बालकृष्ण मैनाली
सतहत्तर सालको अन्तिम महिना चल्दै छ । अबको केही हप्तापछि भने देशमा नेपाली नयाँ सालले प्रवेश पाउँदै छ । यो वर्ष केही सकारात्मक परिवर्तन होला कि भन्ने आशा गरेकाहरुलाई ‘यो वर्ष त भएन, अर्को वर्ष कष्ट सहेर भए पनि परिवर्तनको खाका ल्याउँछौं–ल्याउछौं’ भन्न राजनीतिक अंशियाहरु तयार भएर बसेका छन् । वर्षहरु बितेका बित्यै छन्, तर विडम्बना ! राजनीतिक अंशियारहरुका आ–आफ्ना दैनिकीहरुमा परिवर्तन आए पनि जनजनको दैनिकीमा कुनै ठोस परिवर्तनको अनुभूतिसम्म पनि आएन ।
राजनीतिक अंशियारहरुले गडबड गरेनन् भने स्थानीय सरकार काम चलाउ सरकारमा परिवर्तन हुन अब सात महिना मात्र बाँकी छ । २०७९ को वैशाखमा त स्थानीय निर्वाचन गराउनै पर्दछ । राजनीतिक अंशियारहरुका अहिले पर्दामा परिदृश्य भैरहेको झगडाले उग्र रुप लिएन अनि भागशान्ति जय नेपालको नारा लगाउँदै भत्ता–तलब खाइरहने विषयमा दृश्य वा अदृश्य सम्झौता हुन पुग्योे भने स्थानीय निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकारमा परिवर्तन हुन्छ । यसै मेलोमा चुनावी सरकारमै भए पनि जान पाए आफ्ना आसेपासेलाई निर्वाचित गराउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लालसाले घर गरेका कारण मात्र सरकार परिवर्तनको लागि एकले अर्कालाई धारेहात लगाउँदै अनि सत्तोसराप गर्दै उछिनपाछिनको दौडरुपी नाटकको निरन्तरता जारी राखिएको छ ।
सम्पूर्ण जनता, आममतदाता अनि आफ्नै खल्तीमा भएका मतदाता र कार्यकर्ता भनिएकाहरुको समेत न्यूनतम आवश्यकता र खाँचोबारे सबै दलका राजनीतिक अंशियारहरु आजको दिनसम्म मौन साँधेर बसेका बस्यै छन् । प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरु आफ्नो भनाइ र भाषणमा आफूले जनताको भाषा बोलेको, जनताको लागि काम गरेको भन्ने झुट कुरा भन्न कहिल्यै संकोच मानेनन् ।यसै महिनाको पहिलो हप्तामा देशको राष्ट्रिय दैनिकदेखि अन्य दैनिकमा केही यस्ता समाचारहरु सार्वजनिक हुन पुगे, ती समाचार पढ्ने सबै जनजनले पीडानुभूति गरेको हुनुपर्दछ । पहिलो, देशको राष्ट्रिय पत्रिका गोरखापत्रको कर्णाली पृष्ठमा र दोस्रो अर्को एक दैनिक पत्रिकामा ज्यादै मन छुने समाचार प्रकाशित भयो । त्यो दिनको ती पत्रिकाहरु पढ्न पाएका जनजनले ती समाचारलाई पढ्नुभएको भए ती समाचार पढ्ने प्रत्येक जनमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका राजनीतिक अंशियारहरुले जनता र आममतदातामाझ कबुल गरेका प्रत्येक कुरा र प्रतिबद्धताहरु ढोंग मात्र हुन् । यथार्थतामा आधारित थिएन भन्ने कुराको सप्रमाणस्वरुप प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
पहिलो, राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रले कर्णालीका जनता अस्वस्थ भएका बखत कस्तो अवस्थामा पनि उपचार गराउन बाध्य भइरहेको छ भन्ने चित्रलाई इंगित गर्दछ । उक्त समाचारको शीर्षकचाहिँ मोबाइलको ‘टर्च बालेर उपचार’ भन्ने थियो । समाचारको सँगसँगै समाचारको सत्यता झल्किने फोटोसमेत छापिएको थियो । फोटोमा एक चेली सम्भवतः बिरामीको कोही आफन्तले मोबाइलको टर्च बालिरहेकी थिइन् भने स्वास्थ्यकर्मी चेलीका आफन्तका उपचारमा व्यस्त थिए । तस्वीर राजन रावतले लिएका थिए । तस्वीरको क्याप्सनमा विद्युत् नहुँदा मोबाइलको टर्च बालेर उपचार गर्दै स्वास्थ्यकर्मी भनेर लेखिएको थियो । त्यसै गरी दोस्रो समाचारचाहिँ एक दैनिकमा तस्वीरसहित छापिएको थियो । गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएपछि चामल माग्न बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष आफ्नो दुई वर्षीय छोरो र अन्य चारजना वडाध्यक्षहरुसहित खाद्यान्न आपूर्तिको लागि आएको टोलीले सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको तस्वीरसहित समाचार छापिएको थियो । कुनै ठूलो माग लिएर आएका थिएनन् तिनीहरु । उनीहरुको गुनासो गाउँमा खाद्यान्न अभाव भयो, खान नपाउने अवस्था छ, खाद्यान्न पठाइदिनुप¥यो भन्ने मात्र थियो ।
