एल.बी. विश्वकर्मा
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सच्याइदिएपछि कांग्रेस तानातानको स्थितिमा छ । एमाले र माओवादी दुवै धारले कांग्रेसलाई तानातान गरिरहेका छन् । संसद् पुनस्र्थापनापछि उत्पन्न राजनीतिक र नैतिक प्रश्नमा भने राजनीतिक दलका नेताहरूले बाटो पहिल्याउनुपर्छ । र, शायद यो निकै कठिन हुनेछ । जस्तो कठिनाइ अहिले कांग्रेसलाई छ ।
यो पेरिफेरिमा कांग्रेसले ध्यानपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । नत्र सिंगो कांग्रेस पनि नेकपाजस्तै कोल्याप्स हुन्छ । अहिले देशमा राष्ट्रवादी छवि बनाएका नेताहरुको हालत पनि बेहालजस्तै छ । जनताका अगाडि चिल्ला कुरा गरेर, चिप्ला भाषण छरेर राष्ट्रवादको पहिलो खुड्किलो पार गरेका उनीहरुले सोचेका थिएनन्, तिनै जनताको नजरमा आफू जिरो हुन्छु भनेर ।२०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले पनि भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेर यस्तै राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए । त्यसको जश पनि राम्रै पाए । जनताले झन्डै दुई तिहाइको बहुमत दियो । प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पचेन । उनले आफ्नो धुर्त व्यवहार देखाए । विगतका २ वर्ष बालुवाटारको चिसो एसीको मज्जामा बिताएका ओली कुर्सीको मोहमा फसे । देशमा कोरोना महामारी फैलिएको वास्तै गरेनन् । जनताको भोकमरीमाथि मज्जा उडाइरहे ।पीडाले चिच्याइरहेका जनतालाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै प्रताडित बनाए । विगतका दुई वर्ष मज्जामा बिताएका ओलीले एक वर्ष बलहट देखाएरै बिताए । अबको दुई वर्ष पनि यसै गरी बित्ने होलान् । जनता निरास छाउने होलान् । कांग्रेसलाई गुन लाउने होलान् । सबै सिद्धिएपछि कांग्रेसको बहुमत यत्तिकै आउँछ, जनमत कांग्रेसको पोल्टामा पार्न ओलीको ठूलो भूमिका देखिनेछ, जति देउवाको हात हुनेछैन ।
धेरैका माया–प्रति छुटेर गएका छन् । एकताका माओवादी अध्यक्ष पुष्मकमल दाहाल र रामबहादुर थापाको लभ परेको थियो । जनयुद्धको सहयात्राका क्रममा उनीहरु श्रीमान्–श्रीमतीजस्तै थिए । त्यस बेला दुवैले सँगै खोजेका थिए, दिल्ली टेपरिकर्डर प्रकरणबारे । अहिले उनीहरुलाई सकस छ । त्यो लभ छुट्यो ।दिल्ली टेप प्रकरणका सामान्य शंका–उपशंकामा पारिएका पात्रहरु प्रस्टजस्तै बने । धनगढीमा माओवादीले जनमुक्ति सेनालाई दिएको प्रशिक्षणमा सहभागिता र डोटी ब्यारेक कब्जा प्रकरण फेल पार्ने षड्यन्त्रकारी भूमिकाहरुको घुम्टो खोलियो । डिभोर्सको शृङ्खला सुदूरपश्चिम प्रवेश ग¥यो ।
प्रचण्डका विश्वासिला पात्र मानिएका लेखराज भट्ट नेकपा एमाले जिन्दावाद भन्दै सडकमा आए । उनले सत्ता र संसद् गुमाए पनि एमाले रोज्ने अडान लिए । देशमा शक्तिशाली मानिने नेता भीम रावलका स्वकीय सचिव ओलीलाई समर्थन गर्न हिडेँ । नेता रावलविरुद्धका सामान्य विवादमा समेत हात हालिहाल्ने एकेन्द्र कुवँर कुर्सी–मोह परे ।यसले सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा फरक तरंग छ । अछाममा बाढीले मतदाता बगाउनसमेत फुर्सद नपाएका रावल एक्लिँदै गए । विश्वासिला पात्र र स्वकीय सचिवको पालो सकियो । अब मतदाताले पालो पर्खिएका छन् ।चुनावमा मात्र पटर्यक फर्किएझैँ अछाम झुल्किने रावललाई पत्याउने आधारको खोजी गरिरहेका छन् । राष्ट्रमा मात्र राष्ट्रवाद बिक्ला ।जनतालाई राष्ट्रवादका खोक्रा भाषणले पुग्दैन । उनैले बनाएका सांसद हुन्, यज्ञबहादुर बोगटी । अहिले उनकै स्वागतमा आउँदैनन् । एमालेको ठूलो पंक्ति लिएर, संगठनमा भ्वाङ पारेर हिँड्छन् । जनतामाझ पार्टी फुटेको खुशीयाली मनाउने जमात खडा गर्छन् । वर्तमान विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले थुप्रैको भविष्य अन्यौल बनाउने देखिन्छ ।