नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा वकालत गर्ने चारमध्ये दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीश बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगनिकट स्रोतले जनाएको छ । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममै फर्काउने फैसला गरेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो– ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले निरन्तरता पाए उहाँहरु कारबाहीमा पर्ने सम्भावना छ ।’
संसद् पुनस्र्थापना भए ओलीको सरकार नरहने र कारबाहीको सम्भावना टर्ने भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक छ भन्दै विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्न खोजेको स्रोतको दाबी छ ।
यसरी विज्ञप्ति निकाल्ने अन्य दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की स्वच्छ छविका व्यक्ति भए पनि रायमाझी र शर्माको प्रभावमा परेर विज्ञप्ति निकाल्ने समूहमा सहभागी भएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेलगत्तै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेका चार जनाले अदालत बाहिरबाटै फैसला सुनाइदिए भनेर आलोचना पनि भएको थियो । धेरैले यसलाई न्यायाधीशहरुले जे देखे त्यही गरे भनेर समर्थन पनि जनाए ।
तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको हो भनी २०६४ फागुन ३० गते फैसला सुनाउनुभएको थियो । न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी गरेको फैसलाको विरुद्धमा अख्तियारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खीलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले निस्सा गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनपश्चात् ललिता निवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले अख्तियारको निर्णय बदर गर्दै व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्ने बाटो खुला गरिदिनुभएको थियो । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा गरेको थाहा पाएपछि अख्तियारले २०६३ चैत ९ गते मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाई जग्गा रोक्का गर्ने आदेश दिएको थियो ।
जग्गा आफ्नो नाममा उल्लिखित गराउन जाँदा रोक्का भएको जानकारी पाएपछि अख्तियारको आदेशविरुद्ध उमाकुमारी ढकाल र देवनारायण महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा २०७४ असारमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । ढकाल र महर्जनले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको थाहा पाएपछि अख्तियारले उक्त जग्गा रोक्का गरी सरकारको नाममा लैजाने प्रक्रिया २०६४ जेठ २० गते अख्तियारले शुरु गरेको थियो ।
त्यसपछि ढकाल र महर्जन अख्तियारका विरुद्ध २०७४ असार महिनामा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । दुवैको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजालासले हेरेको थियो । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको काम कारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगबाट भएको २०६४ जेठ २० गतेको निर्णयलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ’, महर्जनले मुद्दा दायर गरेको आठ महिना बित्न नपाउँदै न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले २०६४ फागुन ३० गते दिएको आदेशमा भनिएको छ ।
ढकालको मुद्दामा पनि तत्कालीन न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले महर्जनको जस्तै नै आदेश दिनुभएको थियो । ‘विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४ जेठ २० को निर्णयमा उल्लिखित २०६३ चैत ९ को जग्गा रोक्का राख्ने आदेश पत्रसमेत गैरकानुनी देखिएकाले उक्त निर्णय र रोक्का राख्ने आदेशपत्र र सोबमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी दर्ता हुने गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ।’ –फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयले आफ्नो निर्णय उल्टाइदिएपछि अख्तियारले महर्जन र ढकालको मुद्दा पुनरवलोकनको लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो । अख्तियारको निवेदनलाई तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खीलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।
‘यसमा पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०६४ फागुन ३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरवलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन’, रायमाझी, शर्मा र रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते अख्तियारलाई यस्तो आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ फागुन ३० गते एकै दिन ललिता निवाससँग सम्बन्धित १३ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो । यिनै फैसलाबाट अख्तियारले रोक्न खोज्दा–खोज्दै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । ‘पूर्व दुई न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थका लागि स्वच्छ छविका श्रेष्ठ र कार्कीलाई समेत प्रभावमा पारे।’ –अख्तियार निकट स्रोतले टिप्पणी ग-यो ।