न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारी माग गरेर परीक्षासमेत सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलोपटक अधिकृतस्तरका कर्मचारी माग गरेको छ । आयोगले छैटौं तहका अधिकृतस्तरका कर्मचारी माग गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगले प्रशासनतर्फ ५९ जना र बाँकी प्राविधिकतर्फका कर्मचारी माग गरेको छ । माग गरिएका कर्मचारीमा लेखातर्फ ६ जना, शिक्षामा ६ जना, तथ्यांकमा १ जना, सिभिल इञ्जिनियरतर्फ १४ जना, बिल्डिङतर्फ इञ्जिनियर २ जना, वातावरण इञ्जिनियर १ जना, कृषिप्रसारमा २५ जना, कृषि बागवानीमा १ जना, कृषि बाली संरक्षणमा २ जना, पोल्ट्री डेरी डेभलपमेन्टमा ९ जना, मत्स्यमा १ जना, भेटेरिनरीमा १९ जना, कृषि एग्रीमा १ जना कर्मचारी छन् ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका लागि अधिकृतस्तरका कर्मचारी माग गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोग हेटौंडा अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयले अधिकृतस्तरका एक सय ४९ जना खुलाबाट र २५ जना बढुवातर्फका कर्मचारी माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बिकट क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी आबश्यक रहे पनि करारमा राख्नसमेत अभाव भएकाले लोकसेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी माग गरिएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले निजामती सेवासम्बन्धि प्रचलित कानुनको व्यबस्थाबमोजिम पद संख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाएर जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न अहम् भूमिका खेल्ने सक्षम जनशक्ति समयमा नै आपूर्ति गर्ने कार्य प्रदेश लोकसेवा आयोगको भएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यसम्पादन गर्न आबश्यक पर्ने योग्य जनशक्ति यथासमयमा पदपूर्ति गरी जनशक्ति व्यबस्थापनमा टेवा पु-याउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
कार्यतालिका निर्माण, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्माण, दरखास्त फाराम, माग संकलन र पदपूर्तिको पदसंख्या निर्धारण, विज्ञापन, लिखित परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका, संकेत नम्बर तथा परीक्षण, लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन, प्रयोगात्मक परीक्षा, सामूहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता, अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस गर्ने तथा निरीक्षण, बढुवा उजुरी, परामर्श, दक्ष वा विशेषज्ञको सेवा, गोपनीयता कायम गर्ने व्यबस्थालगायत आबश्यक कार्य गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने धारणा आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अनलाइन प्रणाली सुरु गर्ने, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई रिक्त पद पदपूर्तिका लागि तोकिएबमोजिम ढाँचामा मागहरु पठाउन पत्राचार गरिएको छ । देशभरका आयोगबीच काममा एकरुपता ल्याउन कार्यानुभव आदानप्रदान तथा समन्वय, लोकसेवा आयोगको आआफ्नो लोगो (प्रतीक चिह्न) र आयोगबीच दक्ष विशेषज्ञको नामावली सूची आदानप्रदान गर्न सबै प्रदेश एकमत भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र उपलब्ध बजेटका आधारमा प्रदेशका जिल्लामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकासहित आयोगले लिने परीक्षामा स्थानीय तहमा समेत गएर सचेतना कार्यक्रम गरी बढी भन्दा बढी सहभागिताको वातावरण बनाउने, स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेशका लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आबश्यकताअनुसार योग्यता प्रणालीको आधारमा स्वच्छता, निष्पक्षता कायम गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई उत्कृष्ट र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रतिवद्धता जनाएको छ ।