सर्वोच्चको फैसलाको तरंग, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावले गति लिने संकेत



न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई संवैधानिक इजलासको फैसलाले ठूलो धक्का लागेसँगै बागमती प्रदेशका सोही समूहका नेता प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावले पनि गति लिने संकेत देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले नेकपाको आन्तरिक कारणबाट प्रदेशसभा अवरुद्ध हुनु गलत भएको भन्दै अब प्रदेशसभा सञ्चालनको बाटो खुला भएको बताउनुभयो ।

अब नेकपाकै एउटा पक्षले दर्ता गराएको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गरी चाँडै निर्णयमा पुगिनेमा हामी विश्वस्त छौं । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कांग्रेसले समय मागेकाले बैठक स्थगित गरिएको बताउनु भएपनि नेता बानियाँले बिनापरामर्श सूचना टाँसेर संसद् स्थगित गर्ने कामको प्रतिरक्षाका लागि कांग्रेसलाई मुछेर सभामुख श्रेष्ठले आफ्नो पदको गरिमा घटाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँले अब छिटै उक्त प्रस्तावको टुंगो लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । ‘आफू परामर्श समितिमा छलफल नगरेर सूचना टा“सेर संसद् स्थगित गर्ने अनि प्रतिपक्षले समय मागेको बहाना बनाउनु गलत हो,’ उहाँले भन्नुभयो–कांग्रेस संसद्मा टेबुल भएको मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल अघि बढाउने पक्षमा छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको प्रभावस्वरुप प्रदेशसभाले दबाबमुक्तरुपमा अविश्वास प्रस्तावलाई प्रदेशसभा बैठकमा प्रक्रियागत्रुपमा अघि बढाउने बानियाँको अपेक्षा छ । सत्ताको दबाबमा प्रदेशसभा सभामुख श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल नगराएको आरोप लागिरहेको छ ।

फैसलापछि उत्साहित नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षकी बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलका अनुसार मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव पास हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रदेशसभा बैठक स्थगित हु“दै आएको थियो ।

‘बहुमतमा अविश्वास प्रस्ताव पास हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रदेशसभा स्थगित भएको हो,’ उहाँले दाबी गर्नुभयो–प्रदेशसभा सञ्चालनमा अवरोध गर्ने बहाना हटेकाले चाँडै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । उक्त प्रस्ताव निर्णयका लागि सभाका सभामुख श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्ष लिएर ढिलाइ गरिरहेको नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहले आरोप लगाइरहँदा सभामुखले भने अविश्वास प्रस्तावकै कारण प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन (बैठक) स्थगित नगरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

बागमती प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका अलमलका कारण नेकपाको सरकारको आयु लम्बिँदै गएको देखिएको छ ।मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावउपरको निर्णयमा प्रतिपक्षले ढिलाइ गरिरहँदा नेकपा सरकारको आयु लम्बिँदै गएको पाइएको हो ।

नेकपाका ४५ सांसद्को हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनामासमेत दिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिनुभएको हो ।

प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका ८० सांसद्मध्ये ४५ सांसद्को हस्ताक्षरसहित पुस १० गते मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । १ सय १० सांसद् रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि ५६ सांसद् आबश्यक पर्दछ । मुख्यमन्त्री पौडेल नेकपाको केपी ओली समूहका हुन् भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद्हरु प्रचण्ड–माधव समूहका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्