पहिलो समाचारलाई लिएर कर्णालीका जनजन मात्र होइन, दूरदराजका जनजनहरुले समेत चासो लिनुपर्ने अवस्था छ । देश लोडसेडिङ मुक्त घोषणा वर्षाैंअगाडि भैसकेको हो । देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन कुलमान घिसिङको महत्वपूर्ण योगदान भए पनि सरकार आपैmं उसमाथि पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले लोडसेडिङ अन्त्य आफैंले गरेको जस्तो गरेर प्रचारप्रसार गर्दै आएको वर्तमान अवस्थामा कसरी फेरि विद्युत् जाने समस्या खडा भयो र मोबाइल टर्चको सहारामा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो ? राजनीतिक अंशियारहरुका तर्क जेसुकै होलान्, सम्भावित राम्रो तर्क पानीको बहाव कम भएकोले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएको भन्ने राम्रो र उपर्यक्त तर्क पनि पस्किएलान् । प्रश्न कहिलेकाहीँ विद्युत् जाँदै जाँदैन त भन्ने होइन, प्रश्न देशभरि जनजनलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुराको डिंग हाँकेर कहिल्यै नथाक्ने राजनीतिक अंशियारहरु अप्ठ्यारो बेलामा वा कंथकदाचित विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा पनि उपचार पद्धति सहज बनाउन दुई–चार लाखको जेनेटर वा अन्य उपयुक्त उपकरण राख्न केले छेकबार ग¥यो ?
त्यसै गरी दोस्रो समाचारलाई आधार मान्दा पनि एकातिर विविध कारणले गर्दा खाद्यान्नको अभावले भोकमरीको अवस्था सृजना हुने वातवरण देखिँदै छ भने खाद्यान्नहरु गोदाममा भएर पनि सहज वितरण नगरिदिएका कारण कुहाउँदै फाल्दै गरेका परिदृश्यहरु पटक–पटक जनजनले देखिरहेका छन्, भोगिरहेका छन् । एकखाले जनप्रतिनिधि ‘खान नपाउने अवस्थामा पुग्न लाग्यौं, खाद्यान्नको बन्दोबस्त गरिदेऊ’ भन्दै राजधानी धाउँछन् अनि अर्का थरी जनप्रतिनिधि ‘गोदाममा खाद्यान्न त छ तर कसलाई दिने कसलाई नदिने भनेर वितरण गरेका छैनौं, राख्दाराख्दै कुहिएर गयो’ भनी अलिकति पनि धकै नमानी खुलेआम प्रस्तुति दिन्छन् । गुटगत राजनीतिक अंशियारहरुलाई यी कुराहरुले कहिल्यै छुँदैनन् । खान नपाएर हिंसाबाट पीडित परिवारका परिवार नदीमा हेलिएर ज्यान फालेका समाचारहरु प्रवाहित भैरहेका छन् । यो विषयले यिनीहरुलाई कहिल्यै चिन्तित बनाउँदैन । विकासको फड्को मा¥यौ र मार्दै छौ भनेर भाषण छाँट्दै गरेको दिनमा विकटका जिल्लाहरुमा देखिएको यस्तो हबिगतले कुरीकुरी भनेको यिनीहरुलाई न पत्तो छ, न थाहा छ ।
विगतमा संसद्लाई भ्रष्टाचारलगायत अन्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागे पनि संसद्को पद निलम्बन नहुने अचम्म र उदेक लाग्दो, विदेशी राष्ट्रहरुको नजरमा पनि छ्या भन्ने किसिमको एउटा नियमावली पारित गराइनुहुन्न भन्ने सम्बन्धमा त्यस बेला जनमतले खेलेको भूमिकालाई निर्वाचित सांसदहरुले नै जनमतको अवमूल्यन गर्दै पारित गराएरै छाडे । त्यति बेलै सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भनेर फलाकिरहने राजनीतिक अंशियारहरुको वास्तविकता जनजनमाझ स्पष्ट भैसकेको हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जननिर्वाचित सांसदहरुले नै जनमतको अवमूल्यन गर्नु भनेको त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्दैनथ्यो । त्यसैलाई हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले लाजै नमानी सघाए । यस्ता कार्यहरुले