नगेन्द्रराज पौडेल
अघिल्लो साता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलेअन्यत्र काम नपाएपछि अर्थात् अरु ठाउँमानबिकेपछि मात्र शिक्षक हुनआउने गरेको अभिव्यक्ति दिए । मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालका सम्पूर्ण शिक्षकप्रतिको अवमूल्यन मात्र होइन यसले एउटा पेसाप्रति नै अयोग्यहरुको भीड मात्र रहेछ भन्ने जनाउ दिन्छ । वास्तविकता भने यो होइन ।धेरै मेधावी शिक्षकहरु पनि राज्यसँग छन् । शिक्षण पेसालाई आदर्श मानेर प्रवेश गरेका र त्यहाँबाट यताउता नचहारेको ठूलै जमात पनि शिक्षण पेसामा संलग्न छ ।
मूल समस्या के हो भने, राज्यको ढुलमुले नीतिका कारण मात्र यो क्षेत्र विवादित बनेकोहो । ६ महिनाको अस्थायी नियुक्ति दिने र २० वर्षसम्म पनि म्याद थप गर्दै राख्ने, बेला–बेलामा खोलिनुपर्ने शिक्षक सेवा आयोग नखोल्ने, शिक्षकलाई अस्थायी, करार वा राहतजस्ता अत्यन्त अमर्यादित विशेषण दिएर राखिराख्ने राज्यको नीतिका कारण शिक्षकहरु अपमानित हुनुपरेको हो ।मुख्य कुरा शिक्षण पेसामा लागिसकेको व्यक्तिको पेसागत उन्नयनका लागि राज्यले के–कति प्रयास ग¥यो? शिक्षण संस्थामा शैक्षिक वातावरण प्रदान गर्न राज्य कति प्रतिबद्ध रह्यो? विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्मसँग राज्य कति परिचित भयो भन्नेहो ।यी सबै मामिलामा राज्य आजपर्यन्त उदासीन नै देखिन्छ ।यसो त विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा यो सरकारकोझनै शक्तिशाली शिक्षामन्त्री आफूभएको स्व–घोषणा गरेका शिक्षामन्त्रीले शिक्षकलाई गाली होइन, उनीहरुको आत्मबल बढाउने के–के कार्यक्रम ल्याउँछन्, हेर्न बाँकीनै छ । तर बिहानीको दृश्यले दिनभरको मौसम पूर्वानुमान गर्न सकिन्छभनेझैँमन्त्रीका यी भनाइबाट शिक्षामा उनको कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुने देखिँदैन । यो नेपालको शिक्षाक्षेत्रका लागि दुःखको कुरा हो ।
आयोग पदाधिकारीविहीन
मुलुकभरका लाखौं शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा र शिक्षक हुनका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षण अनुमतिपत्रसम्बन्धी काम गर्ने शिक्षा सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।अघिल्ला पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिएर बाहिरिएसँगै रिक्त हुन गएको आयोगका पदाधिकारी चयनमा प्रचलित ऐन,कानुनअनुसार लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा सचिव सदस्य रहेकोसर्च कमिटीले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नामावली सिफारिस गरी सरकारलाई यसअघि बुझाइसकेकोछ । तर शिक्षामन्त्रीको बेवास्ताका कारण पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।शिक्षकलाई मानमर्दन गर्ने शक्तिशाली शिक्षामन्त्रीको ध्यान आयोगलाई पूर्णता दिनेतर्फ कहिले जाने हो ? आमशिक्षाकर्मीहरु प्रश्न गर्छन् ।पदाधिकारीको अभावमाशिक्षकका लागि नयाँ विज्ञापन,उनीहरुको वृत्तिविकासको पाटो (बढुवा) तथा अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थापनसम्बन्धी कामहरू प्रभावित भएका छन् ।
संघीय ऐन कहिले ?
