वासिङ्टन, (एजेन्सी) ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सैनिक विद्रोहको विरुद्ध विरोध गर्ने प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि हुने कुनै पनि क्रुर दमनको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी म्यान्मारका सेनालाई मंगलबार दिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष दँत क्रिस्टिन स्क्रानर बर्गनरले शान्तिपर्ण तरिकाले जमघट हुन पाउने अधिकारको पँर्णतया सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
म्यान्मारमा लगातार दुई रात अवरुद्ध गरिएको इन्टरनेट सेवा मंगलबार बिहान पुनः सुचारु गरिएको छ । १ फेब्रुअरीमा सैनिक विद्रोह गरी निर्वाचित जनसरकार अपदस्थ गरिएयता जुन्ता सरकारले त्यसकार्यको विरोध हुन नदिन पटक–पटक इन्टरनेट सेवा रोक्दै आएको थियो । सोमबार जुन्ता सरकारका उपाध्यक्ष सोय विनसँग टेलिफोन वार्ता गर्ने क्रममा स्क्रानर बर्गनरले सो चेतावनी दिएको संयुक्त राष्ट्र संघका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
साथै, उनले इन्टरनेट ब्ल्याकआउट हुनु भनेको प्रजातन्त्रको मुलभुत सिद्धान्तको अपहेलना गरिएको मानिने पनि बताएकी छन् । प्रदर्शनकारीहरूले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी (एनएलडी) का वरिष्ठ नेताहरूको तत्काल रिहाइ र मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेका छन् ।
सैनिक विद्रोह गरिएकै दिन शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता सुकी, राष्ट्रपति मिन्टलगायत एनएलडीका अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई सेनाले बन्दी बनाएको थियो ।यसैगरी, सोमबार म्यान्मारको सैनिक शासन जुनताले सैनिक विद्रोहविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेकाहरूलाई यदि तिनीहरूले सशस्त्र सेनालाई बाधा अवरोध पु¥याउन खोजेको खण्डमा जनही अधिकतम २० वर्ष लामो कारवास संजाय भोग्नुपने चेतावनी दिएको थियो ।अमेरिका लगायत थुप्रै युरोपेली मुलुकहरूले म्यान्मारको सैनिक विद्रोहको विरोध गर्दै आएका छन् । तर, चीनले भने यो कदम म्यान्मारको आन्तरिक मामिला भएको बताउने गरेको छ । हुन त अन्तर्राष्ट्रिय जगतले म्यान्मारमा अल्पमत रोहिंग्या मुस्लिमविरुद्ध सेनाले दमन गरेको आरोप लगाउने गरेका बेला पनि चीनले म्यानमार सरकारकै समर्थन गने गरेको थियो ।