नेपाल समाचारपत्र, डडेल्धुरा ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले मौलिक हकका रूपमा हरेक नागरिकलाई आवासको हक ग्यारेन्टी गरेको भए पनि विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आवास व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण भएको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहयोगमा मानवअधिकार निगरानी समूह डडेल्धुराले आइतबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
आवासको अधिकार सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विपन्न तथा दलित समुदायका व्यक्तिहरुले पहुँच भएका व्यक्तिहरुले मात्रै आवासका लागि अनुदान पाउन थालेकाले विपन्न समुदाय वन्चित हुन थालेको सहभागीले गुनासो गरेका छन् । जनता आवास कार्यक्रम र मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्यक्रममा पहुँच भएका व्यक्तिहरुले घर निर्माणका लागि सहयोग पाए पनि वास्तविकरूपमा अनुदान पाउनुपर्ने व्यक्तिहरु वन्चित रहेको अधिकारकर्मी किशोरी धामीले बताउनुभयो ।मुक्त हलियाका नाममा पहुँचवालाले जग्गा खरिद गर्न, घर निर्माण गर्न र मर्मत गर्न अनुदान प्राप्त गरेको तर वास्तविक मुक्त हलियाहरु अझै पनि मालिकको हलो जोतेर बाँच्न विवश भएको समाजसेवी पदमा भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
मानव अधिकार निगरानी समूहकी अध्यक्ष सुनीता गैरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पत्रकार राम धामीले आवाससम्बन्धी अधिकार र डडेल्धुरा जिल्लाका प्रमुख सवालहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।इन्सेकका सहजकर्ता लोकेन्द्र विकद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि ६३ र अन्य विपन्न समुदायका लागि १ सय ८५ घर निर्माण गरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।यसै, गरी मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा जग्गा खरिदका लागि ६८, घर निर्माणका लागि २३ र घर मर्मतका लागि ७२ जनाले अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७५ मा जग्गा खरिदका लागि २ सय, घर निर्माणका लागि ४ सय र घर मर्मतका लागि ५ सय जनाले अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् । मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको तथ्यांकअनुसार डडेल्धुरा जिल्लामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा १ लाख २५ हजारका दरले ६ सय घर मर्मत, ३ लाख २५ हजारका दरले ४ सय घर निर्माण र २ लाखका दरले २ सय परिवारको जग्गा खरिदको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।जिल्लामा कति पारिवार आवासविहीन छन् भन्ने वास्तविक तथ्यांक नभए पनि डडेल्धुरामा आवाससम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था निकै निराशाजनक रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुको निष्कर्ष छ ।