मुलुक संघीयतामा गएकोयतिबेलाआधा दशकभन्दा पनि बढी भैसक्यो । नेपालको संविधानलेमाध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थापन हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । शिक्षालाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारसूचीमा पनि राखिएको छ । तर आजसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । कसको अधिकार कति भन्ने कुरामा कानुनी छिनोफानो भएको छैन । विद्यालयको एउटा शौचालय निर्माणका लागि पनि विद्यालयले कहिले प्रदेश, कहिले संघमा निवेदन दिनुपरेको छ । स्थानीय सरकार शिक्षाका मामलामा संघको हाबी स्वीकार्दै बस्न बाध्य छ । गणतन्त्र आएर पनिकतिपयशैक्षिक कार्यक्रम राष्ट्रपतिको पदवीसँग जोडेर केन्द्रीकृत बनाइएको छ । दरखास्त दिएर वितरण गर्न सक्ने र मिल्ने कार्यक्रम पनि संघमार्फत कार्यान्वयनको तजबिजी मिलाइएको छ । संघीयताको मर्म र उद्देश्य यो होइन ।यो असहज परिस्थितिका लागि मन्त्रालयको पहल खोइ ? शिक्षकलाई तेजोबध गरेर कर्तव्य पूरा भएको आत्मरतिमा रमाउँदैमा शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने होइन ।संविधानको धारा २२६ ले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ, तर कानुन निर्माण गर्ने विधि प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।संविधान र संघीय वा प्रदेश कानुनसँग बाझिएको स्थानीय तहका कानुन बदर हुन्छन् । स्थानीय तहले केही कानुनहरु बनाएका छन् तर तीधेरैजसो कानुन संविधानको प्रावधानविपरीतभएकोले संघीय तथा प्रादेशिक कानुनसँग बाझिएका पनि छन् ।तिनमा एकरुपता ल्याउनका लागि पनि संघीय कानुन बनाउनुपर्ने थियो। यो मामिलामा पनि संघीय शिक्षा मन्त्रालय चुकेकै छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ मा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने पक्षहरू उल्लेख छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारीकिटान हुन जरुरी छ । यसैले संविधानले तोकेको साझा अधिकारका बारेमाआफूलाई शक्तिशाली ठान्ने शिक्षामन्त्रीले अविलम्ब निक्र्यौल गर्नुपर्छ । यसभन्दा अघि साझा अधिकारको किटान हुनुपर्छ । ‘दोहोरो जिम्मेवारीनो जिम्मेवारी’ भन्ने चलन पनि छ ।
अस्थायी शिक्षककहिलेसम्म ?
कुनै पनि पदमा ६ महिनाभन्दा बढी अस्थायीरुपमा कर्मचारी राख्न हुँदैन÷पाइँदैन । यदि राखिन्छ भने यसरी अस्थायी रुपमा नियुक्ति गर्ने, म्याद थप गर्ने पदाधिकारीबाटै उसको तलब भत्ता असुल गर्नुपर्छ । यो सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । तर हामीकहाँ यो वा त्यो बहानामा एउटा मान्छेलाई ६महिनाका लागि सेवामा भित्र्याएपछि आजीवन राखिराख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।प्रत्येक वर्ष आयोग खोल्ने र ६ महिनाभन्दा बढी कहीँ–कसैलाई पनि अस्थायी रुपमा राख्ने परम्परा तोड्ने दृढ इच्छाशक्ति राज्यसँग हुने हो भने कुनै पनि शिक्षकले अमर्यादित भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।राज्यले देखाएको‘आफंै बोक्सी आफंै झाँक्री’को व्यवहारका कारण यो पेसा बदनाम बनाइएको मात्र हो ।राज्यले नैशिक्षकलाई विभिन्न नाममा अस्थायी रुपमा राखिरहनेअनि अन्यत्र जान नसकेर शिक्षण पेसामा आएको भनी होच्याउनेबीच तालमेल देखिँदैन ।अर्कोतिर कतिपय शिक्षकहरुत जसरी प्रवेश गरेको हो, त्यसरी नै ६० वर्ष पुुगेर अवकाश भएको अवस्थापनि छ । आज पनि विभिन्न नाम र बहानामा हामीकहाँ डेढदर्जनभन्दा बढी नामका अस्थायी शिक्षकहरु कार्यरत छन् । अस्थायी,राहत,निजी, स्वयंसेवकलगायतका विशेषण ती शिक्षकको चिनारी बनेको छ । राज्यले नै कुनै पनि व्यक्तिलाई ६महिनाभन्दा बढी राख्छ भने स्थायी गरिनुपर्छ । तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, स्थायीका लागि शिक्षक सेवा आयोग गठन नै नगर्ने, एक दशकअघि लिइएको आयोगको परीक्षाको नतिजा एक दशकपछि गएर सार्वजनिक गर्ने अनि अन्यत्र जान नसकेर शिक्षण पेसा अँगालेको आरोप पनि लगाउने ? खैभनाइमा संगति मिलेको ?नेपालमा डेढ दर्जनथरीका शिक्षकहरू कार्यरत छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अस्थायी शिक्षकको समस्या विगतमा सुल्झिएको भनिएको छ तर पनिसमस्या यथावत् नै छन् ।आज पनि हजारौं अस्थायी शिक्षकहरू थपिएका छन् । राहत शिक्षकदेखि विद्यालय कर्मचारीसम्मका मागहरू पनि पूरा भएका छैनन्। श्रमिकहरुकोज्यालासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताका विरुद्ध आज पनि ईसीडी (पूर्वप्राथमिक कक्षा) मा पढाउने शिक्षकलाई मासिक ६ हजारमा श्रमशोषण गरिएको छ । अन्यत्र जान नसक्ने उनीहरुको बाध्यताको फाइदा राज्यले लिनुहुँदैन, तर लिइरहेको छ ।
सुविधा खै?
