- बालकृष्ण मैनाली
देश प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा छ । राजनीतिक अंशियारहरुको घम्साघम्सी जारी छ । युवाहरुलाई दिग्भ्रमित बनाउँदै साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोगमार्फत् सडकमा उतार्ने जमर्काे गरिँदै छ । बेरोजगार युवाहरुलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गराउने सवालमा जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाउन र थपडी बजाउन बोलकबोलको प्रतिस्पर्धा भैसकेको छ ।
थरीथरीका राजनीतिक अंशियारहरुले गर्न लागेको र आह्वान गरेको आन्दोलनको औचित्य के ? भन्ने कुरामा जनजन अचम्मित भएका छन् । यो विषयलाई कुनै राजनीतिक अंशियारहरुले प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता सम्झेका छैनन् । मूल राजनीतिक अंशियार गुट पनि तिनै युवाहरुको भेला गराउँछ र थपडी मार्न लगाउँछ, बोलकबोलको रकम लिने–दिने गरिन्छ अनि ओझेल गराइन्छ ।
मूल राजनीतिक अंशियारहरुबाट भर्खरै छुट्टिएकाहरुको गुटले पनि तिनै युवाहरुको भेला गराउँछ, थपडी मार्न लगाउँछ, बोलकबोलको रकम लिने–दिने हुन्छ र ओझेल गराइन्छ । प्रतिपक्षीलगायत राज्यको स्रोत दोहनमा सहभागी भएका वा भैसकेका दलहरुले पनि आवश्यक प-यो भने तिनै युवाहरुको भेला गराउँछ, थपडी मार्न लगाउँछ । यो कार्यको शुरुवात भैसकेको छ ।
अन्ततः प्रत्येक राजनीतिक अंशियारका टाउकेले वर्तमान आन्दोलनको औचित्यबारे भन्ने भनेको ओलीले गरेका प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कु हो भन्नेबाहेक अन्य कुनै कुरा प्रस्ट्याउने आवश्यकताको बोध गर्दैनन् । यिनीहरु भ्रष्टाचारविरुद्धबारे चुइँक्क बोल्दैनन् । उनीहरुलाई आफ्नो सांसद पद गुमेकोमा पिर छ । दलीय गुटगत स्वार्थ केन्द्रित आन्दोलन आजको आवश्यकता होइन ।
नागरिक आन्दोलनको चाहिँ आजको आवश्यकता हो । वास्तवमा केही नागरिक अगुवाहरु आन्दोलनमा देखा पर्ने जमर्काे गरिरहेका थिए, त्यसैलाई ओझेलमा पार्न मात्र दलीय गुटगत आन्दोलनको हुइयाँ चलाउने प्रयत्न थरीथरीका राजनीतिक अंशियारहरुले जारी राखेका हुन् भन्नेमा जनजनको विश्लेषण देखिँदै छ । देशलाई हुनसक्ने अनावश्यक द्वन्द्वबाट बचाउने हो भने अदालतले निकट भविष्यमा दिइने आदेशलाई अवज्ञा नगरी नागरिक सरकारको गठनमार्फत् समस्या सुल्झाइनुपर्दछ ।
नागरिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गर्ने हो भने वर्तमानमा नागरिक सरकारको विकल्प तत्काल दलीय र त्योभित्र पनि गुटगतका सदस्यहरु समावेश भएको सरकार हुन सक्दैन । राजनीतिक अंशियारहरुको स्वार्थ केन्द्रित घम्साघम्सीका कारण नै वर्तमान संवैधानिक जटिलता निम्त्याइएको भन्नेमा विवाद छैन र सँगसँगै देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको थप सक्रियताको कारण देशमा उत्पन्न हुनसक्ने थप विषम परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी नागरिक सरकारको विषयमा पनि अब अदालतले चासो देखाउन सक्नुपर्दछ भन्ने जनजनको आवाज तीव्र हुँदै गइरहेको छ ।
