विमल विष्ट, काठमाडौं ।
भूकम्पका कारण स्थानीयका घर भत्केर पुनर्निर्माण गरिन लागेको गोरखा जिल्लाको लाप्राक गुप्सिपाखा क्षेत्रमा आवास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठ उपलब्ध गराउन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आग्रह गरेको छ ।लाप्राक नमुना बस्ती निर्माणका अध्यक्ष कुमार पन्तसहित गैरआवासीय नेपाली संघको टोलीलेले बुधबार वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई मन्त्रालयमा भेट गरी गुप्सिपाखा क्षेत्रमा निर्माणाधीन लाप्राक नमुना बस्ती निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कम्तीमा पनि ६ हजार क्वीफिट काठ उपलब्ध गराइदिन माग गरेको हो । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा परी उक्त क्षेत्रमा कुल ५ सय ७३ घर भत्किएका थिए । पुरानो लाप्राक बस्ती भूकम्पको जोखिममा परेका कारण सरकारले रेडजोन घोषणा गरी लाप्राकको गुप्सिपाखामा बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न सरकारले १८ दशमलव ३२ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो ।
घर निर्माण गर्ने क्रम जारी रहे पनि आवश्यक पर्ने काठ उपलब्ध नभएका कारण अहिले आवश्यक पर्ने काठका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको लाप्राक नमुना बस्ती निर्माणका अध्यक्ष कुमार पन्तले जानकारी दिनुभयो । काठ नभएका कारण सो क्षेत्रमा कम्तीमा पनि २ सय घरहरुको निर्माणको काम रोकिएको गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी घरहरु निर्माण गर्दै छौं, काठ नहुँदा २ सय घरको काम रोकिने अवस्था आएपछि हामीले काठ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौं ।’
भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरु निर्माणको जिम्मा गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले लिएको छ । भूकम्पका कारण भत्किएका कुल ५ सय ७३ घरहरु निर्माणका लागि २५ हजार क्वीफिट काठ आवश्यक पर्ने भएकामा अहिलेसम्म १९ हजार क्वीफिट आपूर्ति भएको र अब बाँकी ६ हजार क्वीफिट काठ आवश्यक रहेको छ ।
लाप्राक नमुना बस्ती निर्माणका पदाधिकारीलाई वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठ आपूर्तिका लागि तत्काल पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘लाप्राक बस्ती निर्माणमा काठ नहुँदा समस्या भएको बारेमा मैले जानकारी पाएँ, काठको समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चाँडै पहल गर्नेछौं ।’गोरखा जिल्लाअन्तर्गत पर्ने सामुदायिक वनहरुबाट लाप्राक नमुना बस्ती निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउने गरी तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओलीले जानकारी दिनुभयो । भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरु गैरआवासीय नेपाली संघले आउँदो वैशाख १२ गते निर्माण गरी सक्ने गरी जिम्मा लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा २०७३ वैशाख १२ गते बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ सालको असोज महिनामा बस्ती निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।