अझै पनि शिक्षकलाई जति सेवा–सुविधा दिनुपर्ने हो त्यति उपलब्ध नभएको अवस्था छ । एउटा शिक्षा शाखाको कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामकाजकै सन्दर्भमा एक दिन कुनै विद्यालय जान्छ भने उसले नियमानुसारको दैनिक भ्रमण भत्ताको सुविधा पाउँछ । उही विद्यालयको शिक्षक उही शिक्षा शाखामा महिनामा दुईपटक कामकाजकै सिलसिलामा आउँदा उसले अतिरिक्त सुविधाका नाममा एक पैसा पनि पाउँदैन । दैनिक भ्रमण भत्ताको त कुरै छाडिदिऊँ । एउटा निजामती सरुवा भई जाँदा पाँचजना परिवारसमेतको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछ तर उहीसरहको शिक्षक सरुवा हुँदा कुनै पनि रकम पाउने व्यवस्था छैन । यसरी सेवामा विभेद गरेर उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन मात्र खोज्ने प्रवृत्ति कति सान्दर्भिक छ, सोचाै ।शिक्षकको वृत्ति विकासको पाटो पनि ओझेलमा छ । निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकका लागि एकपटक मात्र आएर थन्कियो । आवधिक बढुवा निरन्तर हुनै पर्छ । कुर्सीको हानथाप नहुने, रकममा पनि खासै अन्तर नआउने तर काम गर्नेलाई सम्बलन प्राप्त हुने आवधिक बढुवालाई हरेक पाँच-पाँच वर्षका अन्तरालमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ अनि मात्र शिक्षकमा जोश, जाँगर र हौसला आउँछ ।आजको युुग विज्ञान र प्रविधिको युुग हो । शिक्षकलाई विज्ञान र प्रविधिसँग परिचित हुन जरुरी छ । यसका लागि शिक्षकलाई ल्यापटप किन्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । तर ८०-९० हजारको ल्यापटप किनेर अपडेट हुन जुन निजामतीले शिक्षकलाई सल्लाह दिन्छ, उसैले आफूले विद्यालयमा जाँदा निरीक्षण पुस्तिकामा लेख्ने कलमसमेत आफ्नो नभई सरकारी (कार्यालयको) हुन्छ । हामीमा लाज छैन । ७० रुपियाँको पाइलट पेन अफिसबाट माग फाराम भरेर लिन्छांै, हामीले नै तिनै शिक्षकहरूलाई निजी खर्चमा ल्यापटप किनेर पठनपाठनमा प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन पछि पर्दैनौं ।
महिनावारीमा विभेद
कुनै पनि सरकारी निकाय त्यस्तो नहोला, जहाँ कर्मचारीले तलब खानलाई प्रत्येक महिनाको २५ गते काट्नुपरोस् । २५ गतेभित्रै तलब खाने बानी परेका हामी निजामतीहरू नै शिक्षकका लागि चौमासिक निकासा दिन्छौं । एउटा शिक्षकले महिनावारी बुुझ्न चार महिनापारि कुर्नुुपर्छ । चार महिनापारिलाई कहिलेसम्म महिनावारी भन्नुपर्ने हो ? भोको पेटबाट हामी गुणस्तरीय शिक्षाको कोरा कल्पना कति दिन गर्ने हो ? यसबारेमा पनि शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षकलाई दोष दिनेले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।