वर्तमान सरकारको पनि अहिले अड्कल काट्न थालिएको छ । एकल बहुमतको सरकार फेरि गठबन्धनमा परिणत भएपछि आगामी दिनका सम्भावित गठबन्धनहरूको चर्चा अहिलेको राजनीतिक बहसको तातो विषय बनेको छ । अहिलेसम्मको समीकरण हेर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कानुनीरूपमा बहुमतमै छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ समीकरण नबनेसम्म समर्थन फिर्ता नलिने भनेकोले वैधानिकरूपमा सरकार अल्पमतमा परिसकेको छैन । अब सरकारले जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशहरू पारित गर्ने सवालमा सहयात्री दलले अपनाउने रणनीतिबाट पनि धेरै कुराको निक्र्यौल हुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हौसिएकाहरू सत्तारुढ दलको नाम खारेज गर्ने अर्को फैसलाबाट भने आहत भएका देखिन्छन् । खास गरेर प्रचण्डसँग निकट भएर ओली विरोधी अभियानमा लागेका एमाले नेताहरूको बिचल्ली भएजस्तो छ ।केही दिनअघि माधवकुमार नेपालले एमाले वा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ब्युँतिन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसला त्यस विपरीत आएपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई त्यही एमालेमा ओत लाग्न बाध्य भएका छन् । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना विरोधीको हुर्मत लिने स्वभावका व्यक्ति भएकोले फिर्ता आउनुपरेकाहरूलाई बढी उकुसमुकुस हुने नै भयो ।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तन गर्न एकमात्र विकल्प नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु नै हो । यसो भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नेछन् । यसपछि राष्ट्रपतिबाट उनलाई एक महिनाभित्र संसद्मा आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्न समयसीमा तोकिनेछ । त्यसरी विकसित हुन सक्ने घटनाक्रमबारे अहिले नै पूर्ण अनुमान गर्न नसकिए पनि केही विषय प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।अख्तियारमा नियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई नजिकबाट चिन्ने धेरैले इमान भएको प्रशासकका रूपमा चिन्छन् । तर संविधानले तोकेका क्षेत्रमा उनको २० वर्षको अनुभव र ख्याति खोइ ? सचिव हुनेबित्तिकै अख्तियारमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने संविधानको प्रावधान होइन ।संविधानको मर्मविपरीत यो मिलिभगत नगरौं, क्षमता र इमान भएका अनि योग्यता पुगेका राम्रा मानिस नियुक्त गरौं भनेर प्रबुद्ध नागरिकहरूले भनेको पनि यो पहिलोपटक होइन । नेताहरूसँग नेपाली जनताका साधारण याचना छन्– संविधानको मर्मअनुसार काम गर, लोकतन्त्रका आधारभूत कुरा मान, क्षमता र इमान भएका मानिसलाई अवसर देऊ । यति आधारभूत कुरा मान्न पनि नेताहरू तयार छैनन् ।उनीहरुलाई अवसर चाहिएको छ । कुर्सीको आनन्द चाहिएको छ ।
क्रान्तिकारी धारमा रुसी अक्टोबर क्रान्तिको धार र चिनियाँ नौलो जनवादी दीर्घकालीन जनयुद्धको क्रान्तिकारी बाटो हो । माओले विदेशी सोभियत संघको खुश्चेभी आधुनिक संशोधनवादी धारका विरुद्ध क्रान्तिकारी विचारले संघर्षलाई तेज पारे । अर्कोतर्फ आन्तरिकरूपमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको लिन प्याओ र देङ सियाओ पिङको संशोधनवादी धारविरुद्ध लड्न माओले सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म भीषण सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गरे । यता, नेपालका कम्युनिस्टहरु भने आत्मसमर्पणवादी र विर्सजनवादी, भ्रष्ट काण्डैकाण्डबाट पोतिएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी धार बोकेर हिँडे ।यसका विरुद्ध लड्न प्रचण्ड–माधव समूहको क्रान्तिकारी धार बलियो बनाउनु आवश्यक थियो । त्यसको शुरुवात नहुँदै कोल्याप्स भयो । सर्वोच्चको फैसलापछि उनीहरु दुई धारमा बाँडिएछन् । ओली सरकारले विप्लवसँग वार्ता गरी हिंसाको राजनीति त्याग्न लगायो । कार्यकर्ताले जेलकै भात रुचाउँदै आएका छन् । अब विप्लव समूह मूलधारे राजनीतिमा आएपछि यो यथास्थितिवादी संसदीय राज्यसत्तामा कुन वैचारिक लाइनका साथ अघि बढ्लान् ? कम्युनिस्टहरुको अबको भोट माग्ने आधार के होला ? अँ साँच्ची राष्ट्रवादको पगरी कसले बाँध्लान् ?