बालकृष्ण मैनाली
देशमा थप एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाको सेरोफेरोलाई टेलिभिजनमा नियाल्दै यो आलेख तयार गर्ने कामको शुरुवात गरियो । यो भन्न शंकोच मान्नुपर्दैन कि गएको फागुन २१ गते राज्यले एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । राज्य आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कार्य तीनबुँदे सहमतिमार्फत सम्पन्न भएको छ । भलै उल्लिखित सहमतिमा विद्रोही पक्षसँग भएको हतियार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन । विद्रोही र राज्यपक्ष दुवैले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् र सोबारे आ–आफ्ना धारणासमेत नेपाली जनजनमा अभिव्यक्तिमार्फत पस्किसकेका छन् ।
सहमति गरिएअनुसार देश र जनताको हितको लागि सरकार बाँकी दुई वर्ष कसरी सुध्रिएर अघि बढ्छ र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विद्रोही पक्षले आफ्नो कार्यलाई कसरी निरन्तरता दिन्छ ? त्यसको प्रतिफल जनजनले कस्तो प्राप्त गर्छन् ? यी कुराको लागि भने केही समय पर्खिनै पर्छ । जे होस्, शान्ति प्रक्रियाको शुरुवाती कार्यमा दुवै राज्य र विद्रोही पक्ष धन्यवादका पात्र छन् । जनजनको कामना छ– अब पुनः कुनै पनि बहानामा हिंसात्मक आन्दोलनले भविष्यमा प्रश्रय नपाओस् ।वर्तमान पछिल्लो समयमा देशका प्रधानमन्त्री आफूले मात्र उपलब्धि ठानिएका विषयवस्तुबारे उपलब्धि भएको भनी स्पष्टीकरण दिने कार्यको निरन्तरता जारी छ । उहाँबाट अलग्गिएका राजनीतिक अंशियारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्ने तिकडमबाजीका भनाइहरुको निरन्तरता पनि जारी छ । एक–आपसका छेडखानीले विश्राम पाएको छैन । संसद्को अधिवेशन डाकिएकोले यसको छिनोफानो अब बस्ने संसद्ले गर्ला कि भन्ने झीनो आशाचाहिँ पलाएको छ । तथापि राजनीति षड्यन्त्रको भुमरीमा परिसकेको कारणले यसै भन्ने. अवस्थाचाहिँ छैन ।देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउन चालिने थुप्रै आधारहरुमध्ये विधिको शासन एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । सुखी परिवार वा सुखी समाजको आधार पनि त्यही नै हो । किनकि कहीँ न कहीँ परिवार र समाज चल्न पनि विधिको आवश्यकता हुन्छ नै, जहाँ विधिलाई नाघिन्छ त्यहाँ समस्या पैदा भइहाल्छ । प्रत्येक देशको शासन व्यवस्था पनि त्यस्तै हो । जति विधि र पद्धतिअनुसार अगाडि बढ्न सक्यो उति त्यस देशका जनताले आफ्नो अधिकार पनि उपभोग गर्दै आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने जमर्को गर्दछन् । यदि देशलाई विधिभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि शासकले आफु खुसी हाँक्न खोज्छ र प्रयास गर्छ भने जनताले पनि आफ्नो कर्तव्य निभाउन बिर्सन्छन्, जसको परिणति सुखद हुन सक्दैन ।
घरदेखि समाज, समाजदेखि राष्ट्र र राष्ट्रदेखि विश्वसम्म नै सम्पूर्ण मानवको दीर्घकालीन बाँच्ने आधार भनेको प्रकृतिले प्रदान गरेका केही विधि र जनजनको सहयोगमा राज्यसत्ताले निर्माण गरी स्थापित गरिदिएका फरक–फरक विधिहरु नै हुन् । समय, काल र परिस्थितिअनुसार दुवै विधि एकैचोटि वा फरक–फरक समयमा परिवर्तन पनि हुन सक्छन् । तर प्रकृतिले प्रदान गरेका विधिहरुमध्ये केही अपरिवर्तनीय पनि हुन्छन् । प्रकृतिले प्रदान गरेको अपरिवर्तनीय विधिमा किञ्चित तल–माथि नगरीकन पालना गर्न सक्यो भने मानवले बाँचुन्जेल खासै कष्ट व्यहोर्नुपर्दैन । कथंकदाचित जानेर वा नजानेर वा घमण्डले चूर भएर त्यो अपरिवर्तनीय विधि वा नियमलाई मानवले तोड्ने प्रयास गर्यो भने मानवअंगले दुःख पाइछाड्छ । यस कुरामा