वास्तविक अर्थमा एकातिर देशमा संक्रमणकालीन अवस्था विद्यमान नै छ । कतिपय संक्रमणकालीन न्यायिक विषयहरु टुंग्याउन बाँकी नै छ । त्यसलाई सार्थक सम्बोधनको प्रयास गर्नु कता हो कता, बरु उल्टो एकथरी गुटगत अंशियारले उस्तै परे थप संकटकाल लगाउन उद्यत् भएर तम्तयार अवस्थामा बसेको अवस्था छ । देशमा कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने मान्यतामा जनजनहरु पुगिसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पनि थरीथरीका गुटगत राजनीतिका अंशियारहरुले ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुदैन’ भन्ने तोरीलाउरे भनाइलाई चरितार्थ पार्ने जमर्काेमा औचित्यहीन भेज वा ननभेज अर्थात् शाकाहारी वा मांसाहारी आन्दोलनको हुङ्कारमार्फत् जनजनको हुर्मत लिने प्रयासमा लागिपरेका छन् । सही अर्थमा देशमा नागरिक सरकारको मातहतमा नागरिक आयोग स्थापनामार्पmत समस्या सम्बोधन गर्ने सवाललाई लिएर नागरिक समूहको आन्दोलनदेखि बाहेक अरु दलीय गुटगतको आन्दोलनको आवश्यकता नै छैन ।
पञ्चायतको अवसानपछि प्रत्येकपल्ट भएको निर्वाचनमा भाषणको माध्यमबाट एक राजनीतिक अंशियारले अर्को राजनीतिक अंशियारलाई उछितो काढ्दै, हामी अंशियारले जितेमा यसो गर्छौं र उसो गर्छौं भनी सक्ने, नसक्ने अश्वासन दिँदै, अश्वासनले काम नगरेका स्थानहरुमा मासु, रक्सी र पैसाको माध्यमबाट भ्रमित तुल्याउँदै, सँगसँगै गुटगत नेताहरुका प्रतिस्थान र फाउन्डेसनमा राज्यको स्रोतलाई गैरकानुनीरुपले रकमसमेत परिचालनमार्पmत आफ्नो प्रभावमा पारी सत्तामा पुग्न गरिएको फरक–फरक ढंगका होडबाजीहरु जनताको विस्मृतिबाट अझै हटिसकेका छैनन् ।
तीन वर्षअगाडि भएको विजयी र हरौटे उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा भएको अकूत खर्चको हिसाबकिताब तथा विवरणमा खोजिपस्ने हो भने कहाली लाग्दो दृश्य देखा पर्दछ । यसरी अनुमान नै गर्न नसक्ने रकम खर्चेर निर्वाचन जित्ने राजनीतिका ठेकेदारहरु र तिनीहरुका अशिंयारहरुबाट देशको भविष्य कोरिनेछ भनेर मनन गर्नु जनजनको ठूलो भूल ठहरिन पुगेको छ ।
कुनै पनि गलत पद्धतिबारे गहिरो अनुसन्धान हुँदै हुँदैन । यही विषयलाई लिएर काकतालीमा जनजन बेस्करी जागे र बाध्यता पर्न गएमा मात्र गलत पद्धतिका बारेमा अनुसन्धानको नाटक गर्ने गरिन्छ । कथंकदाचित इमानदार अनुसन्धानकर्ताको पोल्टामा अनुसन्धानको जिम्मेवारी पर्न गएछ र अनुसन्धानमार्फत् दह्रोरुपमा दोषी प्रमाणित भएछ भने पनि सकेसम्म दोषीलाई सजायको भागिदार हुनै पर्ने अवस्थाको सिर्जना नै गरिँदैन । कथंकदाचित सजायको भागिदार बनाउनै पर्ने भयो भने आपूmविरुद्ध खनिने विपक्षीका नेता–कार्यकर्ता वा सानो तहका कर्मचारीलाई मात्र दोषी प्रमाणित गर्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ ।
प्रायः कथा उही दोहो-याइन्छन् । समय र सन्दर्भ अलि फरक पारिन्छन् । तीन वर्षअगाडि वाम एकताको घोषणासभा हुँदा त्यस बेला पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एकै स्थानमा जमघट भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको दशवटै हातहरुले एकले अर्कालाई दह्रोसँग समाई दुईवटा कसम खाएका थिए । पहिलो– मनमनमा चाहिँ आ–आफ्नो रुचि पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं भन्ने कसम र दोस्रो– हामी जनताको पक्षधर हौं, जनभावना विपरीत हामी अन्यन्त्र मोडिँदैनौं भन्ने कसम ।
त्यति बेला एकता घोषणा सभामा प्रधानमन्त्री भैसकेकाहरु र वर्तमानमा भैरहेका पनि केपी शर्मा ओलीदेखि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र डा. बाबुराम भट्टराई सबैजना कम्युनिस्टको नाउँमा कमाउनिस्टहरु रहेका थिए भन्ने आज आएर घामजत्तिकै छर्लंग भएको छ । त्यति बेला एकता सभामा जे–जस्तो भाषण र प्रतिबद्धता जनाइए तापनि एकताको सुत्रमा बाँधिएका वर्तमानदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले आपूm देशको प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा रहेका जटिल समस्यामध्ये के–केलाई सम्बोधन गरेका थिए त ?
