प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ‘बालुवाटार मार्च’ मा सहभागी भएका मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा र सर्वसाधारण नागरिकमाथि प्रहरीद्वारा पानीको फोहोराको प्रयोग गर्दै भएको दमनको घटनाले वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई चारैतिरबाट आलोचनाका फोहोरा दिलाएको छ । प्रहरीले प्रहार गरेको लाठीचार्ज र पानीको फोहोराबाट दर्जनौं नागरिक घाइते भएका छन् ।
आन्दोलनका विभिन्न चरणमा भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा काठमाडौंको कमलपोखरीबाट मार्चपास गर्दै बालुवाटार पुगेका लोकतन्त्रका हिमायतिमाथि यस प्रकारको दमन भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्ने र कोणसभा आयोजना गर्ने अधिकारकर्मीहरुको पूर्वघोषित शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई रोकेर सरकारले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आवाज सबैतिरबाट आइरहेको छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सभा–सम्मेलन गर्ने, सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने लगायतका अधिकार दिएको छ । संविधानअनुसार कोही पनि नागरिकलाई शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकार छ, कसैलाई भेदभाव नगरिने, चित्त नबुझ्नेले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने र यसो गर्नेमाथि दमन नगरिने मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता छ ।
तर, वर्तमान सरकारले सर्वसाधारणको त के कुरा नागरिक अभियन्तामाथि नै आफूविरुद्ध आवाज उठाएकोमा असहिष्णु बन्दै दमन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ भने निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई कानुनीरूपमा एक रहेको निर्णय गरिदिएको छ । आयोगद्वारा चुनाव चिह्न र पार्टीको नाम एक पक्षले पाउने गरी निर्णय गरिदिएन ।
यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कति निरर्थक रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ । पार्टी नै विभाजित नभएको अवस्थामा विभाजन भयो भनेझैं गरी संसद् विघटन गर्नु तर्कहीन देखिएको छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उजुरी परिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिले सर्वोच्चको मानमर्दन त गरेको छ नै, साथमा उहाँ नेकपाभित्र पनि सानो समूहको प्रधानमन्त्रीमा सीमित हुनुभएको छ । सबैलाई दृश्मन देख्ने र आफ्नो कोटरीका सीमित व्यक्तिलाई हँसाएर बोल्ने व्यवहारका कारण उहाँको उचाइ दिनानुदिन घटिरहेको देखिन्छ । सबैखाले राजनीतिक एवम् साँस्कृतिक प्रतिगमनविरुद्ध वृहत् नागरिक आन्दोलन गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य असंवैधानिक रहेको प्रस्ट देखिएको अवस्थामा नागरिक समाज उठ्नु स्वाभाविक छ । तर, संविधानविरुद्ध गएको वर्तमान सरकारले उनीहरुको विरोधमाथि प्रहार गर्नु निन्दनीय त छ नै साथमा ओली सरकारको बचेखुचेको प्रतिष्ठालाई पनि धूमिल बनाउने खालको देखिएको छ ।
नागरिक अभियनतामाथि पानीका फोहोरा र लाठी बर्साइनु सरकारको निरंकशुताको परिचय हो । प्रतिनिधसभाको विघटनको कदम ठीक भएको भए जनता र नागरिक समाजबाट सर्वत्र विरोध हुँदैनथ्यो । त्यसैले शान्तिपूर्णरूपमा भएको प्रदर्शनमा उत्रिएका मानव अधिकारवादी र नागरिक अभियन्तामाथि भएको सरकारी दमन भत्र्सनायोग्य छ । यो नागरिकको मौलिक हक माथिको प्रहार हो । यस प्रकारको दमन र प्रहारले नागरिकको हक–अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ । आगामी दिनमा यस्ता दमनकारी कार्य नदोहोरिउन्, चेतना होस् !