कतै विमति छैन । सामान्य उदाहरणको लागि प्रकृतिले पाँच ज्ञानेन्द्रियहरु मानवलाई प्रदान गरेको छ । जसमध्ये नाक, कान र मुख पनि हो । प्रकृतिले नाक, कान र मुखको विधि तोकिदिएको छ । जसमध्ये नाकको एउटा महत्वपूर्ण कार्य श्वास लिनु र फाल्नु हो भने कानको काम सुन्ने हो । त्यस्तै मुखको कामहरुमध्ये एउटा भोक लागेको बेलामा वा आवश्यकताअनुसार अन्न ग्रहण गर्नु हो । यदि मानवले प्रकृतिको विधिलाई मिचेर नाक वा कानबाटै अन्न ग्रहण गरी आफ्नो भोक–प्यास मेट्ने प्रयास गर्यो भने के होला ? पक्कै हो यदि कुनै मानवले यस्तो कार्य गर्छ भने त्यो मानवको सम्बन्धित अंगले दुःख पाउँछ–पाउँछ । यसमा विमति छँदै छैन ।देशमा देखा परिरहेको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा जनजनको मनमा विभिन्न आशंकाहरुले घर गरिरहेको छ । राजनीतिक गुटका अंशियारहरु जनजनलाई भ्रममा पार्न कहिले कुन शब्दको पासा फ्याँक्छन् त कहिले कुन शब्दको । पछिल्लोपटक सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि एकै भाँडामा खाँदै आएका तर वर्तमानमा दुई थरी हुन पुगेका राजनीतिक अंशियारहरुबीच घम्साघम्सी चलिरहेको छ । दुवैको दाबी मूल अंशियार हामी हौं भन्ने छ । मूल अंशियार को हो भन्ने कुराको निर्णय दिने अधिकार पाएको निर्वाचन आयोग भने अहिलेसम्म मुखमा दही जमाएर बसेको छ । दुवै थरी राजनीतिक गुटका अंशियारहरु छिमेकी अनुकूल अर्थात् उनीहरुका शब्दावलीमा भन्दा ‘कम्फर्टेबल’ सरकार गठन गर्नुपर्ने कुरा गरेर जग हँसाइरहेका छन् ।
यो कुरालाई एकथरी अंशियारले सार्वजनिकरुपमै सञ्चारमाध्यममा भनिसके भने अर्को थरीले सार्वजनिकरुपमा नभने पनि व्यवहारले प्रदर्शित गर्न थालेका छन् । दुई राजनीतिक अंशियारको कलहमा झुक्किएर अपुताली परिहाल्छ कि भन्दै प्रधानमन्त्री पदको लोभ छैन तर पाए छाड्दिन भनी फरक धारका राजनीतिक अंशियार जगलाई पेट मिची–मिची हँसाइरहेका छन् ।बारम्बार देखिइरहने र प्रदर्शित भइरहने यस्ता खालका विसंगतिपूर्ण भारहरुबाट देशले कहिले छुट्कारा पाउने हो ? कुनै टुंगो छैन । देशमा देखा परेको मूल समस्यालाई सार्थकरुपमा छोटोभन्दा छोटो अवधिमा कसरी सम्बोधन गरेर पार पाउने भनी लागिपर्नुको सट्टा स्वार्थ केन्द्रित विषयलाई नै प्राथमिकतामा पार्नुबाहेक अन्य विकल्प राजनीतिक अंशियारहरुमा रहेको-भएको देखिन्न । पछिल्लोपटक विकसित हुँदै गइरहेका यस्ता घटनाक्रमहरुले दुर्भाग्यवश देशलाई विधिको शासनबाट अलग्याउनै खोजेको हो कि भन्ने आभास पनि जनजनमा हुन थालेको छ ।देशमा वर्तमान संविधान लागू भैसकेपछि पनि पटक–पटक गठन भएका सरकारहरुले हुन सक्ने संवैधानिक दुरुपयोगको प्रयासलाई रोक्नुको सट्टा थप निम्त्याउने कार्य गर्दै आइरहेका छन् । चाहे त्यो अध्यादेश ल्याउने र खारेज गर्ने होस्, चाहे प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याइएको महाअभियोगको प्रस्ताव होस् । चाहे त्यो प्रतिनिधिसभा विघटन होस्, चाहे आममाफी प्रकरण होस् । देश–हित विपरीत भए पनि आ–आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भनाइ लाद्ने प्रयास नै किन नहोस् । यी सबै संविधानको दुरुपयोगमार्फत आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयासमा तल्लीन रहेको हो भन्नेमा कतै विमति छैन । पटक–पटक हुने यस्ता कार्यहरुले गर्दा संविधानका प्रायः सबै महत्वपूर्ण धाराहरुमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । सत्ताका शासकहरु स्वयं प्रतिपक्षसमेतले बेला–बेलामा चालिने गैरसंवैधानिक कार्यले संविधानका प्रायः सबै जनहितकारी धाराहरु ओझेलमा पर्दै गएको जनजनमा अनुभूति हुन