नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्षको शैक्षिकसत्र जेठ अन्तिमसम्म लम्ब्याउने भएको छ । शिक्षा नियमावली संशोधन भएपछि शैक्षिकसत्र तय गर्ने अधिकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएपछि मन्त्रालयले सो तयारी गरेको छ । सरकारले नियमावली, २०५९ को नवौं संशोधन गरेसँगै शैक्षिक सत्र तय गर्न लागेको हो ।
चैतमा परीक्षा सक्ने र असार १ गतेबाट नयाँ कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । गएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कक्षा १० को एसईई, विद्यार्थी स्थानान्तरण र शैक्षिकसत्र तय गर्ने विषयमा निर्णय गरेको थियो ।नियमावलीले शैक्षिकसत्र तय गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिएपछि सोहीअनुसारको गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै गरी विद्यार्थी स्थानान्तरण र कक्षा १० का विद्यार्थीलाई स्थानान्तरणको व्यवस्था, शैक्षिक सत्र परिवर्तनलगायतका व्यवस्थासहित शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले शिक्षा नियमावली संशोधन गरेको हो ।मुल नियमावलीको नियम २, नियम ४७ क, नियम ५३, नियम ५७, नियम ८०, नियम ८४, नियम १३८ र नियम १८२ लाई नवांै संशोधनले संशोधन गरेको छ । मुल नियमावलीको नियम ८० लाई संशोधन गर्दै कुनै विद्यार्थीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिनुपरेमा अभिभावकको सिफारिससहित विद्यालय छाड्नुपरेको यथार्थ विवरण खुलाई प्रधानाध्यापकसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानान्तरण हुन चाहने विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र शुरू भएको दुई महिनाभित्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिने र स्थानान्तर भई आउने विद्यालयको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सहमति लिई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।नियमावलीमा महामारी वा यस्तै अन्य विपद्का कारण पठनपाठन अवरुद्ध भई विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनुपरेको विद्यार्थीले स्थानान्तरण भई आउन चाहेको स्थानको विद्यालयमा सो बेहोरा खोली निवेदन दिएमा सम्बन्धित विद्यालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ र सोको जानकारी इकाइलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै नियमावलीको नियम ८४ मा संशोधन गर्दै मुल नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम ९१० को अन्त्यमा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ– ‘तर महामारी वा यस्तै अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।’संशोधित नियमावलीमा विकट हिमाली कालिकोट जुम्ला, डोल्पा, मुग हुम्ला, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका नियमित रुपमा विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने हिमाली क्षेत्र सम्झनुपर्छ ।