डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको १० अर्ब १४ करोड उठाउन निर्देशन

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले बक्यौता रकम तिर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला लेखा समितिले एक महिनाभित्र उक्त बक्यौता रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिमा उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई पास गर्दै बक्यौता रकम तत्काल असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएसँगै बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायी दबाबमा परेका छन् । समितिले १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रकम एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।गत ५ साउन २०७६ मा नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छानबिन गर्न लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसदहरु प्रदीप यादव, पार्वतीकुमार विशंखे, सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी रहनुभएको थियो । उपसमितिले आइतबार मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल गर्ने विषयमा सरकारले ऐन कानुनको परिपालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटिने व्यवस्था महसुल संकलन नियमावली २०७३ मा छ । तर, विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वले ऐन कार्यान्वयन नगरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तात्कालिक कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता रकम असुल गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उद्योगी व्यापारीले राजनीतिक आडमा उक्त रकम तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए ।उपसमितिको प्रतिवेदनमा नियमितरूपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको, महसुल संकलन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपु¥याएको, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको, ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको उल्लेख गरेको छ ।त्यसै गरी, प्रतिवेदनमा बक्यौता उठाउन नियमावलीबमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिन्छ ।समितिका सभापति भरतकुमार शाहले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएर महसुल नतिर्नेबाट एक महिनाभित्र रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

समितिका सदस्य एवं सांसद राजन केसीले समितिले आफ्ना निर्देशन कडाइका साथ पालना भए÷नभएका बारे पनि समितिले चासो राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा गरिएका छानबिनको कारबाही कहाँ पुग्यो भनेर सम्बन्धित निकायलाई सोध्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सांसद प्रदीप यादवले उद्योगी, व्यापारीले लोडसेडिङको समयमा पनि २४ घण्टा लाइन लिएर विशेष सुविधा उपभोग गर्ने तर त्यसबापतको रकम भुक्तानी नगरेकाले कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा सांसद धर्मशीला चापागाईंले भन्नुभयो– ‘एउटा घरमा, निम्नवर्गीय परिवारको घरमा प्राधिकरणले भनेको समयमा महसुल नतिर्दा लाइन काट्ने हुन्छ । राजनीतिक आवरणमा काम गर्नेहरूको दशौं अर्ब वर्षौंसम्म नतिर्ने ?’