कास्की, नेस ।
पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले होटल तथा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको कर्जाको ब्याज आगामी दुई वर्षसम्मका लागि स्थगन गरिदिन माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुधबार ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै संघले त्यस्तो माग गरेको हो ।
कोभिड १९ को संक्रमणसँगै राष्ट्र बैकले घोषणा गरेको मौद्रिक नीतिको मर्मलाई मध्यनजर गर्दै संघले उक्त माग अघि सारेको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिनुभयो । मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको राहतक लागि २० करोडको दायरालाई वृद्धि गर्न समेत संघले माग गरेको छ । त्यस्तै होटलहरुको चालू पुँजीअन्तर्गत रहेको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गर्न तथा यसकोे दायरासमेत विस्तार गरिदिन संघले आग्रह गरेको छ । संघीय सरकारको बजेट वक्तव्य तथा मौद्रिक नीतिमा १ खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जाको सुविधा घोषणा भएता पनि बैंकको झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण कोभिड– १९ बाट अत्यधिक प्रभावित साना तथा मझौला होटल सो कर्जा उपभोग गर्न नसकेको संघले स्मरण गराएको छ ।
होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग पनि संघको छ । एक वर्षको बन्दाबन्दीसँगै बैंक ब्याज, विद्युत् महशुल, भाडा, कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सक्ने स्थिति नरहेको विषय पनि संघले अवगत गराएको छ । होटल क्षेत्रमा स्थिर लगानी, बढीभन्दा बढी रोजगार प्रदान गर्ने व्यवसाय, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको विषय पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको १ अर्ब रुपियाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषमा हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीले मात्र कर्जाको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्थाको दायरा फराकिलो पारी पर्यटकीय होटललाई विशेष राहत प्रदान गर्न उक्त वार्षिक कारोबारको सिमा वृद्धि गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
यसैबीच संघले छिमेकी मुलुकसँग जोडिएका सिमा नाका बन्द भएका कारण स्थलमार्ग हुँदै आगमन हुने पर्यटकको संख्या प्रायः शून्य रहेको पनि जनाएको छ । वर्तमान अवस्थामा दिगो पर्यटन विकासका लागि आन्तरिक पर्यटन मुख्य मेरुदण्ड रहे पनि हालको आन्तरिक पर्यटकको आगमनले पोखरालगायत अन्य पर्यटकीय गन्तव्यको अकुपेन्सी पूर्ति गर्ने अवस्था नरहेको जानकारी संघले दिएको छ ।