पुगेको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकसित गर्दै लैजाने सवालमा मतदानको माध्यमबाट जनजनले मत दिएर सरकार गठनमा जसरी सहयोग पु¥याउने कार्य गरे, वास्तवमा नाम दलीय सरकार भए पनि कामचाहिँ नागरिक सरकारकै रुपमा ग्रहण गरी कार्य गर्न पठाएका थिए । जो–जो व्यक्ति सरकारमा सहभागी भए पनि दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थलाई गौण ठानी समुच्चरुपमा देशमा नागरिक सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने प्रयत्न गर्नेछन् भन्ने सबै जनजनको आशा र भरोसा थियो । विडम्बना ! तीन वर्षसम्मको सरकारी कार्यको नतिजाको प्रतिशतले देशमा नागरिक सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति दिन असफल रह्यो । डाकिएको संसद्को अधिवेशनलाई सत्तास्वार्थको निमित्त छोट्याइएन भने संसद्मा देखिने रुप भनेको संसद् किनबेच र लिलामी नै हो । यस अर्थमा लोकतन्त्रलाई सर्वोच्च मान्दै त्यसलाई जोगाउने हो भने डाकिएको संसद्भित्र संसद्हरुले कुनै पनि दलको प्रधानमन्त्री भए पनि, संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा विभिन्न विषयका विषयगत विज्ञहरु सम्मिलित नागरिक सरकारको गठन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई बाँकी दुई वर्ष अवधि व्यतीत गरिनुपर्ने कुरालाई जोडदाररुपले उठाइनुपर्दछ ।सर्वप्रथम जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री भए पनि छिमेकी मुलुक वा शक्तिशाली पश्चिमा मुलुकहरुको अनुकूल हुने गरी सरकार निर्माण गर्नुभन्दा कम्तीमा १ सय १ जना विज्ञहरुको सूची बनाई उनीहरुको रायअनुसार शासन गरिनुपर्छ । स्वतन्त्र नागरिकहरुको हैसियतमा रहेका समाजसेवी, अधिकारवादी, डाक्टर, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता, प्रशासक, व्यवस्थापक, कृषिविज्ञ, अर्थविज्ञ, रोजगारविज्ञ, उद्योगी, परराष्ट्रविद्, द्वन्द्वविज्ञ, न्यायविद्, सञ्चारविद्, भूमिविज्ञ, जलस्रोतविज्ञ, वैज्ञानिकलगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरु जो यस कठिन घडीमा दुई वर्ष राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरी सहयोग गर्न तत्परता देखाउँछन् तिनीहरुको सूची बनाई, तिनीहरुसँग तत्काल छलफल चलाई, तिनीहरुमार्पmत शासन सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
अनि आफु नागरिक सरकारको प्रतिनिधित्व भएको सन्देश दिन सक्नुपर्दछ । यति गर्दा पनि कथंकदाचित वा कुनै कारणबाट नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुत्सित प्रयास हुन पुग्यो भने जनता ढाल भएर अगाडि उभिने छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै यो आँट प्रदर्शन गर्नुभयो र सीमित घेरा तोडी बाहिर निस्केर यो कार्य गर्न सक्नुभयो भने कथंकदाचित षड्यन्त्रमूलक तरिकाले उहाँलाई हटाइएमा पनि जटिल परिस्थितिमा नागरिक सरकारको गठनमार्फत समस्या सम्बोधनको शुरुवात गर्ने देशको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा उहाँको नाम इतिहासमा लेखिनेछ । विश्वका विशिष्ट व्यक्तिहरु त्यसै विश्वविख्यात भएका होइनन् भन्ने कुरा यहाँ इंगित गरिरहनुपर्दैन । देश र जनताप्रतिको सेवाभावना र त्यागले नै मानवजीवनलाई महान् बनाउँछ । वर्तमानमा करिब दुई वर्ष पनि बाँकी नरहेको प्रधानमन्त्रित्व पदलाई यो मार्गबाट अवलम्बन गर्ने प्रयासमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सरिक हुन सक्नुभयो भने कम्तीमा जानी नजानी आफ्नो तर्फबाट हुन गएको गल्तीको प्रायश्चित्त गरिएको ठहरिनेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)