भन्ने कुराको न चर्चा गरे, न जनतालाई सुसूचित गराए । यतिखेर वर्तमान प्रधानमन्त्री एकातिर, बाँकी चार पूर्वप्रधानमन्त्री अर्कातिर बसेर एकले अर्काको झाँको झार्ने प्रयासमा लागिपरेका छन् । त्यति बेलै पदमा पुग्नको लागि मात्र निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा वामएकताको नाटक भएको हो, भागवण्डा नमिल्नासाथ एकले अर्कालाई लात्ती हान्नेछन् भन्ने कुरामा प्रायः कसैको विमति थिएन ।
जनजनको आशंकालाई यिनीहरुले आज प्रमाणित गराइछाडे । कानुनी शासनको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको चरणबद्ध शृङ्खला, दोषीहरुलाई उन्मुक्तिमा व्यापकता, हरेक नियुक्तिमा क्षमता भएकोलाई भन्दा पनि भागवण्डालाई प्रश्रय, हरेक निकायहरु कर्मचारी प्रशासनदेखि न्यायपालिकासम्ममा भएको बेथिति र छिराइएको राजनीतिकरण संघीयताका उपलब्धि ठहरिन पुगेका छन् । त्यही उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्नको निमित्त राजनीतिक अंशियारहरु आन्दोलनको नाउँमा वर्तमानलाई भजाउँदै जनजनमा भ्रम छर्दै छन् ।
कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पालामा देशमा देखिएका उल्लिखित महत्वपूर्ण विसंगतिहरुलाई ठीक स्थानमा ल्याउन अलिकति पनि पहल भएको जनताले अनूभूति गर्न सकेका छैनन् । सगोलमा रहँदा एउटै दलीय गुटका पाँच भाइले प्रधानमन्त्रीको पदमा विराजमान हुन पुगे । जुन भाइ प्रधानमन्त्री भए पनि क्षणिक समयपश्चात् नै आफ्नै सहोदर अंशियारले खुट्टा तानी छाड्ने प्रवृत्तिले सदैव बढावा पाइरहयो ।
एक अंशियारको सदस्यले अर्को अंशियारको सदस्यलाई सहयोग गर्ने भावना कहिल्यै जागृत भएन । संविधानले देखाइदिएको बाटोमा अग्रसर हुन कहिल्यै बुद्धि पलाएन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरी सो अनुसार देशलाई समृद्धिको शिखरमा पु-याउने चेष्टाले कहिल्यै प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन ।
ढिलोचाँडो निर्वाचनको विकल्प छैन नै । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए दुई वर्षपछि निर्वाचन, पुनस्र्थापित नभए दुई वर्षअगाडि निर्वाचन । अबको निर्वाचन जहिले भए पनि राजनीतिक अंशियारहरुले सत्तामा बसेर निर्वाचनको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैनन् । त्यो नैतिकता यिनीहरुले गुमाइसकेका छन् । अब गरिने निर्वाचन तटस्थ नागरिक सरकारको गठनबाट गराइनुपर्दछ । जनभ्रमित पार्ने आन्दोलनको सट्टा सबै सरोकारवालाहरुले यो विषयमा सोच्नु अनिवार्य भैसकेको छ । ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन’ भन्दै जनता झुक्याउने प्रयत्न अब नगरे हुन्छ ।
राजनीतिक दलका गुटगत अंशियारहरुले र त्यसका नेतृत्व लिनेहरुका लागि उपरोक्त वाक्यबारे एकै मत हुन सक्ला तर जनमत अब राजनीतिमा असम्भव बनाइनुपर्ने विषयहरु थुपै्र उजागर भैसकेका छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ । राजनीतिमा केही यस्ता कुराहरु छन्, जसलाई अनिवार्यरुपमा असम्भव बनाइनु नै पर्दछ ।
भ्रष्टाचारमा अपनाइने शून्य सहनशीलता, भागवण्डाको निषेध राजनीति, कर्मचारी प्रशासन, न्यायपालिका र प्रहरीमा देखिइरहेको राजनीतिक गुटबन्दीको अन्त्य, हरेक ट्रेड युनियनमा देखिने दलीय उपस्थितिको अन्त्य आदिलाई असम्भव नबनाई नहुने भएको छ । त्यति बेला वाम एकताका पक्षधरहरुले तत्काल यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने आँकलन गरिएको थियो ।
त्यति बेला एकै ठाँउ भेला भएका प्रधानमन्त्री भैसकेका कम्युनिस्ट भनाउँदाहरुले छातीमा हात राख्दै, नेपाल भूमिको माटो छोएर कसम खाँदै, जोसुकै प्रधानमन्त्रित्वको पालामा होस् देशमा भएको भ्रष्टाचारबारे व्यापक छानबिन गरिने उद्घोष गरेका थिए । कतिपय जनले तिनीहरुको उद्घोषमा विश्वास नलागेर निर्वाचनअगाडि नै भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जनजनले दबाब दिएका थिए ।
तथापि त्यो दबाबले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन । न्यायपालिका, प्रशासन र प्रहरीमा राजनीतिक गुटबन्दीको अन्त्यको लागि थुप्रै पटक आवाजहरु उठिरहे । ती आवाजहरु आजपर्यन्त जारी छन् तापनि तिनले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । देश आज कन्तबिजोगको अवस्थामा पुगेको छ । यही अवस्था कायम रहिरहे देश थप अधोगतिमा जाने निश्चित छ । सरोकारवालाहरु समयमै सजग नहुने हो भने पछि पछुताउनुको कुनै अर्थ रहनेछैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)