रवीन्द्रदास श्रेष्ठ
वि.सं. २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली सेनामा जातीय विभेद कानुनीरुपमा अन्त्य भई नेवारहरुले पनि नेपाली सेनामा भर्ना हुने मौका पाए । सरदार भीमबहादुर पाण्डेको स्मरणमा राणाकालको हरेक पल्टनमा केही संख्यामा नगरकोटी हुन्थे । यी नगरकोटीहरुलाई राणा शासकहरुले नेवार मान्थे तर अरु नेवारहरुलाई सेनामा भर्ना गरिँदैनथ्यो । (सरदार भीमबहादुर पाण्डे, ‘त्यस बेलाको नेपाल भाग १’ काठमाडौं, नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र, २०३८ पृष्ठ २१६ र २१७) । नगरकोटीहरुलाई कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लले भारतको गढवालबाट झिकाई आफ्नो फौज बनाएका थिए ।
(शौरभ, नेवा राज्य ः सभ्यताको हाराकिरी’ कान्तिपुर दैनिक, २०६६ मंसिर १ गते सोमबार) । नेवारसँग घुलमिल गरेका नगरकोटीहरु गोरखालीले उपत्यका विजय गरेपछि पनि उपत्यकाभित्र नै बसे । विभिन्न अनुसन्धानकर्ता, मानवशास्त्री, लेखकहरुले नेवार कुनै एक जाति नभई विभिन्न कालखण्डका समयहरुमा उपत्यका प्रवेश गरेका विभिन्न जाति, समुदाय, वंश, वर्ण, मूल, धर्मावलम्बीहरुको समिश्रण हो भन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण नेवार कुनै एक जात हैन, समुदाय हो भनिन्छ ।मल्लकालमा राजदरबार र राजपरिवारको सुरक्षाबाहेक स्थायी सैनिकको व्यवस्था थिएन । महत्वपूर्ण र सामरिक महत्वका स्थानहरुको सुरक्षाको निम्ति झारा र कुरुवा सैनिकको व्यवस्था हुन्थ्यो । त्यस बेला देशमा स्थायी सैनिकको व्यवस्था नभएको कारण देश रक्षाको जिम्मेवारी प्रजाको हुन्थ्यो । देशमा शत्रुले हमला ग¥यो भने सबै प्रजा मिलेर प्रतिरक्षा गरिन्थ्यो । (धनवज्र वज्राचार्य ‘मल्लकालमा देश रक्षाको व्यवस्था र यसप्रति प्रजाको कर्तव्य’ पूर्णिमा चौमासिक, काठमाडौं वर्ष १ अंक २ पृष्ठ ३३) । मल्ल राज्यको प्रजामध्ये शहर–बस्तीमा नेवार, पाखामा तामाङ, काँठमा खसहरु थिए । सेनापतिहरुमा काशीराम थापा, शिवराम थापा, रणभीम थापाजस्ता खस सेनापतिहरु थिए ।
काठमाडौं उपत्यका विजयपछि कवि ललिता वल्लभले वि.सं. १८२७ मा लेखेको ‘पृथ्वी वर्णोदय’मा गोरखालीको कान्तिपुरको हमलाको प्रतिरक्षाका निम्ति नेवार राजाको भोटे, खस, नेवार मिसिएको फौज लड्न चाँडै बाहिर निस्किए भनेर उल्लेख गरिएको छ । (प्रधान सम्पादक धनवज्र वज्राचार्य, ‘इतिहास संसोधन प्रमाण प्रमेय’, काडमाडौं, दगदम्बा प्रकाशन २०१९, पृष्ठ १८८) ।गोरखाली फौज लागी प्रथम नुवाकोट हमला (वि.सं. १८००) देखि भक्तपुर विजय (वि.सं. १८२६) सम्म मल्ल राज्य कब्जा गर्न २६ वर्ष लागेको थियो । हुन त गोरखालीले कान्तिपुर र ललितपुर राज्य विनारक्तपात नै कब्जा जमाए तर भक्तपुर कब्जा गर्न, कान्तिपुर र ललिपुर कब्जा गरेपछि १ वर्ष लागेको थियो । कीर्तिपुरको लडाइँमा गोर्खालीको हमलाविरुद्ध नेवारहरु बहादुरीका साथ लडे । गोरखाली फौजलाई दुईचोटि हराए ।जयस्थिति मल्लको पालादेखि ४ जात ३६ वर्णमा विभाजन गरेको नेवारलाई काठमाडौं उपत्यका विजयपछि गोर्खालीले एउटै जात वैश्यको रुपमा व्यवहार गरी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग र खेतीमा मात्र सीमित राखे । गोर्खालीले नेवारलाई सैनिक पेसाबाट टाढा नै राखे । (डा. तुल्सीनारायण श्रेष्ठ, ‘नेपालका नेवाहरु पहिचान र पृष्ठभूमि’, काठमाडौं, अनुसन्धान र विकास संस्था, २०६६ पृष्ठ ८३–८५) । सैनिकको निम्ति ल्याइएका नगरकोटीलाई ढाक्रे बनाए । उपत्यकामा कुवाको पानी खाने गरिएको रहेछ, कुवाको पानी खाने मानिसको बुद्धि पनि हुँदैन, सुरो पनि हुँदैन भनी नेवारलाई अन्य काममा लगाए । बरु तामाङ, सुनुवार जातिलाई युद्धकालमा भारी बोकाउन र बाटो बनाउन प्रयोग गरे । (इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य, ‘नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त’, काठमाडौं, श्रीकृष्ण आचार्य, दो.सं. २०६३ पृष्ठ १६४, ३०१, ३२२) ।
