५८ दिनदेखि अनिर्णित प्रतिपक्ष : लम्बिँदै नेकपा सरकारको आयु

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

बागमती प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका अलमलका कारण नेकपाको सरकारको आयु लम्बिँदै गएको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावउपरको निर्णयमा प्रतिपक्षले ढिलाइ गरिरहँदा नेकपा सरकारको आयु लम्बिँदै गएको पाइएको हो ।

कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश तहले निर्णय लिन ढिलाइ गरिरहँदा आफ्नै दलका सांसद्द्वारा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको ५८ दिनदेखि टुंगो लाग्न सकेको छैन । उक्त प्रस्तावउपरको दलीय निर्णयमा निर्णायक मानिएको कांग्रेसको मौनता आश्चर्यजनक देखिएको छ ।

उक्त प्रस्ताव निर्णयका लागि सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्ष लिएर ढिलाइ गरिरहेको नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहले आरोप लगाइरहँदा अविश्वास प्रस्तावकै कारण प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन (बैठक) स्थगित नगरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा सभामुख श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्ताव दर्तासम्बन्धि कार्यविधि मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन नबुझाएका कारण मतदान प्रक्रियामा जानसक्ने नभएकोले आफूले प्रदेशसभा बैठक बारम्बार स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो आधिकारिक धारणा नदिएको र समय माग गरेका कारण संसद् स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले हालको राजनीतिक अबस्थामा केन्द्रको निर्णय भइनसकेको हु“दा समय माग गरेकोले यस्तो स्थितिमा प्रदेशसभा स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । सभामुख श्रेष्ठले टाढाका प्रदेशसभा सदस्यलाई दुःख नहोस् भनेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताउनुभयो ।

तर, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभा सभामुख श्रेष्ठले संसद् स्थगित हुनुको दोष कांग्रेसप्रति लगाउनु गलत भएको बताउनुभएको छ । सभामुख श्रेष्ठले कांग्रेसले समय मागेकाले बैठक स्थगित गरिएको बताए पनि नेता बानियाँले बिनापरामर्श सूचना टाँसेर संसद् स्थगित गर्ने कामको प्रतिरक्षाका लागि कांग्रेसलाई मुछेर सभामुख श्रेष्ठले आफ्नो पदको गरिमा घटाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले मंगलबारको छलफलमा सूचना टाँसेर संसद् स्थगित गर्दा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको भन्दै संसद् सुचारु गर्नुपर्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले फागुन ५ गतेदेखि केही दिन संसद् सञ्चालन गर्ने र कांग्रेसलाई समय आबश्यक परे राजनीतिक सहमति गरेर स्थगित गर्ने कुरा भएको बताउनुभयो ।

‘आफू परामर्श समितिमा छलफल नै नगरेर सूचना टाँसेर संसद् स्थगित गर्ने अनि प्रतिपक्षले समय मागेको बहाना बनाउनु गलत हो ।’, उहाँले भन्नुभयो–कांग्रेस संसद्मा टेबुल भएको मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल अघि बढाउने पक्षमा छ ।

अविश्वास प्रस्तावको कार्यविधि नबन्दा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न समस्या परेको भन्ने सभामुख श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रति अविश्वास प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समितिले पनि आपत्ति जनाएको छ । कार्यविधि मस्यौदा समितिका संयोजक छिरिङ दोर्जेलामाले प्रदेशसभा स्थगित भइरहेको विषयमा अविश्वास प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समितिलाई जोडेर सभामुख श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले प्रदेशसभा कार्यव्यबस्था परामर्श समितिले समितिका ८ सांसद् सदस्य समिति र प्रदेशसभा सचिवालय सचिव नै सचिव रहने गरी माघ ६ गते मस्यौदा समिति गठन गरेको र समितिले कार्यविधि मस्यौदा तयार गरी कार्यव्यबस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको जनाउनुभएको छ् । ‘सोहीअनुरुप समितिले मस्यौदा तयार गरिसकेको विषय सभामुख श्रेष्ठ र सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको र सभामुखज्युलाई प्रतिवेदन बुझाउन पटकपटक कार्यव्यबस्था समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा बेवास्ता गरिएकोमा कार्यविधि समितिलाई दोष देखाउनु निन्दनीय छ ।’

मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट मानिएका सभामुख आफू पार्टीको कार्यकर्ता नभएको भन्दै दलहरुबीच सहमति, सहकार्य र एकताको वातावरण बन्न नसक्दा यस्तो परिस्थिति आएको बताउनुहुन्छ । बुधवारका लागि तोकिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि उहाँविरुद्ध गरिएका राजनीतिक टिप्पणीको जवाफ दिँदै उहाँले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने स्थितिमा कार्यविधि नआएपछि मतदान प्रक्रियामा जानसक्ने अबस्था नरहेको हुँदा स्थगित गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

‘मैले स्वतन्त्र पदमा रहेर सभामुखको भूमिका निभाएको हुँदा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता जसरी आदेशपालना गर्नु जरुरी छैन ।’, उहाँले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका नेताहरुलाई प्रश्न गर्नुभयो–कार्यविधि कहिले बुझाइएको हो र कसलाई बुझाइएको हो ? दलहरुबीच सहमति, सहकार्य र एकताको वातावरण बन्न नसक्दा यस्तो परिस्थिति आएको सभामुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बुधबार विहान ६ः३५ मा पुनः सूचना जारी गरी प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । यसअघि माघ १९ गते २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पनि ‘विशेष कारण’ भन्दै सूचना निकालेर स्थगित गरिएको थियोे । मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिए पनि प्रदेशसभा अनिर्णित देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिए पनि प्रदेशसभा अनिर्णित देखिएको छ ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद्हरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भएपछि पटकपटक संसद् स्थगित गरिएपछि प्रदेशसभा उपसभामुख राधिका तामाङलाई नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहकी संसदीय दलकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले विरोधपत्र बुझाउनुभएको थियो । प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेर सभामुख श्रेष्ठ ‘सम्पर्कविहीन भएको’ भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षले उपसभामुख तामाङमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेतृ शाक्यले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने व्यबस्था मिलाएर आफ्नाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव छिटो टुंग्याउनुपर्ने नैतिक दायित्व पूरा गर्ने विषयमा स्वयम् मुख्यमन्त्रीले पहल लिनुपर्नेमा सभामुखलाई दबाब दिएर अनि सभामुखलाई सरकारको रबर स्ट्याम्पझैं बनाउने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

शाक्यद्वारा जारी विरोधपत्रमा प्रदेशसभा अविलम्ब बोलाएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लगाउन माग गरिएको छ । मंगलबार साँझ संसद् भवनमा सभामुखको कार्यकक्षमा सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, कार्यव्यबस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा प्रदेशसभा बैठक तोकिएको कार्यसूचीअनुसार सञ्चालन गर्ने सहमति भएकोमा उक्त सहमति लत्याएर बिनासल्लाह, कार्यव्यबस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी पुनःअनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएकोमा नेकपा संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलबार सभामुख श्रेष्ठ, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता बानियाँ, सत्तापक्ष र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने पक्षसहित बैठकमा बुधबार संसद् सञ्चालन गर्ने र अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने सहमति भएको शाक्यले बताउनुभयो । नेकपाका ४५ सांसद्को हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनामासमेत दिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिनुभएको हो ।

प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका ८० सांसद्मध्ये ४५ सांसद्को हस्ताक्षरसहित पुस १० गते मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । १ सय १० सांसद् रहेको बागती प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि ५६ सांसद् आबश्यक पर्दछ । मुख्यमन्त्री पौडेल नेकपाको केपी ओली समूहका हुनुहुन्छ भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद्हरु प्रचण्ड–माधव समूहका हुनुहुनछ । पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्य शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।