बासुदेव शर्मा, जाजरकोट
पूर्वाधार विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमको भुक्तानी नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने रकम नआउँदा भुक्तानी गर्न सकस भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र जनता आवास समन्वय समितिले २ सय घरघुरी अनुमोदन गरेको थियो । बजेट अभावमा १ सय ७३ सम्झौता भएको हो भने २७ सम्झौता हुन नसकेको हुन् । प्रतिपरिवार ३ लाख ३९ हजार बजेट चार किस्तामा भुक्तानी दिने मापदण्ड रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआउँदा दुई किस्ता रकम भुक्तानी गरेको तेस्रो र चांैथो किस्ता रकम भुक्तानी हुन नसकेको हो ।चालू आर्थिक वर्ष ४ करोड ४७ लाख ५९ हजार २ सय १५ बजेट प्राप्त भए सबैलाई पुग्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख प्रविण कार्कीले बताउनुभयो । दलित, विपन्न सिमान्तकृत वर्गका आवास दिने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम लागू गरेको हो ।संघीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकारमार्फत् पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बजेट आउने व्यवस्था छ । बजेट समयमा नआउँदा भुक्तानी दिन समस्या परेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट समयमा नआउँदा भुक्तानी गर्न नसकेको कार्यालय प्रमुख कार्कीको भनाइ छ । जाजरकोटमा दुई सय घर अनुदानमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि १ सय ७३ वटाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । पूर्वाधार विकास छिटो छरितो गरी नागरिकलाई विकासको अनुभूति दिन स्थापना भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जाजरकोटका सातवटै पालिकामा २२ वटा सडक, १२ वटा पक्की पुल र ३ वटा झोलुङ्गे पुल गरी ३७ वटा योजना सञ्चालन गरेको छ ।चालू आर्थिक वर्षमा ५ योजनाहरु शुरु गरेको १३ वटा सम्झौता गर्न बाँकी रहेका छन् । गत वर्ष सम्पन्न हुने नसकेको ९ वटा योजना यस वर्ष सम्पन्न भएका छन् । पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सातवटा पालिकामा ४४ योजना छन् ।
विद्यलाय भवन खेलमैदान, सिँचाइ, तटवन्धन, सडक छन । स्थानीयको विवादका कारण कुशे २ र शिवालय २ र ८ जोड्ने सडकको काम शुरु हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो ।स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने पूर्वाधारका कार्याक्रमहरु सडक, पक्की पुल झोलुङ्गे पुल, भवन, फिल्ड निर्माण शौचालय छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आएको दुई महिना भएकाले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने कार्यालय प्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।