबार नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ निश्चित भएको बताउनुहुन्छ ।

‘आइतबार नगरभित्रका सबै सरकारी विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडकमा निस्कन्छौं । स्थानीय सरकारको लापरबाहीमा हामी आवाज उठाउँछौं । शिक्षक अधिकारका लागि अब लड्ने समय आएको छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो । संगठन नगर अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रका ७८ सामुदायिक विद्यालयमा १ हजार १ सयको हाराहारीमा शिक्षक-कर्मचारी छन् ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिवस्तरका कर्मचारी रहने र उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि विभिन्न विभागका महानिर्देशकका रूपमा आकर्षक पदमा अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था एकातिर रहने र अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानी रहने स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहने आकर्षण नहुनुले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइरहने अवस्था रहेको बताइन्छ ।मकवानपुरका अन्य स्थानीय तहले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलबभत्ता मासिकरूपमा नै निकासा गरिसकेको भए पनि उपमहानगरपालिकाले भने यस सन्दर्भमा बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

चैत १० गते हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रका सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलब माग गर्दै हेटौंडा उपमहानगर मेयर महतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघ हेटौंडा उपमहानगर समिति अध्यक्ष दीपक अधिकारीले मेयर महतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै शिक्षकको तलब मासिकरूपमा वितरण गर्ने व्यबस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हप्तौं कटिसक्दा पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।मकवानपुरको राक्सिराङ, मकवानपुरगढी गाउँपालिका र थाहा नगरपालिकाले मासिकरूपमा शिक्षकलाई तलब भुक्तानी गर्दै आएकाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि मासिकरूपमा तलब भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।