काठमाडौं, नेस ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङसँग भेट गरी व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरीवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड, कानुन संशोधन लगायतका विषयमा मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपाय समेत पेश गरेको छ । जवाफमा मन्त्री नेम्वाङले व्यवसायीका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । म्याद थपबारे समस्या समाधानका लागि केही कानुनी जटिलता भएको हुँदा कानुन नै संशोधन गर्ने मन्त्री नेम्बाङले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीबापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।