जतिसुकै ठूलो विवादको समाधान वार्ता र संवादबाटै हुँदै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने काम पनि वार्ताबाटै भएको हाम्रै अनुभव छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले शुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले एक दशकभन्दा लामो समयमा १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो । हरेक दिन औसत पाँच–सात दाजुभाइ दिदीबहिनीको ज्यान जाने अवस्था थियो । अन्ततः शान्तिवार्तामा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष आएपछि नै रक्तपातको अवस्था समाप्त भएको हो । अहिले नेकपा विप्लव समूहलाई पनि त्यसरी नै वार्तामा ल्याउनु र मूलधारको राजनीतिमा समाहित गर्नु आवश्यक छ ।
फरक विचार बोकेको पार्टी वा समूहलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने दायित्व र कर्तव्य भने स्वयं सरकारको हो । सामान्यतः भ्रष्ट्राचारले सीमा नाघेपछि, गरिबी घाँटी समाएपछि विभेद र पक्षपातले डसेपछि समाजमा विद्रोहको जन्म हुने गरेको दृष्टान्त छ । असमानता हटाउने र रोजगारी सिर्जना गरेर बेरोजगारीको संख्या घटाउने हो भने समाजमा द्वन्द्वको खतरा निकै कम हुन्छ । सरकारको कार्यशैलीको कारणले गर्दा पनि समाजमा द्वन्द्वको जन्म हुने गरेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न कालखण्डमा शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि आन्दोलन र द्वन्द्व भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व माओवादी द्वन्द्व नै हो । सरकारले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको मओवादीलाई १२ बुँदे सहमतिमार्फत शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको थियो । संविधानमार्फत राजनीतिकरूपमा उठाइँदै आएका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले संस्थागत गर्ने काम भयो । संविधान जारी भएसँगै देशमा विकास र समृद्धिको युग शुरु हुने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयमा आउन भने सकेको छैन । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि अब देशमा पुनः द्वन्द्व नहुने र शान्ति कायम हुने विश्वास गरिएको थियो ।
तर, तत्कालीन अवस्थामा माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी भएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले संविधान र अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै हिंसात्मक गतिविधि अघि बढाउने काम ग¥यो । हिंसाको राजनीति किमार्थ सही होइन । हिंसाको मानसिकताले देशलाई अगाडि बढ्न दिँदैन । आफ्नो समूह र पार्टीको स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने हिंसात्मक गतिविधि घातक रहेको कैयन घटना साक्षी छन् । विप्लव समूहले नागरिकको ज्यान नै लिने, भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त बनाउने, चन्दा आतंक मच्चाउने गतिविधि बढाएपछि सरकारले दुई वर्षअघि उसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले प्रतिबन्धित विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन पहल गरेको छ । जवाफमा विप्लव समूहले वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ता हुन जरुरी छ । सरकारले असहमति राख्ने समूहको जायज माग इमानदारिताका साथ पूरा गरेर देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर अघि बढ्न दिनुहुँदैन । प्रतिबन्धित विप्लव समूहले सफा नियत राखेर देश र जनताको हित चाहेको हो भने नेपालको संविधान–२०७२ मा रहेर काम गर्दा पर्याप्त स्थान मिल्नेछ । आजसम्म नेपालले प्रगति नगरेको भ्रष्टाचारले हो, ऐन–कानुनको अभावले होइन । इमानदार बनेर जनताको सेवा गर्नुहोस्, तपाईं मूल राजनीतिबाटै हिरो हुनुहुनेछ, सशस्त्र विद्रोहको कहर सहनुपर्दैन ।