बहादुर शाहको नायबी कालमा नेपालको पश्चिमतर्फ एकीकरणको अभियान शुरु भयो । सो अभियानको लागि धेरै नयाँ पल्टनहरु स्थापना गरियो । सो पल्टनका लागि क्षत्री, ठकुरी, गुरुङ, मगरहरुले नपुग हुन थालेपछि अन्य जातिहरुले पनि सेनामा सेवा गर्न मौका पाउन थाले । यसरी मौका पाउनेहरुमा नेवार पनि थिए । त्यस बेला विभिन्न जतिका सैनिकहरुको साथ नेवार पनि थिए भन्ने कुरा राजपुरोहित शक्तिवल्लभ अज्र्यालले लेखेको ‘जयरत्नाकर’ नाटकमा वर्णन पाइन्छ । नेपाल एकीरणको बेला नेपाली सेनामा भएका नेवारहरुमध्ये बन्धु नगरकोटीले अंग्रेजसँग भएको नहानको लडाइँमा ठूलो बहादुरी देखाए । (सोमध्वज विष्ट, ‘शाही सैनिक इतिहास’, काठमाडौं, चौ. नारायणजंग शाह र नरेन्द्रमान सिंह २०२० पृष्ठ १०७) ।सन् १८१६ मार्च ६ तारिखको सुगौली सन्धीपछि नेपालको सैन्य अभियानमा रोक लाग्न गयो । तैपनि भोटसँग भएको बेला–बेलाको घटना, चीनसँगको लडाइँ, बेलायती साम्राज्यलाई सैन्य सहयोग आदि कारण नेपालको सैनिक शक्ति २००७ सालसम्म आइपुग्दा ४०,००० थियो । सो संख्यामा बहुसंख्यक क्षत्री, ठकुरी, गुरुङ, मगर, जंगबहादुरको पालामा भर्ना शुरु गरेका राई, लिम्बु र थोरै संख्यामा नगरकोटी थिए । अन्य नेवारहरुलाई शंकाको दृष्टिकोण तथा डरछेरुवा भनेर सेनाबाट टाढा राखिएको थियो । (सिल्भाँ लेभी (अनुवादक डिल्लीराज उप्रेती), ‘नेपाल हिन्दु राज्यको इतिहास, पहिलो खण्ड’, काठमाडौं, हिमाल किताब हिमाल एसोसिएसन, सन् २००५ पृष्ठ १५८ र १८१) । नेवारहरु शान्त प्रकृतिका, लडाइँ–झगडा मन नपराउने काँतर स्वभावको भनी शासक वर्गले २००७ सालसम्म नेपाली सेनामा भर्ना नै गरेन ।
२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारत सरकारबाट आएको भारतीय सैन्य आयोगको सिफारिसमा नेपाली सेनालाई पुनर्गठन गरियो । पुनर्गठन गर्ने सिलसिलामा नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरी नेपाली सेनाको ४०,००० संख्याबाट ९,००० संख्यामा सीमित गरियो ।२००७ सालको प्राप्त प्रजातन्त्रको प्रतिफलअनुरुप नेपाली सेनामा जातीय विभेद कानुनीरुपमा अन्त्य भई नेवारहरुले पनि नेपाली सेनामा भर्ना भएर सेवा गर्ने मौका पाउन थाले । समयको अन्तरालमा नेपाली सेनामा अधिकृतलगायत अन्य दर्जामा नेवारको संख्या उल्लखनीय रुपमा वृद्धि हुँदै गयो । ७० वर्षपछि नेपाली सेनामा नेवारको संख्या चौथो ठूलो संख्याको रुपमा देखा परेको छ । २०२४ सालताका उपलब्ध रेकर्डअनुसार नेपाली सेनामा अधिकृतको संख्यामध्ये नेवारको संख्या उल्लेखनीय नै थियो । २०२४ सालमा नेपाली सेनामा अधिकृतको संख्या १८५ जनामध्ये क्षत्री÷ठकुरी १३७, ब्राह्मण १२, नेवार १२, गुरुङ १२, राई २, तामाङ २, सन्यासी २, मगर १ जना र अन्य ५ जना रहेका थिए ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२-०६३ बाट प्राप्त लोकतन्त्रको आफ्नो मूल्य–मान्यता अनुसार राज्यले प्रदान गर्ने सबै अवसरहरुमा सबैजनाको स्थान सुनिश्चित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४४ अनुरुप नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने निर्णय भयो । लोकतन्त्रीकरण गर्ने सिलसिलामा नेपाली सेनाभित्र समावेशीकरण गर्न नेपालको राजपत्र भाग २ को खण्ड ५८ अतिरिक्ताङ्क ४७ को अध्यादेशअनुसार सैनिक ऐन २०६३ को दफा १२ मा दफा १२ (क) थप गरी नेपाली सेनामा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पद पूर्ति गर्दा ४५ प्रतिशत समावेशीलाई छु्ट्याइयो ।
