गतवर्ष चैतदेखि कोभिड–१९ को प्रभावले अस्तव्यस्त रहेका हरेक क्षेत्रहरू लगभग नौ–दश महिनापछि केही रुपमा सञ्चालन हुन लागेका छन् । यस अवधिमा विशेष गरी शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारका क्षेत्रहरू निकै प्रभावित रहे । कोभिड–१९ को प्रभावले अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पु¥याएका क्षेत्रहरूमध्ये एक शिक्षा क्षेत्र पनि हो ।
गत असारदेखि अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ सरकारले । रेडियो, टेलिभिजन तथा जुममार्फत अनलाइन कक्षा चलाइयो । जहाँ जति सम्भव छ त्यहाँ आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षा आदानप्रदान गर्ने कुरा चलेसँगै बजारमा मोबाइल, ल्यापटप, कम्युटर तथा अन्य प्रविधिका माध्यामहरू वाइफाइ, बिजुलीको समस्या निम्तियो । यसले गर्दा मोबाइल, ल्यापटप, जेनेरेटरजस्ता वस्तुहरूको किनमेल निकै चर्चाका साथ अघि बढ्यो ।
कोभिडले अस्तव्यस्त रहेका र बिहान–बेलुका खानलाई पनि धौ–धौ परिरहेका अभिभावकले ऋण काढेर भए पनि बालबालिकाको शिक्षाका लागि प्रविधि उपलब्ध गराए । सम्भव भएका ठाउँहरूमा बिस्तारै शुरूवात रहेको अनलाइन शिक्षाले कुनै पनि नयाँ नौलो प्रभाव पार्न सकेको पाइँदैन ।
हालको अवस्थामा हरेक विद्यालयमा कोभिडको सन्त्राससँगसँगै माक्स, पञ्जा, स्यानिटाइजरसहितको भौतिक दूरी कायम गरी विद्यालयका हरेक कक्षाकोठामा शिक्षक र विद्यार्थीहरू भेला भई पठनपाठन भइरहेको अवस्था छ । अनलाइनमा पढिरहेका बालबालिकासमेत विद्यालयमा उपस्थित भई पढ्न लागेका छन् ।
तर पनि त्यहाँ अनलाइन कक्षामा पढिएका कुराहरूको केही सदुपयोग बालबालिकाहरूले गर्न सकेका छैनन् ।अनलाइनमार्फत पढिएका कुराहरूमा बालबालिकाले त्यति धेरै ध्यान दिएर अध्ययन गरेको पाइँदैन ।हालको सन्दर्भमा अनलाइन प्रविधिद्वारा पढिरहेका बालबालिकामा खासै सकारात्मक परिवर्तन भएको पाइँदैन ।
दश महिनापछि पूर्णरूपमा विद्यालय तथा कलेजहरू खुलेका छैनन् । विद्यार्थी केही डर र खुशीका साथ विद्यालय सजगताका साथ उपस्थित भएका छन् । अनलाइन शिक्षाले कुनै पनि शिक्षा प्रणालीमा दखल पारेको पाइँदैन । अनलाइन शिक्षाले बालबालिकामा कुनै परिवर्तन ल्याएको पाइँदैन । अझै उनीहरूमा भय छँदै छ ।
हालको अवस्थामा कतै विद्यालयहरू औपचारिकरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने कतै अनौपचारिकरूपमा । हाल कति विद्यालयका बालबालिका विद्यालयसँग सम्पर्कमा नै छैनन् भने विद्यालयले पनि कति बालबालिका कहाँ छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।
अस्तव्यस्त रहेको यस शैक्षिक सत्रले विद्यार्थीमा केही थप ऊर्जा, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्लाजस्तो लाग्दैन । किनभने विद्यार्थीहरु आ–आफ्नै समस्यामा छन् । कक्षा १० को एसईई परीक्षा जेठ अन्तिममा हुने बताएको छ भने अरूको अवस्था नाजुक रहेको छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर हुन नसक्नु चिन्ताजनक कुरा हो ।
भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीको शिक्षामा केही गुणस्तरीयता नहुनु चिन्ताको विषय हो । बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड नहुने गरी यस शैक्षिक सत्र पूरा गर्नका लागि आवश्यक खाका तयार पार्नु शिक्षा मन्त्रालयको अहिलेको प्रमुख कर्तव्य हो । यदि जनताको हक–हितमा चल्ने सरकार हो भने लाचारी भएर जनताको दुःख टुलुटुलु हेरी बस्नुु निन्दनीय कुरा हो ।
