लोकतान्त्रिक मुलुकमा हरेक विषय पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकारी निकाय होस् वा निजीस्तरबाट सञ्चालित संस्था नै किन नहोस्, सबै क्षेत्रले यस नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । अपारदर्शी कार्यमा कपट हुन्छ, बदनियत लुकेको हुन्छ । जसले कपट र बदनियत लिई कार्य गर्छ उसले आर्थिक हिनामिना गरेर देशलाई लुट्न थाल्छ । उदाहरणका रुपमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, ट्रली बसलगायतका निकायहरु धरासयी हुनुमा पारदर्शिताको अभाव नै कारक थियो । बाँसबारीको जुत्ता मन पराउने धेरै व्यक्तिहरु थिए । यसैगरी ट्रली बसमा कति भीड हुन्थ्यो यात्रुहरुको ।
यस्ता विषयलाई क्षत–विक्षत बनाउने कार्य पारदर्शीको विरोधीहरुले गर्दा नै हो ।अहिले फेरि पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा सुशासनका लागि पहल हुन नसक्दा अपारदर्शी कार्य बढ्दै गएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकासका कार्यक्रम तथा योजनामा आर्थिक अनुशासनहीन कार्य बढ्दै गएको स्थानीय अगुवाहरुले बताउन थालेका छन् । स्थानीय प्रशासन र नियामक निकायहरुले सुशासनका लागि पहल गर्न नसक्दा खुलेआम आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको त्यहाँका सांसदहरुले नै बताउन थालेपछि त्यस क्षेत्रको अनियमितता कस्तो अवस्थामा पुगेको रहेछ भनी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस क्षेत्रका कतिपय योजनाहरु पूरा हुन नसकी अधुरै अवस्थामा रहेका छन् । काम सम्पन्न भए तापनि त्यस्तो काममा गुणस्तर देखिएको छैन भनी स्थानीयबासीहरुले उल्लेख गरेका छन् । यसो हुनुको मतलब सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले गरेका आर्थिक अनियमितताको उपज हो । काम जस्तोसुकै भए पनि आफूले कमाउने बेला यही हो भनी सोचाइ भएकाले त्यस्ता आयोजना तथा विकासका कार्यहरुलाई अवसरमा रुपमा उपभोग गरी देशलाई बरबादीतिर धकेलिरहेका छन् ।
सरकारी कार्य तथा निजीस्तरका योजनामा यस्तो अनियमितता भए तापनि सम्बन्धित निकायले नदेखेको जस्तो गरेको छ । यसको मतलब सम्बन्धित निकायको पनि अनियमिततामा संलग्न छ भन्नेमा प्रस्ट हुन्छ । अनुगमन गर्ने निकायले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेपछि योजनाहरु लथालिङ्ग हुने र भएका कार्य पनि गुणस्तरीय नहुने हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गराउने विधि छ, प्रक्रिया छ । ती विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरी जथाभावीरुपमा कार्य सञ्चालन गरिएको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा निगरानी नबढाएको आभाष पाउन सकिन्छ ।सुदूरपश्चिममा भएका यस्ता अनियमित कार्यको बारेमा उल्लेख्य उजुरी परेका भए पनि त्यसप्रति अख्तियारले मौनता साधेको अवस्था छ । यस्तो मौनताले अख्तियारप्रति नै आंशका गर्न थालेका छन् ।
स्थानीयबासीले । हाल देखिएको सुदूरपश्चिमको अनियमितताको कार्यलाई निमिट्यान्न पार्न अख्तियार जाग्नैपर्ने अवस्था भएको छ । त्यस्तो कार्यलाई छानबिन गरी सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायलाई अनुगमन गर्न दोषीलाई कारबाही गर्नकै लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था भएको हो । यसैगरी गैरसरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्न पनि सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक भएर बस्नुहुन्न । यस मुलुकबाट भ्रष्टाचार नहटेसम्म समृद्धि प्राप्त गर्ने र सुखी जीवन जिउने सपना गफमा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने सत्य सबैले बुझ्नुपर्छ ।