भारी जाँचमा पनि राजनीतिक तरंग !

न्युज अफ नेपाल,हेटौंडा ।

बागमती प्रदेश सरकारको अधिकारमा नरहेको यातायात विभागले सञ्चालनमा ल्याएको तौलपुल बन्द गर्ने निर्णयप्रति पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रालिले आपत्ति जनाएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कम्पनीले प्रदेश सरकारमातहत नरहेको तौलपुलको ‘निर्णय’ प्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेको हो ।

मालबाहक सवारीले क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेको भन्दै यातायात विभागले २०६५ सालमा तौलपुल सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यसस“गै हेटौंडा–११, थाना भ-याङमा तौलपुल सञ्चालनमा आएको हो । तर, माघ २८ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको आतिथ्यतामा बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले असान्दर्भिक विषय उठान गरी निर्णय गरेको कम्पनीको आरोप छ ।

बैठकले हेटौंडा उपमहानगरपालिका र यातायात व्यबसायी समितिहरुबाट संयुक्तरुपमा सञ्चालन भइरहेको तौलपुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । व्यबसायीका अनुसार प्रदेश सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर उक्त निर्णय गरेको हो । तौलपुल सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्षरुपमा यातयात व्यबसायी लाभान्वित हुने भए पनि अप्रत्यक्षरुपमा मुलुकको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने कम्पनीको ठहर छ । स्थान उपयुक्त भएन वा उद्धेश्यबमोजिम सञ्चालन भएन भन्ने आरोपकै लागिमात्र प्रयोग भएको यथार्थ नरहेको कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही वडाका स्थायीबासी मुख्यमन्त्री पौडेलबाट भएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले यातायात व्यबसायीलाई पीडा दिने र पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्नेमा कम्पनीले चिन्ता गरेको छ । निर्णय पुनरावलोकनका लागि यथोचित पहल हुने कम्पनीको अपेक्षा छ ।

तौलपुलबाट उठेको रकम हेटौंडा उपमहानगरपालिका, नारायणी यातायात व्यबसायी संघ र नारायणी यातायात व्यबसायी कम्पनीको सहकार्यमा सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि सहयोगसमेत गरि“दै आएको छ । वार्षिक करिब एक करोड १० लाखसम्म उठाउने तौलपुलबाट प्राथमिकता क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा व्यबसायीहरुको हितमा काम गरिरहेको छ ।

कम्पनीले २०७५ सालदेखि हालसम्म ३२ लाख ८५ हजार विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिसकेको छ । जसमा डायलाइसिस मेसिन खरिद, विद्यालयमा शिक्षकलाई पारिश्रमिक, दिवाखाजा, मानवसेवा आश्रम, बालसुधार केन्द्र, सामुदायिक सेवाकेन्द्रलगायतलाई सहयोग गरिएका छ । विभिन्न मठमन्दिरलाई ९७ हजार थान ईंटासमेत सहयोग गरिएको कम्पनीको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ८२ लाख बचत रहेको कम्पनीका महासचिव सरोज खनालले जानकारी गराउनुभयो । एक मालबाहक सवारीबाट ५० रुपियाँका दरले रकम उठाउन यातायात विभागले अनुमति दिएको थियो । २०५८ सालबाट नारायणी यातायात व्यबसायी संघले तौलपुल मेसिन जडान गरेको थियो ।

त्यससँगै यातायात व्यबस्था विभागले २०६५ सालमा हेटौंडासहित देशका १० स्थानमा मालबाहक सवारीको भारवहन चेक तथा अनुगमन गर्ने कार्य भयो । त्यसपछिका दिनमा कानुनीरुपमा थप स्पष्ट पार्ने क्रममा मालबाहक सवारीको भारवहान नियमन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७४ विधिवत्रुपमा जारी गरेको अवस्था छ ।

भारतबाट आयातीत सामान नापजाँचका लागि तौल लिने मुख्यविन्दुका रुपमा रहेको तौलपुल हटाउ“दा आउने समस्याका विषयमा प्रदेश सरकारलगायत जिम्मेवार व्यक्तिले किन यस्ता निर्णय गरे भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नापतौल केन्द्र हटाउँदा सामान बोक्ने ट्रक, ट्यांकरलगायत सवारीसाधनको अनियमितता बढ्ने स्वदेशी सवारीधनीको दाबी छ । सरकारले देशभर हाइवेमा १६ वटा तौलपुलको स्वीकृति दिएर सञ्चालनमा आएको थियो ।

सवारीसाधनको अनियमितालाई मितव्ययी बनाउन सघाउ पु-याइरहेको तौलपुल हटाउने निर्णय किन भन्ने कुरा प्रष्ट नबुझिएको नारायणी यातायात व्यबसायी संघका महासचिव खनाल बताउनुहुन्छ । तौलपुल व्यबस्थापन समिति अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठ प्रदेश सरकारको निर्णयले तौलपुल हटाउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

नारायणी यातायात संघमातहतको तौलपुल सजिलै हटाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो–हामीले सवारीले बोक्ने सामानको तौल व्यबस्थापनका लागि प्रयास गरेका हौं । २१ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सवारी तौलपुल हटाउ“छु भन्नु प्रदेश सरकारको मूर्खता भएको ठान्छौं ।

संघीय सरकारको निर्णयले राखिएको तौलपुल हटाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । पूर्णरुपमा विस्थापित गर्ने भन्दा पनि स्थानान्तरणसम्म गर्नसक्ने सामथ्र्य प्रदेश सरकारको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार नेपालकै पुरानो तौलपुल जसले मन लाग्यो उसले हटाउने भन्ने कुरा गलत हो ।

करिब ४० फिट लम्बाइको तौलपुल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । नेपालमा हालसम्म केही अपवादलाई छाड्ने हो भने ३८ फिट लम्बाईसम्मका व्याबसायिक ट्रेलर, ट्रक गुड्ने गरेका छन् । यसैकुरालाई ध्यानमा राखेर तौलपुल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हेटौंडामा पहिलेदेखि नै तौलपुल सञ्चालमा रहे पनि तौलपुलको लम्बाई छोटो हुनाले लामो ट्रेलरको तौल गर्न नसकिएपछि तौल नलिइकन छाड्नुपर्ने बाध्यता थियो ।