संघीयता धरापमा पर्न जान्छ । देशलाई संघीयता आवश्यक छैन र संघीयतालाई धराप पार्ने यस किसिमका भूमिका नखेल्न जनजनले अनुरोध गर्दागर्दै पनि अन्ततः यस्तो किसिमको घिनौना खेलको शुरुवात गराइछाडे र निरन्तरता दिने क्रमलाई पनि बढावा दिँदै गए । वास्तविकता भन्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन र पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पनि संघीयतालाई तिलाञ्जलि दिने क्रममा राजनीतिक अंशियारहरु प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको जनजनमा अनुभूति हुन पुगेको छ ।
हुन त आफ्ना रुचिका लागि र आफ्नो अनुकूलको लागि प्रतिपक्षका सांसद हुन् या सत्तापक्षका सांसद या आफ्नै गुटका हुन् या अन्य गुटका, आवश्यकता र आफ्ना रुचिअनुसार एक–आपसमा एकढिक्का भई प्रस्तुत हुने नौलो विषय त होइन, विगतका इतिहासहरुले यसलाई प्रमाणित गरेका छन् । तथापि इतिहासबाट हामीले पाठ सिक्यौं भन्दै अब हामी एक भयौं, अब गल्ती गर्दैनौं भनी जनतासमक्ष कसम खाएर सत्तामा पुगेका सत्ताधारी सांसदहरुको वर्तमान चरित्रले अन्ततः जनजन तथा निर्वाचित गराउने मतदाताहरु मात्रै होइन उनीहरुकै आफ्नै कार्यकर्ताहरुसमेत अवाक र मुकदर्शक बन्न पुगेका छन् ।आफ्नो अस्वाभाविक सेवा–सुविधा वृद्धिमा लाजै नमानी एक हुने, संसद्मा हाजिर गरी भत्ता पकाउने कार्य गरिसकेपछि संसद्को बैठक छोडी अन्य भत्ता पकाउन मिलेसम्म अरु सभा–सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने कार्य त नौलो थिएन नै, तर त्योभन्दा पनि लाज लाग्दो किसिमले सबैलाई समानरुपले लागू हुने कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्ने सांसद आफूलाई नै कानुनभन्दा माथि राख्ने कानुन निर्माण गर्न पुग्छन् । त्यो बेला कानुनभन्दा माथि रहेका राजारजौटाहरु र यिनीहरुमा के भिन्नता रह्यो भन्ने जनजनको सवालमा यिनीहरु चुइँक्क बोल्न सक्दैनन् ।
फौजदारी कसुरमा आरोपित सांसदको पद जोगाउनै पर्ने कार्यले बचेखुचेको न्याय प्रणालीमा पनि त्यति बेलै धावा बोलिसकिएको थियो । एकातिर स्वतन्त्र न्यायपालिका केही समयदेखि धराशायी अवस्थामा थियो नै, यता केही समयदेखि बेला–बेलामा आएका फैसलाहरुले पनि त्यसको पुष्टि भएको सरोकारवालाहरुले अनुभूति गरेकै अवस्थामा हालै भएको सर्वोच्चको दुईवटा फैसलाहरुमा पनि वकिलहरुकै बीच देखिएका मतमतान्तरहरुले थप पुस्टयाइँ गरेकोमा विमति देखिँदैन ।निर्वाचित सांसदहरु स्वयंले आफ्नो स्वार्थको लागि आपूmलाई कानुनभन्दा माथि राख्न जनमतको अवमूल्यन गर्दै कुनै पनि अवस्था र अभियोगमा सांसद पद निलम्बन नहुने प्रकरणजस्तो विषयको नियमावली सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर पारित गरिसकेको अवस्थामा अब जनताले सरकार अनि प्रतिपक्षहरुबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने विषय गम्भीररुपमा प्रवेश गरिसकेको थियो नै, त्यसैलाई ढाल बनाउँदै वर्तमानमा राजनीतिक अंशियारहरु तँभन्दा म के कम भन्दै पाँैठेजोरीको अभ्यास गर्दै छन् । कथंकदाचित भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्यवाही गर्ने जमर्काे कसैले गरे भने पनि सामाचारका शीर्षकहरुमा ‘नैतिक पतन देखिने अभियोगमा फलानो क्षेत्रका फलानो सांसद पक्राउ सांसद पद भने कायमै, भ्रष्टाचारको अभियोगमा फलानो क्षेत्रका फलानो सांसद पक्राउ सांसद पद भने कायमै, बलात्कारको अभियोगमा फलानो क्षेत्रका फलानो सांसद पक्राउ सांसद पद भने कायमै जस्ता शीर्षकहरु बनेर समाचारहरु सार्वजनिक भए भने पनि राजनीतिक अंशियारहरुलाई कुनै फरक नपर्ने भएको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)