सोही अनुसार नेपाली सेनाले २०६७ सालदेखि आफ्नो रिक्त पदहरुको लागि समावेशीरुपमा भर्ना गरिरहेको छ । नेपाली सेनाको जातिगत संगठनात्मक चार्ट हेर्ने हो भने, सोभन्दा अगाडिदेखि नै नेपाली सेना समावेशी हुँदै आइरहेको थियो । २०६८ सालको नेपाली सेनाको जातिगत तथ्यांकमा क्षत्री ४३.५, ब्राह्मण ८.२ प्रतिशत, मगर ७.१, नेवार ६.३, तामाङ ५.८, ठकुरी ३.८, गुरुङ ३.३, कामी २.८, थारु २.६, राई २.५ प्रतिशत र अन्य ६.५ प्रतिशत रहेको थियो । अधिकृत तहमा क्षत्री ५५.५, ब्राह्मण १४.६, नेवार ९.६, ठकुरी ५.७, गुरुङ ४, मगर २.९, तामाङ १.६ प्रतिशत र अन्य ६.३ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपाली क्षेत्रमा समावेशीरुपमा भर्ना प्रक्रिया शुरु नै ९ वर्षपछि अर्थात् २०७६ सम्म आइपुग्दा नेपाली सेनाको संगठनात्मक चार्टमा केही थपघटबाहेक खासै ठूलो भिन्नता देखिएको छैन । २०७६ सालको नेपाली सेनाको जातिगत संगठनात्मक चार्ट हेर्दा क्षत्री ४२.२, ब्राह्मण ९, मगर ८.९, नेवार ५.७, तामाङ ५, कामी ३.८, ठकुरी ३.५, गुरुङ ३, राई २.६, थारु २.५ प्रतिशत र अन्य १३.८ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदा नेपाली सेनामा ज्यादै न्यून संख्यामा रहेको नेवार ७० वर्षपछि नेपाली सेनामा चौथो ठूलो संख्यामा रहेर देश सेवा गरिरहेको छ । देश सेवा गर्ने सिससिलामा नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, वनजंगल र पर्यावरण सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति सेनालगायत अन्य जिम्मेवारीहरुमा अरु जातिहरुले सरह नेवारले पनि बफादारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।
आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा नेवारहरुले पनि दशेको खातिर आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गरका छन् । २०५८ साल मंसिर ११ गते तत्कालीन सरकारले देशमा संकटकाल घोषणा गरी नेपाली सेना परिचालन ग¥यो । देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सिलसिलामा देशको विभिन्न स्थानहरुमा नेपाली सेना र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको हिंस्रक भिडन्तहरुमा आफ्नो प्राणको आहुति दिई वीरवगति प्राप्त गर्ने वीर सैनिकहरुमध्ये नेवारको संख्या पनि धेरै छ । तत्कालीन द्वन्द्वमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने वीर सैनिकहरुमध्ये क्षत्री ५१.२, मगर ८.२, नेवार ७.८, तामाङ ६.९, ठकुरी ४.७, ब्राह्मण ४.६ प्रतिशत र अन्य १४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेवारहरु नेपाली सेनामा संख्यात्मक हिसाबले मात्र वृद्धि भएको छैन, देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि सेनाको नीति निर्माण तहमा पनि पदोन्नति भएको छ । २०४६ सालसम्म नेपाली सेनाको प्राविधिक तहमा बाहेक अन्य तहको माथिल्लो दर्जामा ज्यादै न्यून नेवारहरु पदोन्नति हुने चलन थियो । २०४६ सालमा देशमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेवारहरु नेपाली सेनाको प्राविधिक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको माथिल्लो दर्जा (सहायक रथी) मा पदोन्नति हुन थाले । २०६३ सालमा देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि नेवारहरु नेपाली सेनाको नीति निर्माण तहको रथीवृन्द (पी.एस.ओ.) तहमा पनि पदोन्नति हुन थाले । शायद लोकतन्त्रको यो आफ्नो सुन्दर उदाहरण हो ।