- चिरञ्जीवी मास्के
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकता भई नेकपा बन्नुअघिसम्म लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका सम्मानित नेताहरु पुष्पकमल दहाल र माधवकुमार नेपालले हामी यहाँ छौं भन्ने पोस्टर बोकेर सडकमा धर्ना दिने दिन आयो । खेल आन्तरिक हो कि बाह्य तर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनेको नेकपा दुई वर्ष पनि नपुगी फुट्नु समग्रमा मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो ।
तर व्यक्तिगतरुपमा मलाई चाहिँ नेकपा फुटेकोमा खासै दुःख या पछुतो छैन । किनभने दुई ठूला पार्टीको एकता सैद्धान्तिक नभई प्राविधिक थियो भन्ने कुरा एकताकै दिन तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले स्वीकार्नुभएको थियो ।
दुई पार्टी एकतापछि दुई अध्यक्षको घोषणा गरियो र भनियो– दुई पाइलटको जहाज । मूलतः जहाजमा एक पाइलट र अर्को को–पाइलट हुन्छ । तर पूर्वएमाले र पूर्वनेकपा माओवादीबीच एकता भई बनेको नेकपा नामको जहाजमा विकसित प्रविधिसहितको यन्त्र र दुई पाइलटको व्यवस्था भयो अनि परीक्षण उडान शुरु गरियो ।
परीक्षण उडानको क्रममा देखिएका त्रुटि र समस्याहरुलाई सिद्धान्तको लेपनले मर्मत एवं थप विकसित गर्दै लैजाने र महाधिवेशन नामको नयाँ उत्पादनमार्फत एक पाइलटसहितको जहाज निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । अन्ततः परीक्षण उडानकै क्रममा जहाजलाई ग्राउन्डेड गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सदर गरे पनि या प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे पनि जनतामा जाने कुरा अस्वीकार्य हुनै सक्दैन । खाली समय तल–माथि, यताउति होला तर अबको अन्तिम सत्य निर्वाचन नै हो । वैशाखमा नभए मंसिरमा होला तर निर्वाचन गराएर नयाँ जनादेशसहितको सरकारले मात्र अब नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सक्छ ।
म अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु ठीक हो कि बेठिक या निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता ओली नेकपालाई दिन्छ वा दाहाल–नेपाल नेकपालाई दिन्छ भन्ने बहसमा जान्न । किनभने यो काम सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले गर्ने विषय हो ।
तर पनि निर्वाचन आयोगले त दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । यसमा म या मजस्तै आमकार्यकर्ताले बहस, विरोध, टीकाटिप्पणी या आलोचनासहितको समर्थन वा विरोध सामाजिक सञ्जाल, होटल, चोक, चौतारीतिर उरालेर कुनै अर्थ राख्दैन । यो बहस प्रतिनिधिसभा विघटनअघि शीतल निवास, बालुवाटार, सिंहदरबार, पेरिसडाँडातिर हुनु जरुरी थियो ।
यो विषयमा वा पार्टीमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको खिचातानी, उतारचढाव, गालीगलौज, टीकाटिप्पणीहरुको विषयमा उच्च नेतृत्व तहमा किन बहस, छलफल हुन सकेन ? यो अहम् प्रश्न हो । मलाई लाग्छ, नेकपामा सिद्धान्तको खडेरी परेको कारण आवश्यक विषयमा छलफल र बहस हुनै सकेन । पार्टी एकताको लगत्तैबाट बहस शुरु भयो त खाली पार्टी अध्यक्षको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल र अधिकार, राष्ट्रपतिको भूमिकाजस्ता प्राविधिक विषयमा मात्र ।
यसको कारण के हो ? कारण एउटै छ, सिद्धान्तको अभाव । पार्टी एकीकरणपछि दुई पाइलटले जहाज उडाउने प्राविधिक छलाङको कुरा भए तर तत्कालीन नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन नेकपा माओवादीको एक्काइसांै शताब्दीको जनवादको विषयमा कहिल्यै बहस र छलफल भएन । दुई सिद्धान्तलाई मिलाएर नामाकरण गरिएको जनताको जनवादको विषयमा कहिल्यै छलफल, बहस हुनै सकेन ।
नेकपाका नेता एवं ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको एउटा भनाइ मननयोग्य छ– ‘प्रतिनिधि सभा विघटन कारण नभएर परिणाम हो ।’ अहिलेको राजनीतिक खिचातानिको चुरो कुरा नै यहीँनेर छ । परिणामको रुपमा देखा परेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई अहिले कारणको रुपमा अथ्र्याउँदै पार्टी विभाजन, शक्ति प्रदर्शन र गालीगलौजको अशिष्ट, अमर्यादित तथा असभ्य तौरतरिकासहितको भूलभुलैयामा नेताहरु तैरिरहेका छन् ।
के यो नै राजनीतिको अन्तिम अस्त्र हो त ? कि प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण खोज्दै गल्तीको भागीदारमा सजायको तयारीसहित सैद्धान्तिक गुदीसमेतको रुपान्तरित कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा नेताहरु अग्रसर हुनुपर्ने हो ? जनताले पाँच वर्षको लागि चुनेर पठाएका सदस्यहरुको प्रतिनिधिसभा तीन वर्षमै भंग हुने अवस्था बन्नु पक्कै पनि दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर त्यसको कारण नखोजी परिणामलाई दोष दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अशिष्ट, अमर्यादित, अपाच्य, अनाधिकृत, असत्य, अपत्यारिलो, आलोकाँचो गाली दिँदै ँिहड्नु कति ठीक होला ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण खोजी गर्दै जाँदा त नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नेताहरु बामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुवास नेम्वाङलगायत युवापुस्ताका विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझीहरुसमेत दोषी छन् नि ! अनि यिनीहरुको हिसाबकिताबचाहिँ गर्नुपर्दैन ?
केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पहिलो सरकारले भारतको नाकाबन्दीको समय राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडान प्रशंसनीय भएको हैन ? त्यसैको ब्याजले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनाउन सकेको हैन ? अनि फेरि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिएको हैन ?
चीनसँगको पारवहन सन्धि, रेलमार्ग निर्माण, पानीहाज खरिदको तयारी यी सबै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम हैनन् ? अनि के यी कामहरु राष्ट्रियता विरोधी, विकास र समृद्धिको बाधक हुन् त ? यी कामहरुको विरोध भएनन्, विरोध गर्न सकेनन् तर समर्थन खै ? स्वामित्व लिने कुरामा पार्टीको अग्रसरता खै ?
सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा गरेका कामहरुको स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रचारप्रसार र संगठन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने पार्टीका नेताहरु सरकारी नियुक्तिहरुमा मेरो–तेरो, मन्त्री बन्ने कुरामा हानथाप गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत प्रतिपक्षले भन्दा कटुतापूर्वक अनावश्यक कुरामा आक्षप लगाउँदै भाषण गर्न लागेपछि परिणाम प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा फरक अरु के हुनसक्छ ?
जनताले अपार विश्वासका साथ मत दिएर विजयी बनाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई राम्रो काम गर्दागर्दैको अवस्थामा समेत तीव्र आलोचना गर्ने र कामै गर्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने जालझेल नीतिले कसरी असल परिणाम ल्याउन सक्छ ? कारण नै खराब भएपछि परिणामलाई दोष दिएर रमाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
पार्टी विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगे पनि नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिन आयोगले अस्वीकार गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगको यो स्पष्टोक्तिलाई ओली या दहाल–नेपाल दुवै पक्षले स्वीकार गर्नै पर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सवालमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सदर गरे पनि या प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे पनि जनतामा जाने कुरा अस्वीकार्य हुनै सक्दैन ।
खाली समय तल–माथि, यताउति होला तर अबको अन्तिम सत्य निर्वाचन नै हो । वैशाखमा नभए मंसिरमा होला तर निर्वाचन गराएर नयाँ जनादेशसहितको सरकारले मात्र अब नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सक्छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेर दाहाल–नेपाल या नेपाली कांग्रेस जसको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि परिणाम सुखद हुनै सक्दैन । बाहिर जेसुकै कुरा उराले पनि सबै राजनीतिक दल र नेता, कार्यकर्ता तथा जनता निर्वाचनको लागि तयार भइसकेका छन् । त्यसैले अबको बाटो भनेको नयाँ जनादेशसहितको सशक्त सरकार निर्माण गर्ने र नेकपाको शुद्धीकरणको लागि प्राविधिकरुपमा निर्माण भएको जहाजलाई सैद्धान्तिकरुपमा मजबुत बनाउन संगठन निर्माण, कार्यकर्ता तहमा विचारको बहस तथा पार्टीको महाधिवेशनको तयारी मुख्य कार्यभार हो ।
सकेसम्म ओली या दाहाल–नेपाल नभनी एकीकृतरुपमा नेकपालाई कायमै राखी निर्वाचनमा जानु उपयुक्त र उत्तम विकल्प हो । अन्यथा संयम, शालीन, सभ्य ढङ्गले आफ्ना अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आ–आफ्ना पार्टीलाई प्राविधिक नभई सैद्धान्तिकरुपमा दरिलो बनाउने र जनताको अभिमत जसले प्राप्त गर्छ उसले नयाँ सरकारको नेतृत्व गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु नेतृत्वको कार्यभार हो ।
संगठन निर्माणमा आनाकानी गर्ने, निर्वाचनमा जान डराउने र एकले अर्कोलाई असभ्य तथा अमर्यादित ढङ्गले आरोप–प्रत्यारोप मात्र गरेर बस्ने हो भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको हबिगत प्वाल परेको डुङ्गामा तैरिएका यात्रुहरुको भन्दा फरक हुन सक्दैन । त्यसैले डुङ्गाको कुन ठाउँमा प्वाल परेको छ भनेर रमिते बन्ने हैन, प्वाललाई मजबुत ढङ्गले टालेर सुरक्षित यात्रा तय गर्ने कुरामा एकता हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
(लेखक मास्के पत्रकार महासंघको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)