सडक मानवमुक्त राष्ट्र अभियानमा सशस्त्र प्रहरी

गणेशबहादुर मल्ल, काठमाडौं ।

सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल अभियानमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जोडिएको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले संगठन स्थापनाको २०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गर्नुभएको अभियानमा सहभागिता जनाउने घोषणाले आइतबार मूर्तरुप लिएको छ ।

सडक मानवमुक्त अभियान सञ्चालन गर्दै आएको मानव सेवा आश्रम हेटौंडा र सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गर्दै आएको एपीएफ अस्पतालबीच आश्रममा आश्रय लिएर बसेकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ ।

अस्पतालमा सञ्चालित सबै सेवा आश्रममा आश्रितहरुका लागि निःशुल्क उपचार गर्ने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक खनाल र आश्रमका संरक्षक डा. गोविन्द टण्डनको उपस्थितिमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सरकारले २०७८ लाई सडक मानवमुक्त वर्ष मनाउने घोषणा गरेसँगै सशस्त्र प्रहरी बलले अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवामा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको हो । सो अस्पतालमा सञ्चालित १ सय १० बेडमध्ये आश्रमबाट सिफारिस भएर आएकाहरुलाई सबै प्रकारको उपचार गराउने र ३ बेड उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

मुलुकको सुरक्षाका साथै जनताको जिउघनको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले सहाराविहीन नेपाली नागरिकको सेवामा जोडिने मौका पाएकोमा आफूसहित संगठन नै खुसी भएको महानिरीक्षक खनालले बताउनुभयो । यो पवित्र कार्यमा जोडिने मौका दिएकोमा आश्रमलाई समेत उहाँले धन्यवाद दिनुभयो ।

२०६९ जेठ २३ गते हेटौंडाका मनकारी युवा रामजी अधिकारीको नेतृत्वमा सडकमा माग्दै आएका ५ जनालाई सहभागी गराएर पिकनिक मनाउन गएको अभियान अहिले राष्ट्रको प्राथमिकतामा समेत परेको छ ।

आश्रमका अध्यक्ष अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘पिकनिक लिएर गएका ती सडक मानवलाई पुनः सडकमा ल्याएर छोडनुपरेपछि रातभर निद्रा लागेन ।’ उनीहरुले भने आज तपाईंहरुले हामीलाई जुनरुपमा परिवर्तन गरिदिनुभयो यसले भोलिदेखि मागेर खानसमेत नपाइने भइयो भन्ने वाणीले अभियानमा लाग्ने प्रेरणा मिलेको उहाँको भनाइ छ ।

२०६९ साउन २१ गते ५ जना सडक मानवलाई दिएर आश्रमले एउटा घर घाडामा दिएर अभियानको शुरुवात गरेकोमा अहिले ७ प्रदेशको १५ जिल्लामा २२ वटा आश्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । ती २२ आश्रममा १ हजार सहाराविहीनले आश्रय लिइरहेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

अहिलेसम्म आश्रमले ५ हजार ५ सयको उद्धार गरेको छ, ५ जना बंगलादेशी र ५० जना भारतीय नागरिकलाई घरमा पुनस्र्थापना गरेको छ भने बाँकी सबैलाई आ–आफ्नो घरमा पुनस्र्थापना गरेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित अन्य बालगृह र वृद्धाश्रमहरुले सर्त राखेर मात्रै बेसहाराहरुलाई लिने भनेपछि अधिकारीसहितको टोलीले अभियान चलाएकामा अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले वर्षभरि हुने खर्चको ३० प्रतिशत रकम सहयोग गर्दै आएको पनि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सशस्त्र प्रहरी अस्पतालसँग सम्झौता भएपछि आश्रममा रहेकाहरुको उपचारमा हुने खर्च वार्षिकरुपमा १ करोड बराबरको बोझ कम हुने अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
देशभर अहिले २ सयभन्दा बढी अभियन्ताहरु यो अभियानमा जोडिएका छन् भने केही कर्मचारीलाई सीमित स्रोत दिएर राखिएको पनि अधिकारीले बताउनुभयो ।
(प्रशिक्षार्थी पत्रकार)