५० लाखको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा प्रदेशसभा निरन्तर अवरुद्ध

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

मुख्यमन्त्रीले दिएको जवाफ ‘चित्तबुझ्दो’ नभएको अडानसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बागमती प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठक पनि अवरुद्ध गरेका छन् । बैठक अवरुद्ध भएको यो तेस्रो दिन हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा थप स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीका नेताहरुले बैठक अवरुद्ध गर्नुभएको हो ।

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले एकलौटीढंगबाट मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई केकति कारणले ५० लाख दिनुको कारण माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्नुभएको थियो । सोही विषयमा उठेको प्रश्नको मुख्यमन्त्री पौडेलले मंगलबार जवाफ दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बिहीबार पनि बैठक अवरुद्ध गर्नुभएको हो ।

२०५८ ताका स्थापित फाउन्डेसन तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको स्मृतिमा खोलिएको संस्था हो । फाउन्डेसन संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केन्द्रीय अध्यक्ष भण्डारीकी छोरी उषाकिरण भण्डारी रहनुभएको बताइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बैठक अवरुद्ध गर्नुअघि प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा प्रतिपक्ष दलका चार नेताहरु प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, साझा विवेकशील दलका नेता रमेश पौड्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्र गोसाइ र राप्रपाकी रिता माझीले आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

नेता जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नहुने र छलफलबाट पराजित भएमा नतिजालाई स्वीकार गरिने बताउनुभयो । प्रतिपक्ष नेताहरुले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेसँगै अवरुद्ध भएको बैठक प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ । प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरु अडानबाट नहटेको र प्रदेशसभा बैठक पनि अवरुद्ध गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका लागि तयार गरिएको कार्यसूची हटाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशले तीन वर्षमा एक सय कानुन, नियम, कार्यविधि र नियमावली बनाएको छ । प्रदेशमा ५८ ऐन, तीन अध्यादेश, १९ नियमावली, १७ कार्यविधि, तीन निर्देशिका र ८ आदेश जारी गरिएको छ । प्रदेशसभाले अझै ३२ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहँदा कानुन निर्माण पछाडि धकेलिँदै गएको छ । कानुन र नीतिनिर्माण बैठक अवरुद्धको चक्रब्युहमा फस्दै गएको छ ।

विविध कारण प्रदेशसभाले बनाएको कानुन कार्यान्वयन तहमा निष्क्रिय रहँदै आएको अवस्थामा यसबारेमा समीक्षा गर्नु जरुरी देखिएको आवाज उठिरहेको छ । सरकारले यस विषयको समीक्षा गर्न विषयविज्ञको टोली बनाएर आवश्यक अध्ययनसहित विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभामा कानुन निर्माणको कामले प्राथमिकता पाउन नसकेको गुनासो गरिरहनुभएको छ । सभामुख श्रेष्ठले कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभएको छ । सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्यहरुको बेवास्ताका कारण कानुन निर्माणको काम प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्यहरु विकासका फाइल बोक्नमा व्यस्त रहेकाले प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘प्रदेशसभाको मुख्य काम कानुन बनाउनु हो । सबै विषय कानुनसँग जोडिएका छन् । सांसद्हरुले चासो नदिँदा कानुन निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । सांसद्हरु विकासको फाइल बोक्नमा व्यस्त रहेका कारण कानुन निर्माणको काममा ध्यान परेको छैन,’ एक कार्यक्रममा उहाँले दुःखेसो पोख्नुभएको थियो ।