– सुजन तिमल्सिना, काठमाडौं ।
जलविद्युत् विकासमा सधैँ उल्झन
नेपाल जलस्रोतको धनी देश भए तापनि जलस्रोतको कमजोर व्यवस्थापन र वातावरणीय बोझका कारणले गर्दा यस्ता स्रोत खतरामा पर्छन् । तसर्थ दिगो आर्थिक विकासका लागि नेपालले आफ्नो जलस्रोतलाई कसरी उपयोग गर्न सक्ला ? सबैभन्दा पहिले त राम्रो समन्वयले चुस्त व्यवस्थापन तथा नीतितर्फ डो¥याउँछ ।
जलस्रोत व्यवस्थापनमा विभिन्न मन्त्रालय संलग्न छन् र तिनीहरूबीचको कमजोर समन्वयका कारण कमजोर जलस्रोत विनियोजन हुनुका साथै अवसरहरू पनि गुम्छन् ।
नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक भए तापनि धेरै वर्षदेखि यस स्रोतका लाभहरूलाई सन्तुलन गर्न नसक्दा मुलुकको विकास पछाडि परेको छ । जलस्रोत व्यवस्थापनको कमजोर योजनाले प्राकृतिक विपद्को असरलाई झन् खराब बनाउँछ भने वातावरणमाथि पनि भार थप्छ, जसले गर्दा बाढी–पहिरोको अवस्था अझै बिग्रन्छ, मत्स्य संख्यामा ह्रास आउँछ र पिउने पानी पाउन गाह्रो हुन्छ ।
जलवायुमा हुने परिवर्तनका साथै नेपालका माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय छिमेकीका क्रियाकलाप र मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाले समेत नेपालको जलस्रोत विकासको चुनौतीलाई परास्त गर्नै नसकिने समस्याजस्तो देखाउन सक्छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भए तापनि उक्त निकायसँग मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूसँग साँच्चै समन्वय गर्ने प्रशासनिक अख्तियारको अभाव छ ।
पिउने पानी, कृषि, जलविद्युत, मत्स्य उद्योग, सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक तथा वातावरणीय प्रयोजनका लागि केही नदीलाई स्वतन्त्ररूपमा बग्न दिनेलगायतका जलस्रोतका सबै प्रयोग र फाइदाहरू समाहित गर्ने खालको रणनीतिक तथा चुस्त योजनाका लागि यस बृहत् दृष्टिकोणका साथै सहकार्य गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गराउने र समन्वय गर्ने क्षमताको आवश्यकता पर्छ ।
नेपालको जलविद्युत् जगत्को आकाशमा एउटा बादल छ, जसले यसलाई तर्साइरहन्छ । त्यो हो विद्युत् महसुल । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई राष्ट्रको बिजुली मागको भविष्यवाणी गर्ने जिम्मा दिइएको छ । तर यसको भविष्यवाणीमाथि सधैँ शंका गरिन्छ । उत्पादक र सरकारका मन्त्रालयहरूले थप ऊर्जा खरिद सम्झौता नगर्नको लागि प्राधिकरणले माग पूर्वानुमान घटाउने गरेको आरोप लगाउँछन् भने प्राधिकरण उत्पादकहरूले देशले खपत गर्न वा निर्यात गर्न सक्नेभन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादन गर्नको लागि सम्भाव्य बजारको बढाइचढाइ गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
यी दुई पक्ष उत्पादकलाई पनि फाइदा हुने र विदेशीलगायत स्वदेशी ग्राहकहरूलाई पनि आकर्षक हुने मूल्य निर्धारणमा अल्झिन्छन् । आजसम्म यस्तो मध्यविन्दु फेला पारिएको छैन । शायद नेपालले एउटा ठूलो आयोजना सम्पन्न गरी भारतसँग इमानदारपूर्वक ऊर्जा व्यापार शुरु नगरुन्जेल स्थिति यस्तै रहनेछ ।
नेपालको भविष्यका लागि जलस्रोतको सफल व्यवस्थापन गर्ने तरिका भनेकै प्रभावकारी समन्वय, तथ्यांकमा आधारित योजना र अर्थपूर्ण समावेशीकरण हो । पानी जीवनका लागि अपरिहार्य छ र जलस्रोत नेपालमा विकासका लागि अपरिहार्य छ । जलस्रोतको सदुपयोगलाई अधिक बनाउने कार्यमा हरेक नेपालीको हिस्सा छ ।
– पुरन साउद, अछाम ।